उपहार फायर ट्रेजेडी: दिल्ली हाईकोर्ट ने नेटफ्लिक्स सीरीज 'ट्रायल बाय फायर' की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली सुशील अंसल की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बुधवार को रियल एस्टेट कारोबारी सुशील अंसल की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा, जिसमें सुशील अंसल ने उपहार ट्रेजेडी पर आधारित नेटफ्लिक्स पर आने वाली सीरीज 'ट्रायल बाय फायर' की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है। सीरीज 13 जनवरी को रिलीज होने वाली है।

जस्टिस यशवंत वर्मा ने मुकदमे में दायर अस्थायी निषेधाज्ञा से राहत की मांग करने वाले अंसल के आवेदन पर आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें सीरीज के खिलाफ स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा और 'ट्रायल बाय फायर- द ट्रेजिक टेल ऑफ द उपहार ट्रेजेडी' पुस्तक के आगे प्रकाशन और प्रसार पर रोक लगाने की मांग की गई है।

पुस्तक नीलम कृष्णमूर्ति और शेखर कृष्णमूर्ति द्वारा लिखी गई है, जिन्होंने 1997 की आग की घटना में अपने दो नाबालिग बच्चों को खो दिया था। नीलम उपहार त्रासदी के पीड़ितों के एसोसिएशन की अध्यक्ष भी हैं, जिसने सुशील अंसल और उनके भाई गोपाल अंसल के खिलाफ मामले में लंबा संघर्ष किया है।

गोपाल अंसल और उनके भाई सुशील अंसल को 1997 में हुई उपहार फायर ट्रेजेडी के संबंध में सबूतों से छेड़छाड़ मामले में सीएमएम कोर्ट ने नवंबर 2021 में प्रत्येक को 7 साल की जेल की सजा सुनाई थी।

हालांकि, पिछले साल जुलाई में सत्र न्यायालय ने पहले से ही बिताई गई अवधि के आधार सजा घटा दी। इसका अर्थ है कि मामले में आठ महीने से थोड़ा अधिक जेल में बिताने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।

अंतरिम राहत की मांग करते हुए, अंसल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि सीरीज में एक डिस्क्लेमर है जिसमें कहा गया है कि यह शो एक "वर्क ऑफ फिक्शन" है, ट्रेलर में अंसल का असली नाम तीन बार लिया गया है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।

उन्होंने प्रस्तुत किया,

"आप मेरा नाम लीजिए। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता।“

जैसा कि अग्रवाल ने पुस्तक के कुछ अंशों का हवाला देते हुए कहा कि अंसल का चरित्र चित्रण सार्वजनिक रिकॉर्ड के अनुसार नहीं है, जस्टिस वर्मा ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,

"यह उनके फैसले की आलोचना और माता-पिता की पीड़ा हो सकती है, लेकिन यह मानहानि का दावा नहीं हो सकता है।”

अग्रवाल ने प्रस्तुत किया कि पुस्तक की तुलना में सीरीज का बहुत बड़ा प्रभाव होगा।

उन्होंने कहा,

"आज हमारे पास केवल वही झलक है जो जारी होने जा रही है, वह पुस्तक है जो यह स्पष्ट करती है कि मैं मुक्त हो गया हूं।"

उन्होंने कहा,

"आज हमारे पास यह आरोप लगाने के लिए एक प्रथम दृष्टया आधार से अधिक है कि फिल्म मेरे, प्रक्रिया और निर्णयों का गलत चरित्र चित्रण करने वाली है।"

दूसरी ओर, नेटफ्लिक्स की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट राजीव नायर ने कहा कि अदालतों ने ट्रेलरों और टीज़र के आधार पर निषेधाज्ञा को खारिज कर दिया है और पूर्व-प्रकाशन निषेधाज्ञा की सीमा बहुत अधिक है।

नायर ने कहा,

“19 सितंबर 2016 को पुस्तक का विमोचन हुआ। 18 दिसंबर 2019 को खबरें आ रही हैं कि वेब सीरीज बनने जा रही है। 8 नवंबर 2021 को वादी को 7 साल की सजा के साथ 2.25 करोड़ रुपये की सजा सुनाई गई है। मीडिया द्वारा व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया था। सत्र न्यायालय में अपील की जाती है और जुलाई में दोषसिद्धि को बरकरार रखा जाता है, लेकिन पहले से काटी गई अवधि के लिए सजा कम कर दी जाती है। यह सब पब्लिक डोमेन में है। लेकिन जो अधिक महत्वपूर्ण है वह 14 दिसंबर 2022 की तारीख है जहां हम घोषणा करते हैं कि हम 13 जनवरी से वेब सीरीज लाने जा रहे हैं। 14 दिसंबर को इसे 13 जनवरी को प्रदर्शित करने का हमारा इरादा प्रेस को दिखाया गया है और यह वादी अंतिम समय में दरवाजा खटखटा रहा है।“

उन्होंने कहा,

"क्या हम अनुमान लगा सकते हैं कि फिल्म क्या होगी? कुछ ऐसा जो पिछले छह साल से पब्लिक डोमेन में है।"

कृष्णमूर्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट विकास पाहवा ने प्रस्तुत किया कि अंसल को पहले से ही पुस्तक के प्रकाशन की जानकारी थी क्योंकि उसी का संदर्भ 2012 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक आवेदन में दिया गया था।

इस पर नैयर ने कहा,

'मुझे इस बारे में पता नहीं था। सबूतों से छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति, जिन्हें धारा 304ए के लिए दोषी ठहराया गया था, उन्हें अब झूठी गवाही के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए? तथ्य की पूरी गलत व्याख्या।“

अदालत ने पक्षों को सुनने के बाद अंतरिम राहत देने पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

सुशील को ट्रेजेडी से संबंधित आपराधिक मामलों में दोषी ठहराया गया था। उनका कहना है कि हाल ही में जारी ट्रेलर में उनके चित्रण ने "उनकी प्रतिष्ठा और भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत उनके जीवन के अधिकार को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है।“

उन्होंने तर्क दिया है कि विवादित सीरीज को रिलीज करने से उन्हें और अधिक पूर्वाग्रह और नुकसान होगा और यह निजता के अधिकार सहित उनके मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन होगा।

वाद में अंसल ने आगे कहा है कि उन्होंने पीड़ितों के परिवारों से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष माफी मांगी थी और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के प्रति गहरा खेद व्यक्त किया था।

उन्होंने आगे कहा कि यह जानकारी मिलने पर कि विवादित सीरीज विवादित पुस्तक पर आधारित है, उन्होंने इसकी एक प्रति खरीदी और यह जानकर चौंक गए कि पुस्तक में दुर्भाग्यपूर्ण घटना का एकतरफा वर्णन है।