पति के करियर और प्रतिष्ठा को नष्ट करने पर तुली पत्नी, मानसिक क्रूरता का मामला, पति को तलाक का अधिकार है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab And Haryana High Court) ने हाल ही में कहा कि यदि पत्नी अपने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत करके अपने पति के करियर और प्रतिष्ठा को नष्ट करने पर तुली हुई है, तो यह मानसिक क्रूरता होगी और वही आदमी को तलाक का अधिकार देगा।

जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस अशोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने भारतीय वायु सेना (IAF) के एक जवान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया, जिसने क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक की डिक्री की मांग की थी।

नतीजतन, अदालत ने तलाक की एक डिक्री को मंजूरी दे दी और यह देखते हुए याचिका की अनुमति दी कि पक्षकारों के बीच विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है और उनके एक साथ आने या फिर से एक साथ रहने का कोई मौका नहीं है।

पूरा मामला

अपीलकर्ता-पति ने 2013 में जिला न्यायाधीश, रोहतक द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत एक डिक्री द्वारा विवाह के विघटन और तलाक की मांग करते हुए दायर याचिका खारिज कर दी गई थी।

पति ने हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी (WIFE) ने उसे अप्रैल 2002 में छोड़ दिया और तब से, वह अपने ससुराल नहीं लौटी। यह आगे आरोप लगाया गया कि उसकी पत्नी अपने वैवाहिक कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रही है और इसके बजाय, उसने अपीलकर्ता के साथ बुरा व्यवहार किया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे उसके साथ शारीरिक और मानसिक क्रूरता हुई।

पति/अपीलकर्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि उन्होंने 2006 में तलाक की कार्यवाही शुरू की। हालांकि, बाद में उनके बीच मामला समझौता कर लिया गया क्योंकि वह वायु सेना के वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष उसके पति की शिकायत के साथ-साथ पहले दायर भरण-पोषण के लिए आवेदन को वापस लेने के लिए सहमत हो गई थी।

हालांकि, पति ने प्रस्तुत किया कि उसके द्वारा तलाक की कार्यवाही को वापस लेने और समझौता करने के बावजूद पत्नी ने वरिष्ठ वायु सेना अधिकारी के समक्ष शिकायत और भरण-पोषण के लिए आवेदन वापस नहीं लिया।

इसके अलावा, वर्ष 2010 में, उसने अपीलकर्ता-पति और उसके माता-पिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 498-ए, 406, 313, 323 और 506 के तहत एफआईआर भी दर्ज कराई।

जांच के दौरान, अपीलकर्ता के माता-पिता निर्दोष पाए गए। हालांकि, अपीलकर्ता को आरोपों से बरी होने से पहले लगभग साढ़े चार साल तक मुकदमे का सामना करना पड़ा, क्योंकि प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे पाए गए।

इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, पति ने क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक की डिक्री की मांग करते हुए फैमिली कोर्ट का रुख किया। फैमिली कोर्ट ने प्रतिवादी-पत्नी की इस दलील को ध्यान में रखते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी कि उसने कभी भी अपीलकर्ता को नहीं छोड़ा और न ही उसके साथ कोई क्रूरता की।

फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए पति ने हाईकोर्ट का रुख किया।

कोर्ट की टिप्पणियां

शुरुआत में, अदालत ने पाया कि शिकायत दर्ज करने और आपराधिक कार्यवाही शुरू करने, जो निराधार और झूठी पाई गई, ने पति और उसके परिवार को परेशान और प्रताड़ित किया और ऐसी एक भी शिकायत वैवाहिक क्रूरता स्थापित करने के लिए पर्याप्त है।

इसके अलावा, यह देखते हुए कि प्रतिवादी-पत्नी अपीलकर्ता-पति के करियर और प्रतिष्ठा को नष्ट करने पर तुली हुई है क्योंकि उसने उसके खिलाफ वायु सेना में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की थी, न्यायालय ने इस प्रकार देखा,

"प्रतिवादी-पत्नी का अपने पति और सास-ससुर के खिलाफ निराधार, अशोभनीय और मानहानिकारक आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करने का आचरण दर्शाता है कि उसने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए कि अपीलकर्ता और उसके माता-पिता को जेल में डाल दिया जाए और अपीलकर्ता को उसकी नौकरी से हटा दिया जाए। हमें कोई संदेह नहीं है कि प्रतिवादी-पत्नी के इस आचरण ने अपीलकर्ता-पति को मानसिक क्रूरता का कारण बना दिया है।"

इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, यह देखते हुए कि अपीलकर्ता-पति और प्रतिवादी-पत्नी अप्रैल 2002 से अलग-अलग रह रहे थे, और सुलह के सभी प्रयास विफल हो गए थे, अदालत ने असाधारण तथ्यों और मामले की परिस्थितियां को ध्यान में रखते हुए पति द्वारा दायर तत्काल अपील की अनुमति दी।

नतीजतन, अदालत ने जिला न्यायाधीश, रोहतक द्वारा पारित फैसले को रद्द कर दिया और अपीलकर्ता-पति के पक्ष में तलाक की डिक्री दी गई। हालांकि कोर्ट ने अपीलकर्ता-पति को प्रतिवादी-पत्नी के नाम पर स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में फिक्स्ड डिपोजिट 20 लाख रुपए करने का निर्देश दिया।

केस का शीर्षक - देवेश यादव बनाम मीनल [2013 का एफएओ-एम-208]

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