अगर लड़की की उम्र 18 साल से कम है तो शारीरिक संबध में उसकी सहमति को बचाव के तौर पर नहीं लिया जा सकता: तेलंगाना हाईकोर्ट ने पॉक्सो आरोपी की सजा बरकरार रखी

तेलंगाना हाईकोर्ट ने दोहराया कि अगर लड़की की उम्र 18 साल से कम है तो शारीरिक संबध में उसकी सहमति को बचाव के तौर पर नहीं लिया जा सकता।

जस्टिस के सुरेंद्र की एकल पीठ ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया।

अपीलकर्ता को POCSO अधिनियम की धारा 5(1) r/w 6 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 506 और 376 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था।

अभियोजन का मामला यह था कि पीड़िता की मां पी. एक ने शिकायत दर्ज कराई कि पीड़ित लड़की 9वीं कक्षा में पढ़ रही है और स्कूल ऑटो चालक बहुत लंबे समय से उसके साथ गलत काम कर रहा है। पीड़िता की जांच के बाद यह पुष्टि हुई कि वह 16 से 18 सप्ताह तक गर्भवती थी और गर्भ गिरा दिया गया था।

पीड़ित लड़की ने परीक्षा के दौरान पुष्टि की कि अगस्त 2016 से अपीलकर्ता/आरोपी ने खाली क्वार्टरों में खुले स्थानों पर ले जाकर उसके साथ नियमित रूप से बलात्कार किया। उसने उसे चुप रहने की धमकी भी दी।

प्रशांत दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 2022 पर भरोसा करने वाले अपीलकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि पीड़िता की उम्र साबित नहीं हुई है और यह नहीं कहा जा सकता कि वह POCSO अधिनियम को आकर्षित करने के लिए 18 वर्ष से कम है।

इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि कई विरोधाभासों और चूकों के कारण पीड़ित के साक्ष्य "स्टर्लिंग गवाह" के रूप में योग्य नहीं है जो रिकॉर्ड से स्पष्ट है। वकील ने असम राज्य बनाम माफ़िज़ुद्दीन अहमद (1983) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया कि बाल गवाह का सबूत हमेशा खतरनाक होता है जब तक कि यह घटना के तुरंत बाद और ट्यूशन की संभावना से पहले उपलब्ध न हो।

अदालत का तर्क

अदालत ने कहा कि पीड़ित लड़की के साक्ष्य पर केवल इस कारण से विश्वास नहीं किया जा सकता है कि उसकी उम्र के संबंध में कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं है। वर्तमान मामले की परिस्थितियों ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि अपीलकर्ता ही वास्तव में पीड़ित लड़की से बलात्कार करने में शामिल है।

अपीलकर्ता ऑटो चालक होने के कारण प्रतिदिन पीड़िता को स्कूल ले जाता था, यह विवादित नहीं है। आरोपी का यह मामला है कि पीड़िता को कभी भी परित्यक्त क्वार्टर में जाने के लिए मजबूर नहीं किया गया और पीड़िता खुद भी आरोपी के साथ गई। बचाव पक्ष की उक्त पृष्ठभूमि में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह पीड़िता को सुनसान क्वार्टर में ले जाता था। हालांकि, एकमात्र आधार यह था कि यह पीड़िता की सहमति से किया गया था।

पीड़िता की जन्मतिथि 07.02.2003 थी, जैसा कि मां, स्कूल के प्रिंसिपल और पीड़िता ने दावा किया। इसलिए उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक नहीं थी। अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता यह बचाव नहीं कर सकता कि अपील के चरण में पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से अधिक थी, क्योंकि यह बचाव अपीलकर्ता द्वारा मुकदमे के दौरान नहीं लिया गया है।

इस प्रकार, पीड़िता और उसकी मां के साक्ष्य को पूरी तरह विश्वसनीय माना गया और साक्ष्य मामले के तथ्यों में स्टर्लिंग गवाह के रूप में योग्य है। शारीरिक संबंध का कार्य सहमति से किया गया बचाव लड़की की उम्र के कारण पर विचार नहीं किया जा सकता।

इस प्रकार आपराधिक अपील खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: वंका राजेश राजू बनाम तेलंगाना राज्य

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