प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा नकद निकासी पर टीडीएस छूट लागू नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने माना कि आयकर अधिनियम की धारा 194एन के तहत टीडीएस छूट प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा नकद निकासी पर लागू नहीं होती।

जस्टिस अनीता सुमंत की पीठ ने नोट किया कि अधिनियम की धारा 194 एन के प्रावधान नकद निकासी के 2% की अनिवार्य कटौती के लिए प्रदान करते हैं और इसका उद्देश्य कैशलेस या कैश-मुक्त अर्थव्यवस्था की ओर कदम को हतोत्साहित करना और ड्राइव करना है।

याचिकाकर्ता प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी है, जो कृषिविदों को फसल और उर्वरक लोन देने के उद्देश्यों के लिए कार्य करती हैं और प्रतिवादी बैंकों में उनके अकाउंट हैं।

याचिकाकर्ता ने जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों, सलेम, कांचीपुरम और कुंभकोणम द्वारा जारी किए गए सर्कुलर को चुनौती दी है, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194 एन के वैधानिक अधिदेश को संदर्भित करता है। यह नकद निकासी पर कर की कटौती का प्रावधान करता है। अध्याय XVII के तहत आने वाली धारा 194 एन के प्रावधान 'संग्रह और वसूली - स्रोत पर कटौती' से निपटने के लिए बैंकिंग कंपनी सहकारी समिति से व्यक्तियों द्वारा किए गए किसी भी नकद निकासी के 2% के बराबर राशि की कटौती का प्रावधान है।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ऐसी कोई कटौती नहीं होनी चाहिए जो उनके द्वारा बैंकों से की गई निकासी से प्रभावित हो सकती है। याचिकाकर्ता साोसाइटी बैंक और किसानों के बीच मध्यस्थ हैं, जो याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई निकासी के लाभार्थी हैं।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि निकाली गई नकदी समाज के हाथों में आय नहीं है। इस प्रकार, स्रोत पर कर की कोई कटौती नहीं होनी चाहिए।

अदालत ने माना कि अधिनियम की धारा 194 एन की आवश्यकता परक्राम्य है, सिवाय इसके कि प्रावधान के तहत निर्धारित विशिष्ट अपवादों को छोड़कर।

अदालत ने कहा,

"कर कटौती की योजना अधिनियम की धारा 197 के तहत आवेदन के माध्यम से आदाता के लिए अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत शून्य/कम दर पर कटौती का उपाय खोजने की अनुमति देती है। हालांकि, अधिनियम की धारा 194एन इसकी अनुपस्थिति से विशिष्ट है और ऐसे प्रावधानों की सूची में शामिल नहीं है।"

अदालत ने कहा कि सर्कुलर को चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि जिला सहकारी बैंकों ने केवल याचिकाकर्ता सोसाइटी को कर कटौती के संबंध में वैधानिक प्रावधानों के नोटिस में लाने की मांग की है, जिसका वे पालन करते हैं और उसी का अनुपालन करते हैं।

केस टाइटल: मोलासी प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी बनाम आईटीओ

साइटेशन: WPNos.17136, 17927, 18787, 21856, 24245, 24249, 24251, 24253, 24792, 25143, 25481, 25486, 25719, 25813 और 26343/2022

दिनांक: 04.11.2022

याचिकाकर्ता के वकील: सी.प्रकाशम, के.सेल्वराज, एम.गोविंदन

प्रतिवादी के वकील: एडवोकेट एएनआर.जयप्रताप, हेमा मुरलीकृष्णन, जी.थिलागावती, जयप्रताप, आर.यू.दिनेश राजकुमार।

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