हत्या के मामले में दोषी ठहराई गई विधवा, पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार है क्योंकि यह मामला पति की मौत से संबंधित नहीं है: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते फैसला सुनाया कि एक विधवा को पारिवारिक पेंशन, उसके दोष (हत्या के अपराध के लिए) वजह से देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, जो उसके पति की मृत्यु से संबंधित नहीं है।

न्यायमूर्ति जी.एस.संधवलिया की खंडपीठ बलजिंदर कौर के मामले की सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने हरियाणा राज्य प्राधिकरणों द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी थी। राज्य प्राधिकरण द्वारा कौर की ओर से मांग की गई (ए) मासिक वित्तीय सहायता और (बी) परिवार पेंशन के बकाया के अनुदान को खारिज कर दिया गया था।

मामले के तथ्य

याचिकाकर्ता के पति हरियाणा शिक्षा विभाग में एक शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। 17 नवंबर 2008 को उसके पति की मृत्य हो गई।

साल 2006 के नियमों (मृत सरकारी कर्मचारी नियम, 2006) के मद्देनजर, ऐसे मृतक कर्मचारी के परिवार को किसी भी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर वित्तीय सहायता देय थी। साथ ही, इस तरह की मासिक सहायता का भुगतान 2006 के नियमों में निर्दिष्ट तिथि तक या कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद किया जाना चाहिए, जो कि वर्तमान मामले में 31 अक्टूबर 2017 तक है।

याचिकाकर्ता (विधवा) को कुछ समय के लिए पारिवारिक पेंशन और मासिक वित्तीय सहायता प्राप्त हुआ।। इसके कुछ समय बाद वह एक हत्या के मामले में शामिल थी और 19 नवंबर 2011 को गुरजीत सिंह के साथ दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

कोर्ट के समक्ष मामला

अधिकारियों ने उनके आचरण का हवाला देते हुए उसे लाभ देना बंद कर दिया। कहा गया था कि उसे न्यायालय ने दोषी ठहराया है, इसलिए मासिक आर्थिक सहायता और पारिवारिक पेंशन की देयता दोनों पर उसे लाभ नहीं बढ़ाया जा सकता था।

इसके परिणामस्वरूप, उसने परमादेश की एक रिट दायर की, जिसमें मासिक पेंशन वित्तीय सहायता, (ख) पारिवारिक पेंशन और पुनरीक्षण के खाते में संशोधित वेतन के बकाए सहित पारिवारिक पेंशन के लाभ (ए) नवंबर 2011 से जारी किए जाने की मांग की थी। तरसेम सिंह (उनके पति) की 17 नवंबर 2008 को सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी, इसलिए याचिकाकर्ता (विधवा) को अन्य सराहनीय लाभ मिलने चाहिए।

न्यायालय का अवलोकन

2006 के नियमों, पंजाब सिविल सर्विस रूल्स एंड फैमिली पेंशन रूल्स, 1964 के पठन के संदर्भ में कोर्ट ने पाया कि नियम किसी गंभीर अपराध के पेंशनभोगी को दोषी ठहराने या सकल कदाचार के दोषी के मामले में पेंशन को वापस लेने या न देने की बात करते हैं। लेकिन परिवारे वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले सदस्य के बारे में ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं है।

साथ ही कोर्ट ने कहा कि परिवार के सदस्यों को मासिक वित्तीय सहायता के लिए हकदार नहीं होने के लिए कदाचार के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है।

इस प्रकार कोर्ट ने कहा कि मासिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने से पंजाब सिविल सेवा नियमों के अनुसार उत्तरदाताओं द्वारा इनकार नहीं किया जा सकता था।

इस पृष्ठभूमि में कोर्ट ने विरोध जताते हुए कहा कि,

"यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता (विधवा) ने हत्या का अपराध किया है और जमानत पर है और उसकी सजा को निलंबित कर दिया गया है। इसलिए, उसे खुद को बनाए रखने की आवश्यकता है। उसे वित्तीय सहायता से देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। वित्तीय सहायता प्राप्त करना, सरकार द्वारा उनके पति द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के कारण उसका अधिकार है। यह कोई इनाम की राशि नहीं है। "

इसके अलावा, पारिवारिक पेंशन नियम, 1964 [नियम 4 (ए) और (बी)] को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति सरकार कर्मचारी की हत्या या इस तरह के के अपराध के लिए उकसाने का आरोप लगाया जाता है, तो यह पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने की पात्रता से संबंधित है। ऐसे मामले में पारिवारिक पेंशन नहीं मिलता है।

वर्तमान मामले में कोर्ट ने पाया कि, याचिकाकर्ता को सजा अपने पति तरसेम सिंह की हत्या के कारण नहीं है।

इस प्रकार कोर्ट ने कहा कि,

"उक्त प्रावधान के आधार पर कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं के दावे को उत्तरदाताओं द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। परिवार के लोग इस लाभ के हकदार हैं। परिवार पेंशन प्राप्त करने का अधिकार है। यदि सरकारी कर्मचारी की हत्या कर दी गई है, तो अयोग्यता उत्पन्न होगी। "

कोर्ट ने यह भी कहा कि पारिवारिक पेंशन नियम, 1964 के नियम 4 (ए) और (बी) हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत प्रदान किए गए सिद्धांत पर आधारित है।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो हत्या करता है या हत्या का पालन करता है, हत्या के व्यक्ति की संपत्ति, या उत्तराधिकार के आगे किसी भी अन्य संपत्ति को विरासत में प्राप्त करने से अयोग्य घोषित किया जाता है, जिसके लिए उसने अपराध किया है या अपराध के लिए उकसाया है।

दूसरे शब्दों में, कोर्ट ने कहा,

"पारिवारिक पेंशन नियम, 1964 के नियम 4-ए (ए) के पीछे का उद्देश्य परिवार के सदस्यों को परिवार पेंशन प्राप्त करने से पदच्युत करना है, यदि वह सरकारी कर्मचारी की हत्या करने या हत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी पाया जाता है। पुराने कल्पित कथा है कि `कोई हंस को नहीं मार सकता है जो सुनहरे अंडे देता है।"

कोर्ट का आदेश

कोर्ट ने देखा,

"12 सितंबर 2017 के आदेश में याचिकाकर्ता को उसकी सजा के आधार पर पेंशन देने से इंकार करना ,जबकि उसका अपराध उसके पति की मृत्यु से असंबंधित है। तदनुसार, उक्त आदेश को अलग रखा गया है।"

तदनुसार, याचिकाकर्ता को मासिक वित्तीय सहायता के बकाया का भुगतान करने के लिए उत्तरदाताओं को एक मानदंड जारी किया गया था, जो 2006 के नियमों के तहत देय होने तक स्वीकार्य था।

इसके बाद कोर्ट ने कहा कि पारिवारिक पेंशन के भुगतान के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर कार्रवाई की जाए और बकाया राशि का भुगतान किया जाए।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि वह उक्त बकाया राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का लाभ पाने का हकदार होगा।

केस का शीर्षक - बलजिंदर कौर बनाम हरियाणा राज्य और अन्य [ CWP No.24430 of 2017]