यासीन मलिक ने '1994 में बंदूक भले ही छोड़ दी हो, लेकिन हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ा; गांधीवादी होने का दावा नहीं कर सकते: दिल्ली कोर्ट

जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक (Yasin Malik) को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि विचाराधीन अपराध शीर्ष अदालत के रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की कसौटी पर खरा नहीं उतरता।

पटियाला हाउस कोर्ट के स्पेशल एनआईए जज प्रवीण सिंह ने भी मलिक की इस दलील को खारिज कर दिया कि उन्होंने अहिंसा के गांधीवादी सिद्धांत का पालन किया था और शांतिपूर्ण अहिंसक संघर्ष का नेतृत्व कर रहे थे।

जज ने कहा,

"हालांकि, सबूत जिसके आधार पर आरोप तय किए गए थे, वह दोषी ठहराता है। पूरे आंदोलन को एक हिंसक आंदोलन की योजना बनाई गई थी और बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। मुझे यहां ध्यान देना चाहिए कि दोषी महात्मा का आह्वान नहीं कर सकता और उनके अनुयायी होने का दावा नहीं कर सकता क्योंकि महात्मा गांधी के सिद्धांतों में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है।"

उन्होंने कहा,

"महात्मा ने चौरी चौरा में हिंसा की केवल एक छोटी-सी घटना को पूरे असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए लिया, लेकिन घाटी में बड़े पैमाने पर हिंसा के बावजूद दोषी ने न तो हिंसा की निंदा की और न ही विरोध के अपने कैलेंडर को वापस ले लिया, जिसके कारण उक्त हिंसा हुई थी।"

मलिक ने दावा किया था कि 1994 में संघर्ष विराम के बाद उन्होंने घोषणा की थी कि वह महात्मा गांधी के शांतिपूर्ण मार्ग पर चलेंगे और अहिंसक राजनीतिक संघर्ष में शामिल होंगे।

उसने आगे तर्क दिया था कि तब से उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि पिछले 28 वर्षों में, उसने किसी आतंकवादी को कोई ठिकाना प्रदान किया था या किसी आतंकवादी संगठन को कोई रसद सहायता प्रदान की थी।

मलिक के इस दावे को ध्यान में रखते हुए कि उसने वर्ष 1994 में बंदूक छोड़ दी थी और उसके बाद, उसे एक वैध राजनीतिक नेता के रूप में मान्यता दी गई थी, अदालत की राय थी कि यासीन मलिक का कोई सुधार नहीं हुआ था।

अदालत ने कहा,

"यह सही हो सकता है कि अपराधी ने वर्ष 1994 में बंदूक छोड़ दी हो, लेकिन उसने वर्ष 1994 से पहले की गई हिंसा के लिए कभी कोई खेद व्यक्त नहीं किया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि, जब उसने दावा किया था कि वर्ष 1994 के बाद हिंसा का रास्ता छोड़ दिया, भारत सरकार ने इसे अपने अंकित मूल्य पर लिया और उसे सुधार करने का मौका दिया और अच्छे विश्वास में उसके साथ एक सार्थक बातचीत में शामिल होने की कोशिश की और जैसा कि उसने स्वीकार किया है। उसे अपनी राय व्यक्त करने के लिए मंच दिया। हालांकि दोषी ने हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ा।"

इसमें कहा गया है,

"बल्कि, सरकार के अच्छे इरादों के साथ विश्वासघात करते हुए उसने राजनीतिक संघर्ष की आड़ में हिंसा को अंजाम देने के लिए एक अलग रास्ता अपनाया।"

 इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि अपराध करने का तरीका, अपराध में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों के प्रकार से यह निष्कर्ष निकलेगा कि अपराध दुर्लभतम मामले की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा।

यह देखते हुए कि एनआईए ने तर्क दिया कि सजा सुनाते समय, अदालत को यह विचार करना चाहिए कि मलिक कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और उनके पलायन के लिए जिम्मेदार था।

