IPC के तहत दर्ज की गई एफआईआर लेकिन नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- BNSS को लागू करना चाहिए

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से पहले दर्ज की गई एफआईआर के संबंध में दायर अग्रिम जमानत याचिकाओं के संबंध में प्रक्रिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS) द्वारा शासित होनी चाहिए। यदि ऐसी आवेदन दाखिल करने की तिथि 1 जुलाई, 2024 या उसके बाद है।

जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने तर्क दिया कि धारा 531(2)(ए) BNSS निर्धारित करती है कि कार्यवाही को दंड प्रक्रिया संहिता (CrPc) के तहत जारी रखा जाना चाहिए। उसका निपटारा केवल उन मामलों में किया जाना चाहिए जहां वे जुलाई से ठीक पहले लंबित है।

पीठ ने कहा,

“इस न्यायालय की राय में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS) की धारा 531(2)(ए) को सरलता से पढ़ने पर कार्यवाही केवल उन मामलों में सीआरपीसी के अनुसार निपटाई जारी आयोजित या की जानी चाहिए, जहां ऐसी कार्यवाही जैसे कोई अपील, आवेदन, ट्रायल, जांच या BNSS के लागू होने की तिथि अर्थात 01.07.2024 से ठीक पहले लंबित थी। इन परिस्थितियों में वर्तमान याचिका 01.07.2024 के बाद दायर की गई, इस न्यायालय की राय में वर्तमान याचिका BNSS के तहत दायर की जानी चाहिए थी।”

अदालत भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 328 और 506 के तहत अपराधों के लिए 18 मई को दर्ज बलात्कार के मामले में आरोपी द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर विचार कर रही थी।

अदालत ने कहा कि याचिका 01 जुलाई के बाद दायर की गई, इसलिए इसे BNSS के तहत दायर किया जाना चाहिए था।

अदालत ने कहा,

"किसी भी अनावश्यक देरी को रोकने के लिए वर्तमान याचिका को BNSS की धारा 482 के साथ 528 के तहत माना जाता है।"

हालांकि इसने कहा कि मामले में उठाए जाने वाले किसी भी आपत्ति को बाद में तय किए जाने के लिए खुला रखा गया।

याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता को सूचना भेजी जाए, जिसमें उसे सूचित किया जाए कि वह मामले में सुनवाई की हकदार है।

जस्टिस भंभानी ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई की तारीख तक आरोपी के खिलाफ कोई भी कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा, बशर्ते कि वह जांच अधिकारी द्वारा बुलाए जाने पर जांच में शामिल हो।

मामले की सुनवाई अब 25 अक्टूबर को होगी।

केस टाइटल- प्रिंस बनाम दिल्ली सरकार और अन्य।