"आप सरकारी स्कूलों के मानकों में सुधार क्यों नहीं कर रहे?" मद्रास हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग से पूछा

मद्रास हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए उच्च शिक्षा विभाग से सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के बारे में सवाल किए।

चीफ जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी और जस्टिस डी भरत चक्रवर्ती की पीठ ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मेडिकल कॉलेजों में 7.5 प्रतिशत सीटों के आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका में आदेश सुरक्षित रखते हुए कहा कि आजकल बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और सीधे कोचिंग क्लास में जा रहे हैं।

पीठ ने कहा,

"अब यह चलन है। यहां तक ​​कि जब छात्रों को प्रतियोगिताओं के लिए जाना पड़ता है, तब भी छात्र कक्षाओं में नहीं जाते। इसके बजाय वे कोचिंग क्लास में जाते हैं। यहां तक ​​कि न्यायिक परीक्षा जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चे एलएलबी  क्लास में नहीं  जा रहे हैं और सीधे कोचिंग के लिए जा रहे हैं।"

अदालत ने कोचिंग की आवश्यकता पर सवाल उठाया कि क्या स्कूल उस मानक में शिक्षा प्रदान कर सकते जिसके लिए किसी अन्य कोचिंग की आवश्यकता न हो?

अदालत सरकारी स्कूल अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्या 34) के छात्रों को तरजीही आधार पर मेडिकल, डेंटल मेडिकल, भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी में स्नातक पाठ्यक्रमों में राज्य के सरकारी स्कूलों से पास होने वाले छात्रों के लिए मेडिकल कॉलेजों में 7.5 प्रतिशत सीटों का आरक्षण देने पर तमिलनाडु प्रवेश की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर विस्तार से सुनवाई कर रही है।

राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि विभिन्न वर्गों के छात्रों के संज्ञानात्मक विकास के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। उन्होंने जोर दिया कि समूह के भीतर असमानताओं को भी रेखांकित किया जाना चाहिए।

उन्होंने गैर-समृद्ध परिवारों के छात्रों को कोचिंग क्लास की पहुंच और अन्य लाभ पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अधिकांश कोचिंग क्लास शहरी क्षेत्रों में हैं, इसलिए उम्मीदवारों को कोचिंग प्राप्त करने के लिए शहरी क्षेत्रों में जाना पड़ता है। इन कोचिंग सेंटरों द्वारा ली जाने वाली फीस भी अधिक होती है जिसे केवल संपन्न परिवार ही दे सकते हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि सरकारी स्कूलों में आगे की कक्षाओं के छात्रों को भी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश नहीं दिया जाता है, जो कि अस्तित्व में संरचनात्मक असमानता को दर्शाता है।

उच्च शिक्षा विभाग की ओर से पेश हुए विल्सन ने इस पहलू पर भी जोर दिया कि कैसे सरकारी स्कूलों के बच्चे अक्सर कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते।

अदालत ने तब कहा कि विचार के लिए सवाल यह है कि क्या आरक्षण अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। इस पर विल्सन ने जवाब दिया कि यह एक उचित वर्गीकरण है और इसे मनमाना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस प्रकार के वर्गीकरण को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के निर्णयों में बरकरार रखा है।

चीफ जस्टिस ने दोहराया कि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला अदालत पर बाध्यकारी नहीं है और यह अदालत किसी भी सिफारिश पर भरोसा नहीं कर सकती, जो कानून के अनुरूप नहीं है।

याचिकाकर्ता के वकील वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 15(1) इस तरह की स्थिति पर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि अनुच्छेद 15(1) बहुत ही असाधारण श्रेणियों के लिए है। उन्होंने कहा कि सरकार एक वर्ग को एक वर्ग के भीतर लाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह का वर्गीकरण सरकारी स्कूलों के लिए एक तरजीही व्यवहार है जिसे सरकार द्वारा उचित ठहराया जाना चाहिए।

