रेस्तरां, पब में हुक्का का उपयोग राज्य के फायर सेफ्टी एक्ट, COTPA का उल्लंघन: दिल्ली हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने बताया

दिल्ली हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने बताया कि रेस्तरां और पब में हुक्का का उपयोग और सेवा राज्य के अग्नि निवारण और सुरक्षा अधिनियम, 1986 ( Delhi Fire Prevention and Fire Safety Act, 1986) का उल्लंघन है।

सरकार ने कहा,

"ग्राहक हुक्का उपकरण का उपयोग और संचालन कर रहे हैं जिसमें लकड़ी का कोयला/आग जल रही है जिसे बच्चों या वयस्कों द्वारा गलत तरीके से संभाला जा सकता है और इसलिए यह एक गंभीर आग का खतरा पैदा करता है। साथ ही और पब और रेस्तरां में अवैध रूप से हुक्का परोसने वाले रेस्तरां में आग लग सकती है। इसलिए, हुक्का परोसने पर प्रतिबंध आग को रोकने और जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक आवश्यक उपाय है।"

इसे सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), 2003 का उल्लंघन भी बताया गया है।

दिल्ली सरकार द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया,

"खुले स्थानों में इसका उपयोग सीओटीपीए, 2003 की धारा चार का उल्लंघन करेगा। यह प्रस्तुत किया गया कि सीओटीपीए, 2003 की धारा चार के अनुसार और ऐशट्रे, लाइटर, माचिस या अन्य चीजों जैसे धूम्रपान की सुविधा के लिए डिज़ाइन किए गए किसी भी उपकरण के तहत बनाए गए नियम सार्वजनिक स्थानों पर निषिद्ध हैं। इसलिए, हर्बल हुक्का के उपयोग से खुले स्थानों में तंबाकू हुक्का के उपयोग की सुविधा होगी।"

हलफनामा रेस्तरां और पब मालिकों द्वारा दायर याचिका में दायर किया गया। इसमें संयुक्त पुलिस आयुक्त के हर्बल हुक्का की बिक्री और सेवा पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती दी गई।

इससे पहले कोर्ट ने दिल्ली सरकार से अपने आदेश पर पुनर्विचार करने को कहा।

याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि वे खुले स्थानों में हुक्का परोसते हैं और पाइप साझा करने की अनुमति नहीं देते।

अब दिल्ली सरकार ने प्रस्तुत किया कि वह खुले स्थानों में या डिस्पोजेबल पाइप के उपयोग के साथ भी हर्बल हुक्का परोसने या उपयोग करने की अनुमति नहीं दे सकती, क्योंकि यह अभी भी बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है और हर्बल हुक्का की आड़ में तंबाकू हुक्का को बढ़ावा देती है।

सरकार ने आगे कहा,

"यह प्रस्तुत किया जाता है कि बार/रेस्तरां/भोजनालय घर हुक्का परोसने के लिए कोई अलग लाइसेंस नहीं लेते और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और खाद्य सुरक्षा और मानकों (लाइसेंसिंग और लाइसेंसिंग) के विनियमन 2.1.1 (5) के तहत (खाद्य व्यवसाय का पंजीकरण) विनियम, 2011 'खाद्य' के रूप में पंजीकृत हैं। खुले स्थानों में इसके उपयोग की अनुमति देने से परिदृश्य और भी खराब हो जाएगा, क्योंकि खाद्य उत्पादों का उपभोग सभी सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, बाजार, अदालत परिसर, कार्यालय, मंदिर, सिनेमा हॉल, सार्वजनिक परिवहन, शॉपिंग मॉल में फूड कोर्ट आदि व्यक्तिगत व्यक्तियों द्वारा पर खाने के क्षेत्रों/कैंटीन में या उसके प्रचलित नियमों/मानदंडों के अनुसार किया जा सकता है। यह एक गंभीर चिंता पैदा करेगा और इसलिए सार्वजनिक स्वास्थ्य हित को निहित से ऊपर रखता है इसलिए हर्बल हुक्का को खाद्य उत्पाद के रूप में मानने वाले याचिकाकर्ताओं की रुचि खुले स्थानों में उपयोग के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। इससे अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सुगंधित हर्बल हुक्का के उपयोग को नियंत्रित करना बेहद चुनौतीपूर्ण हुक्का होगा।"

यह भी बताया गया कि खुले/बंद स्थानों में हुक्का का धूम्रपान भी भारतीय दंड संहिता की धारा 269 और 270 का उल्लंघन है, अर्थात लापरवाही/घातक कृत्य से जीवन के लिए खतरनाक बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना है, क्योंकि यह धुआं में शक्ल में फैलता है तो इससे दाद, तपेदिक, हेपेटाइटिस, इन्फ्लूएंजा, कोरोनावायरस जैसे संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा है।

दिल्ली सरकार के रुख को देखते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को 12 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ग्राहकों को उनके द्वारा संचालित रेस्तरां और भोजनालयों में अलग-अलग हुक्का प्रदान किया जाता और उन्हें किसी भी कीमत पर अन्य ग्राहकों के साथ साझा नहीं किया जाता है।

इससे पहले, कोर्ट ने दिल्ली सरकार के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से कहा कि वह तत्काल आधार पर रेस्तरां और बार को हर्बल हुक्का परोसने और बेचने की अनुमति देने के मुद्दे पर विचार करे और हल करे।

केस शीर्षक: ब्रीद फाइन लाउंज और बार बनाम जीएनसीटीडी