इस पर अदालत ने कहा,

"मुझे लगता है कि चूंकि यह मुद्दा न तो इस अदालत के समक्ष है और न ही इस पर फैसला सुनाया गया है और इस प्रकार अदालत खुद को इस तर्क से प्रभावित होने की अनुमति नहीं दे सकती है। मैं पाता हूं कि यह मामला मौत की सजा देने के लिए नहीं कहता है।"

मलिक को इस प्रकार सजा सुनाई गई है:

- आईपीसी की धारा 120B: 10 साल की कैद और 10,000 रुपए जुर्माना

- आईपीसी की धारा 121 : आजीवन कारावास

- आईपीसी की धारा 121ए: 10 साल की कैद और 10,000 रुपए जुर्माना

- यूएपीए की धारा 17: आजीवन कारावास और 10 लाख रुपए जुर्माना

- यूएपीए की धारा 18: 10 साल की कैद और 10,000 रुपए जुर्माना

- यूएपीए की धारा 20: 10 साल की कैद और 10,000 रुपए जुर्माना

- यूएपीए की धारा 38 और धारा 39: 5 साल की कैद और 5,000 रुपए जुर्माना

विशेष एनआईए न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने इस साल मार्च में मामले में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मलिक और अन्य के खिलाफ आरोप तय किए थे। हालांकि मलिक ने इन आरोपों में अपना गुनाह कबूल कर लिया था।

जिन अन्य लोगों पर आरोप लगाया गया और मुकदमे का दावा किया गया, उनमें हाफिज मुहम्मद सईद, शब्बीर अहमद शाह, हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सलाहुद्दीन, राशिद इंजीनियर, जहूर अहमद शाह वटाली, शाहिद-उल-इस्लाम, अल्ताफ अहमद शाह @ फंटूश, नईम खान, फारूक अहमद डार @ बिट्टा कराटे शामिल हैं।

हालांकि, कोर्ट ने तीन कामरान यूसुफ, जावेद अहमद भट्ट और सैयदाआसिया फिरदौस अंद्राबी को आरोपमुक्त कर दिया था।

चार्जशीट के अनुसार, विभिन्न आतंकवादी संगठन जैसे लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी), हिज्ब-उल-मुजाहिद्दीन (एचएम), जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ), जैश-ए-मोहम्मद (JeM) ने आईएसआई के समर्थन से नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमला करके कश्मीर घाटी में हिंसा को अंजाम दिया था।

यह आरोप लगाया गया कि जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए हवाला सहित विभिन्न अवैध चैनलों के माध्यम से घरेलू और विदेश में धन एकत्र किया गया था। इस तरह आरोपी ने सुरक्षा बलों पर पथराव करके घाटी में व्यवधान पैदा करने के लिए एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया था। इन साजिशों में व्यवस्थित रूप से स्कूलों को जलाना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ना शामिल है।

आगे यह भी आरोप लगाया गया कि वर्ष 1993 में अलगाववादी गतिविधियों को राजनीतिक मोर्चा देने के लिए ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस (APHC) का गठन किया गया था।

गृह मंत्रालय ने 30 मई, 2017 के आदेश के तहत एनआईए को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। इस प्रकार भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी, 121, 121ए और यूएपीए की धारा 13, 16, 17, 18, 20, 38, 39 और 40 के तहत अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया था।

आरोप तय करते समय रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करते हुए न्यायालय का विचार था कि गवाहों के बयानों और दस्तावेजी साक्ष्यों ने आरोपी व्यक्तियों को एक-दूसरे से जोड़ा और अलगाव के सामान्य उद्देश्य के तहत आतंकवादी या आतंकवादी संगठनों के साथ उनका घनिष्ठ संबंध था।"

केस टाइटल: एनआईए बनाम हाफिज मुहम्मद सईद और अन्य।

आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: