'अपीलकर्ताओं के खोए हुए वर्षों को वापस नहीं किया जा सकता', उडीसा हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा 34 साल पूर्व सुनाई सजा और दोषसिद्धि को रद्द किया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने मंगलवार (1 सितंबर) को एक मामले में 34 साल पूर्व निचली अदालत द्वारा सुनाई गयी सजा और दोषसिद्धि को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की कि न्याय में देरी, न्याय से वंचित करती है।

न्यायमूर्ति एस. के. साहू की पीठ ने इस बात को भी रेखांकित किया कि स्पीडी ट्रायल का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। और कोई भी अपीलकर्ताओं के खोए हुए वर्षों को पुनर्स्थापित नहीं कर सकता है।

मामले की पृष्ठभूमि

अपीलार्थी नित्या @ नित्यानंद बेहेरा और मधिया @ माधबा बेहेरा ने न्यायालय के विद्वान सत्र न्यायाधीश, ढेंकनाल की अदालत में एस.टी. 1986 का केस नंबर 53-डी में ट्रायल का सामना किया।

अपीलार्थी नंबर 1 नित्या @ नित्यानंद बेहरा पर जिले के कामाख्यायनगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले गांव ढेंकानाल में दिनांक 18.02.1986 को दोपहर 2.00 बजे रघुबा बेहेरा (इसके बाद 'मृतक') की हत्या के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत चार्ज लगाया गया था।

एक ही घटना के कोर्स में अपीलार्थी नंबर 2 मधिया @ मधबा बेहेरा पर भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के तहत स्वेच्छा से रोहिता बेहरा (पीडब्लू 2) को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया गया था।

ट्रायल कोर्ट ने 21.07.1988 को दिए गए फैसले और आदेश में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग- II के तहत अपीलार्थी नंबर 1 नित्या @ नित्यानंद बेहरा को दोषी पाया और उसे तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और अपीलकर्ता नंबर 2 मधिया @ मधुबा बेहरा को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के तहत दोषी पाया गया और उसे छह महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

अपीलकर्ताओं ने 05.08.1988 को इस आपराधिक अपील को दायर किया और अपील 18.08.1988 को दर्ज की गई और 26.08.1988 को अपीलकर्ताओं को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया, हालांकि तीन साल के लिए अपीलकर्ता नंबर 1 पर लगाई गई सजा को ध्यान में रखा गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग- II के तहत उनकी सजा पर, इस अदालत ने अपील संख्या 1 के खिलाफ सजा में वृद्धि का नोटिस जारी किया।

मामले के तथ्य और अदालत का मत

अभियोजन द्वारा पेश तथ्य - गाँव की बैठक में पाँच लोगों की मौजूदगी में जामुन के पेड़ को काटने और गाँव के हाई स्कूल के दरवाजों और खिड़कियों को बनाने के लिए ट्रंक का इस्तेमाल करने और पेड़ की शाखाओं को पाँच लोगों द्वारा आपस में बाँट लेने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, पेड़ को ग्रामीणों द्वारा काट दिया गया था।

अदालत का उसपर मत - अदालत का यह मत था कि अभियोजन यह साबित करने में विफल रहा कि जामुन के पेड़ की कटाई और उसके वितरण से संबंधित गांव की बैठक में कोई निर्णय लिया गया था।

अभियोजन द्वारा पेश तथ्य - अपीलकर्ता सुबह के समय पेड़ की शाखाओं का कार्टलोड/ठेला अपने घर ले गए और फिर से वे अधिक शाखाओं को लेने के लिए गाड़ी के साथ दोपहर में मौके पर आए और शाखाओं को लोड किया।

अदालत का मत  - जांच अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता के घर के पास से जामुन के पेड़ की कोई भी शाखा जब्त नहीं की गई थी, हालांकि इसे जब्ती सूची Ext.9 के अनुसार तलतोता में घटनास्थल पर पड़ा पाया गया था। इसलिए, यह स्वीकार करना बहुत मुश्किल है कि अपीलकर्ताओं ने घटना के दिन सुबह जामुन के पेड़ की शाखाओं का एक कार्टलोड सुबह के घंटों में हटा दिया था।

अभियोजन का यह साक्ष्य कि घटना के समय अपीलकर्ता अपनी गाड़ी को घटनास्थल पर ले गए थे और इसे शाखाओं के साथ लोड किया था, अदालत में साबित नहीं हो पाया।

अभियोजन द्वारा पेश तथ्य - P.Ws. 2, 4 और 5 के साथ मृतक, शाखाओं को लेने के लिए एक गाड़ी के साथ मौके पर पहुंचा और पाया कि अपीलकर्ताओं ने अपनी गाड़ी में शाखाओं को लोड किया है और उन्होंने शाखाओं को लेने की भी कोशिश की लेकिन अपीलकर्ताओं ने उन्हें रोका।

अदालत का मत – अभियोजन पक्ष के मामले में पहले ही अदालत का विश्वास नहीं रह गया था कि अपीलकर्ताओं ने पहले अपने घर में शाखाओं का कार्ट लोड लिया था और फिर से शाखाओं का एक और लोड लेने की कोशिश की, अगर अभियोजन पक्ष के सदस्य गाड़ी, रस्सियों और कुल्हाड़ियों के साथ शाखाओं को लेने घटनास्थल पर आये और अपीलकर्ताओं ने उनका विरोध किया क्योंकि वे जामुन के पेड़ पर शेयरों का दावा कर रहे थे, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ताओं ने अभियोजन पक्ष के सदस्यों के प्रति अपना विरोध जताने में कोई गलती की है।

अभियोजन द्वारा पेश तथ्य - पार्टियों के बीच झगड़ा हुआ और मृतक पर अपीलकर्ता नंबर 1 नित्यानंद बेहरा और पी.डब्ल्यू .2 पर अपीलार्थी नंबर 2 माधब बेहरा द्वारा हमला किया गया। अपीलार्थी नंबर 1 नित्यानंद बेहरा को भी घटना के दौरान चोट लगी थी।

अदालत का मत - जिस तरह से मृतक सहित अभियोजन पक्ष के सदस्य जामुन के पेड़ की शाखाओं को लाने के लिए गाड़ी, रस्सियों और कुल्हाड़ियों के साथ मौके पर गए थे, और वे अपीलकर्ताओं द्वारा विरोध करने के चलते नाराज हो गए और उन्होंने शब्दों का आदान-प्रदान किया और पार्टियों के बीच झगड़ा हुआ (जैसा कि पीडब्लू 5 द्वारा बताया गया है) और यह तथ्य कि अपीलकर्ता नंबर 1 के बाएं कंधे पर एक गंभीर घाव हुआ, जिसके लिए उसे जिरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उक्त चोट को अभियोजन पक्ष द्वारा नहीं समझाया गया है।

यहां तक कि अगर यह स्वीकार किया जाता है कि ऐसी स्थिति में अपीलकर्ता नंबर 1 ने मृतक के सर पर एक झटका दिया और वह भी पेड़ की शाखा के साथ, जिसकी डॉक्टर (पीडब्लू) के सबूतों के मद्देनजर अधिक संभावना है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने निजी रक्षा के अपने अधिकार से अधिक बल का प्रयोग किया।

इसी तरह अपीलकर्ता मधुबा बेहरा का पी.डब्ल्यू. 2 को दो साधारण चोटों का दिया जाना संपत्ति के निजी बचाव के अपने अधिकार से अधिक नहीं कहा जा सकता है। अभियोजन पक्ष ने मृतक के साथ-साथ P.W.2 के साथ मारपीट के अपने मामले को जिस तरह से पेश किया, वह संदिग्ध प्रतीत होता है।

अभियोजन पक्ष में से किसी ने भी घटना की तारीख पर कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की कोशिश नहीं की, जो घटना के बाईस घंटे बाद दर्ज की गई थी। अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्यों में भयावह विसंगतियों के मद्देनजर और जब अपीलकर्ताओं द्वारा जैसा मामला प्रस्तुत किया गया था, वह अधिक संभावित प्रतीत होता है, अदालत इस विनम्र विचार की रही कि यह एक फिट मामला है जहां संदेह का लाभ अपीलकर्ताओं के पक्ष में बढ़ाया जाना चाहिए।

न्यायालय का अवलोकन

पूर्वगामी चर्चाओं के मद्देनजर, अदालत ने देखा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के तहत अपीलार्थी नंबर 1 नित्या @ नित्यानंद बेहेरा की सजा और अपीलकर्ता नंबर 2 मधेशिया / मधु बेहरा की धारा 324 भारतीय दंड संहिता के तहत सजा एवं फैसले का आदेश कानून की नजर में टिकता नहीं है और इस लिए रद्द किया जाता है। अपीलकर्ता ऐसे सभी आरोपों से बरी किये गए।

अदालत ने आगे कहा कि अपीलकर्ता, इस न्यायालय के आदेशों के आधार पर जमानत पर हैं। उन्हें अपने जमानत बांड की देनदारी से छुट्टी मिल जाती है। व्यक्तिगत बॉन्ड और ज़मानत बांड रद्द हो जाते हैं।

आगे अदालत ने मुख्य रूप से यह कहा कि,

"स्पीडी ट्रायल का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। अपील परीक्षण का एक सिलसिला है। चौंतीस से अधिक वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद, अपीलकर्ताओं ने केस जीत लिया। समय बीतने के साथ उनके चेहरे पर झुर्रियाँ आ गईं और काले बाल भूरे होने लगे। कोई भी उनके खोए हुए वर्षों को पुनर्स्थापित नहीं कर सकता है। देरी की गंभीर समस्या से निपटने और मामलों के त्वरित निपटारे के लिए समय-समय पर आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली में बदलाव किए जा रहे हैं। हम बार के सदस्यों से सक्रिय समर्थन और भागीदारी के संबंध में सभी संबंधितों द्वारा किये गए अतिरिक्त प्रयासों के साथ भविष्य में बेहतर परिणाम की आशा करते हैं।"

मामले का विवरण:

केस टाइटल: नित्या एवं मधिया बनाम उड़ीसा राज्य

केस नं .: क्रिमिनल अपील नंबर 195 of 1988

कोरम: न्यायमूर्ति एस. के. साहू

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