अदालत ने कहा कि प्रतिवादियों ने समिति की रिपोर्ट पर भरोसा किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये वर्ग शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। यदि याचिकाकर्ता के तर्क पर विचार किया जाना है तो शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग के रूप में कोई वर्ग नहीं होगा। वकील ने बताया कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का दायरा व्यापक है और इसमें वे लोग भी शामिल हैं, जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं है जो किसी विशेष स्कूल में गया हो।

कोर्ट ने जब राज्य से जवाब मांगा तो सिब्बल ने कहा कि समिति की रिपोर्ट में सिर्फ शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों को नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन पर विचार किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि चूंकि आरक्षण क्षैतिज है, इसलिए याचिकाकर्ताओं द्वारा सुझाई गई 50% आरक्षण की सीमा को पार करने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि असाधारण परिस्थितियों में हम 50% आरक्षण से आगे जा सकते हैं। हालांकि कोर्ट इस दलील को मानने को तैयार नहीं है।

संबंधित रिट में याचिकाकर्ता सहायता प्राप्त स्कूलों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पं. जेवियर अरुलराज ने सहायता प्राप्त स्कूलों को आरक्षण नीति से बाहर करने को चुनौती दी। उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि आरक्षण का मुख्य उद्देश्य उन छात्रों के लिए है जिन्होंने सरकारी स्कूलों में पूरी तरह से अध्ययन किया है और पाठ्यक्रमों के लिए भुगतान नहीं कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सहायता प्राप्त स्कूल भी छात्रों से कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं।

यह पूछे जाने पर कि सहायता प्राप्त स्कूल किस स्तर तक शुल्क नहीं ले रहे हैं, उन्होंने जवाब दिया कि किसी भी कक्षा के लिए शुल्क नहीं लिया जाता है और शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के वेतन का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है।

उन्होंने आगे अदालत का ध्यान तमिलनाडु स्कूल (शुल्क संग्रह का विनियमन) अधिनियम, 2009 (Tamil Nadu Schools (Regulation of Collection of Fee) Act, 2009) की धारा 2 (जे) की ओर आकर्षित किया जो निजी स्कूलों को परिभाषित करता है।

2. (जे) "निजी स्कूल" का अर्थ है किसी भी पूर्व प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, हाई स्कूल या उच्च माध्यमिक विद्यालय, किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा स्थापित और प्रशासित या अनुरक्षित और सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त या अनुमोदित कुछ समय के लिए लागू कोई कानून या विनियम संहिता, लेकिन इसमें शामिल नहीं है-

(i) सहायता प्राप्त स्कूल;

(ii) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित और प्रशासित या अनुरक्षित स्कूल;

(iii) केवल धार्मिक निर्देश देने, प्रदान करने या प्रदान करने वाला स्कूल लेकिन कोई अन्य निर्देश नहीं;

इसलिए अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया कि सहायता प्राप्त स्कूल निजी स्कूलों की श्रेणी में नहीं हैं और इसलिए सरकारी स्कूलों का लाभ उठाने के पात्र हैं।

उन्होंने आगे कहा कि तमिलनाडु सरकार ने सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों के लिए नाइट्रस भोजन और अन्य सुविधाएं देने के लिए योजनाएं लागू की हैं। इस प्रकार सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्र भी सरकारी स्कूलों के छात्रों के समान लाभ के पात्र हैं।

अदालत ने सवाल किया कि क्या इस याचिकाकर्ता द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों के बहिष्कार के संबंध में समिति की रिपोर्ट को चुनौती दी गई थी। इस पर वकील ने जवाब दिया कि हालांकि वे रिपोर्ट को चुनौती नहीं दे रहे हैं, वे समिति की रिपोर्ट के आधार पर अधिनियम को चुनौती दे रहे हैं।

अदालत ने अब मामले को आदेशों के लिए सुरक्षित रख लिया है और इस बीच पक्षों को अपने तर्क नोट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

केस का शीर्षक: प्रीतिका सी. वी. तमिलनाडु राज्य और अन्य

केस नंबर: W.P 20083/2020 और अन्य जुड़े मामले