फोन लाइन टैप करना या बिना सहमति के कॉल रिकॉर्ड करना निजता के अधिकार का उल्लंघन: दिल्ली हाईकोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख को जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि संबंधित व्यक्ति की सहमति के बिना फोन लाइन टैप करना या कॉल रिकॉर्ड करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता का उल्लंघन है।

जस्टिस जसमीत सिंह ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) द्वारा कर्मचारियों के कथित अवैध फोन टैपिंग से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे को जमानत देते हुए ये टिप्पणियां कीं।

ISEC सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने डेटा का विश्लेषण करने और साइबर कमजोरियों का मूल्यांकन करने के लिए NSE के साथ अनुबंध किया था। उसे कथित तौर पर NSE ने 2009 में अपने कर्मचारियों की पूर्व-रिकॉर्डेड कॉल का विश्लेषण करने के लिए भी कहा था। यह कथित तौर पर "डेटा और सूचना सुरक्षा और साइबर और प्रक्रिया भेद्यता के मुद्दे पर असर करने वाली संदिग्ध कॉलों की पहचान करने और अलग करने" के लिए किया गया था।

सीबीआई द्वारा शुरू में एक एफआईआर दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि आईएसईसी अवैध रूप से ऐसी कॉलों की निगरानी और विश्लेषण कर रहा था और एनएसई को समय-समय पर रिपोर्ट भेज रहा था। यह आरोप लगाया गया है कि टेलीफोन निगरानी भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना की गई थी और यह एनएसई कर्मचारियों की जानकारी और सहमति के बिना की गई थी।

एफआईआर आईपीसी की धारा 120बी, 409, और 420, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69बी, 72, और 72ए, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 20, 21, 24, और 26, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम धारा 3 और 6 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) और 13(1)(डी) के तहत दर्ज की गई थी।

इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनुसूचित अपराधों के आरोपों पर एक ईसीआईआर दर्ज की। एजेंसी ने आरोप लगाया था कि आईएसईसी द्वारा उत्पन्न 4.54 करोड़ रुपये का राजस्व "अपराध की आय" के रूप में सेवाएं प्रदान करने के लिए था।

जस्टिस सिंह ने कहा कि वह प्रथम दृष्टया सीबीआई के इस तर्क से सहमत हैं कि एनएसई और आईएसईसी की कार्रवाई टेलीग्राफ अधिनियम का उल्लंघन है। हालांकि, अदालत ने कहा कि टेलीग्राफ अधिनियम के तहत अपराध पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध नहीं हैं।

अदालत ने कहा कि पीएमएलए मामले में जमानत अर्जी के लिए केवल एफआईआर में अनुसूचित अपराधों को देखना आवश्यक है और अन्य अपराध प्रासंगिक नहीं हैं।

जस्टिस सिंह ने कहा कि आईटी अधिनियम की धारा 72 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है क्योंकि पांडे या आईएसईसी को अधिनियमन या उसमें बनाए गए नियमों और विनियमों के संदर्भ में कभी भी कोई अधिकार नहीं दिया गया है।

अदालत ने कहा कि आईएसईसी केवल एनएसई के साथ संविदात्मक दायित्वों के अनुसार बातचीत रिकॉर्ड कर रहा था।

पांडे को जमानत देते हुए, अदालत ने कहा कि यह प्रदर्शित करने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि पूर्व पुलिस अधिकारी ने अपने लिए एक मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी भ्रष्ट या अवैध तरीके का इस्तेमाल किया।

अदालत ने कहा कि चूंकि प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि अनुसूचित अपराध की कोई भी सामग्री नहीं बनती है, इसलिए पीएमएलए के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

केस टाइटल: संजय पांडे बनाम प्रवर्तन निदेशालय

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