"मैं न्याय दूर नहीं भागा जा रहा हूँ": अर्नब गोस्वामी ने अलीबाग सत्र न्यायालय को अपनी याचिका में कहा

रिपब्लिक टीवी के प्रमुख अर्नब गोस्वामी ने रायगढ़ में सत्र न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया है। इसमें 2018 के आत्महत्या मामले में उनकी गिरफ्तारी के मामले में नियमित जमानत की मांग की गई है।

गोस्वामी ने इस मामले में खुद को निर्दोष बताते है। उन्होंने कहा है कि संबंधित समय पर इस मामले की पूरी तरह से जांच की गई थी और रायगढ़ पुलिस ने एक विस्तृत क्लोजर रिपोर्ट 'ए' समरी रिपोर्ट दाखिल करने की कृपा की। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायगढ़ एट- अलीबाग के समक्ष उक्त क्लोजर रिपोर्ट पेश की गई थी।

उन्होंने प्रस्तुत किया है कि 2019 में मामले को बंद करने के बावजूद उन्हें 4 नवंबर की सुबह रायगढ़ पुलिस ने मजिस्ट्रेट द्वारा पारित बंद आदेश को चुनौती दिए बिना गिरफ्तार कर लिया।

दायर याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि पुलिस रुकी नहीं और पुलिस ने "उसके" और उसके परिवार के सदस्यों पर "क्रूरतापूर्वक" और "मौखिक और शारीरिक रूप से हमला" किया। जमानत याचिका में कहा गया,

"4 नवंबर 2020 को प्रासंगिक समय पर यह रिकॉर्ड का एक निर्विवाद मामला है कि श्री सचिन वेज़ एक मुठभेड़ विशेषज्ञ और हमले के हथियारों से लैस 20 से अधिक वर्दीधारी पुलिस अधिकारी सुबह आवेदक के घर में घुस गए। घंटों और बलपूर्वक आवेदक को घर से बाहर घसीटा गया। आवेदक और उसके परिवार को पुलिस अधिकारियों द्वारा क्रूरतापूर्वक और शारीरिक रूप से हमला किया गया और याचिकाकर्ता को उसके परिवार के सामने घर से बाहर निकाला गया और हिरासत में ले लिया गया।"

उन्होंने प्रस्तुत किया है कि उनकी व्यक्तिगत क्षमता में मृतक, वाणिज्यिक या अन्यथा के साथ उनका कोई सीधा संबंध नहीं है। उन्होंने कहा है कि उनकी कंपनी, एआरजी और मृतक की कंपनी कॉनकॉर्ड के बीच एक संविदात्मक संबंध था, जो स्वभाव से सख्त व्यावसायिक था।

उन्होंने निवेदन किया है कि कॉनकॉर्ड के लिए कोई भी भुगतान करने से बचना उनकी कंपनी का उद्देश्य कभी नहीं था, जो कि वर्क ऑर्डर के तहत वैध रूप से थे।

उन्होंने स्पष्ट किया कि कॉनकॉर्ड के लिए वैध रूप से देय सभी कार्य एआरजी द्वारा कार्य आदेशों के संदर्भ में किए गए थे। हालाँकि, कार्य आदेशों के दोषों और अन्य उल्लंघनों के कारण अंतिम तीन किश्तों को इस तरह के दोषों के सुधार तक रोक दिया गया था जब तक कि कार्य आदेशों में पार्टियों के बीच सहमत शर्तों के अनुसार पूरे न हो जाए।

उन्होंने प्रस्तुत किया,

"जैसा कि अक्सर वाणिज्यिक अनुबंधों में होता है जैसे कि एआरजी और कॉनकॉर्ड के बीच एक वर्क ऑर्डर के तहत कार्यों के निष्पादन के दौरान कई मुद्दे उत्पन्न हुए। कॉनकॉर्ड कई अवसरों पर काम पूरा करने के लिए निर्धारित तारीखों को पूरा करने में असमर्थ था। इसके अलावा, कई कार्यों में दोष भी ARG द्वारा खोजे गए थे।

कार्य आदेशों के तहत केवल 74,23,014 रुपये की शेष राशि बकाया है जो एआरजी द्वारा वैध रूप से रोक दी गई थी, इस तरह के दोषों को दूर करने और कार्य आदेशों की शर्तों के अनुसार कार्यों को पूरा करने के इरादे से भुगतान किया गया था।"

यह तर्क दिया जाता है कि आत्महत्या की कथित घटना और आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में कोई निकटता और सांठगांठ नहीं है।

"वर्तमान आवेदक जांच एजेंसी के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है और अभियोजन पक्ष के गवाहों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न्याय के दौरान भाग नहीं जाएगा।"

जमानत अधिवक्ता गौरव पारकर के माध्यम से दायर की गई है।

गोस्वामी के खिलाफ मामला पीड़ित अन्वेष नाइक द्वारा छोड़े गए एक सुसाइड नोट के आधार पर दर्ज किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने (नाइक) और उनकी मां ने भुगतान के कारण चरम कदम उठाने का फैसला किया, क्योंकि उनके द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया था तीन कंपनियों के मालिक - रिपब्लिक टीवी के टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी, IcastX / फ़िरोज़ा के फ़िरोज़ शेख और स्मार्टवर्क के नितीश शारदा।

रायगढ़ पुलिस ने अप्रैल 2019 में यह कहते हुए मामला बंद कर दिया था कि उन्हें सुसाइड नोट में नामजद आरोपियों के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं, जिनमें गोस्वामी भी शामिल हैं। हालांकि, इस साल मई में अन्वय की बेटी ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से संपर्क किया और मामले को फिर से खोलने की मांग की।

सोमवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने गोस्वामी को यह कहते हुए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा असाधारण क्षेत्राधिकार के अभ्यास के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया था जब याचिकाकर्ताओं के पास सीआरपीसी की धारा 439 के तहत नियमित रूप से जमानत मांगने का वैकल्पिक उपाय है।

पीठ ने स्पष्ट किया कि अभियुक्त सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है और यदि ऐसा कोई आवेदन किया जाता है, तो संबंधित अदालत को 4 दिनों के भीतर इसका फैसला करना चाहिए।