तमिलनाडु सरकार ने LGBTQIA+ समुदाय के उत्पीड़न को रोकने के लिए पुलिस आचरण नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की

तमिलनाडु सरकार ने राज्य के अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों के आचरण नियम, 1964 में नियम 24-सी को शामिल करके एक संशोधन अधिसूचित किया। उक्त नियम पुलिस अधिकारियों को LGBTQIA+ व्यक्तियों को परेशान करने से रोकता है।

तमिलनाडु जिला पुलिस अधिनियम, 1859 की धारा आठ और चेन्नई शहर पुलिस अधिनियम, 1888 की धारा नौ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तमिलनाडु सरकार के सर्कुलर में संशोधन को अधिसूचित किया गया।

संशोधित पुलिस आचरण नियमावली में नियम 24-सी इस प्रकार है:

"24-सी. कोई भी पुलिस अधिकारी LGBTQIA (समलैंगिक, समलैंगिक, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स, अलैंगिक) + समुदाय और उक्त समुदाय के कल्याण के लिए काम करने वाले व्यक्तियों के किसी भी व्यक्ति के उत्पीड़न के किसी भी कार्य में शामिल नहीं होगा। स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए उत्पीड़न में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार पुलिस को कोई जांच करने का अधिकार शामिल नहीं है।"

जस्टिस एन आनंद वेंकटेश की पीठ को सात दिसंबर, 2021 को राज्य के लोक अभियोजक द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य पुलिस आचरण नियमों में संशोधन पर गंभीरता से विचार कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समुदाय को किसी भी पुलिस अधिकारियों के हाथों उत्पीड़न का सामना न करना पड़े।

उस अवसर पर, तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक ने अपनी अनुपालन रिपोर्ट के माध्यम से अदालत को सूचित किया कि पुलिस आचरण नियमों में संशोधन का मसौदा पहले ही सरकार के सामने रखा जा चुका है। यह आचरण में नियम 24-सी को शामिल करने का प्रस्ताव करता है।

डीजीपी की दलीलों पर ध्यान देते हुए और उनकी सराहना करते हुए अदालत ने कहा था:

"यह नया नियम यह सुनिश्चित करने में प्रभावी रूप से सहायक होगा कि समुदाय को किसी भी पुलिस अधिकारी के हाथों उत्पीड़न का सामना न करना पड़े। इस न्यायालय को विश्वास है कि नियमित संवेदीकरण कार्यक्रम निश्चित रूप से पुलिस अधिकारियों को LGBTQIA+ समुदाय के संबंध में भविष्य में अपना दृष्टिकोण बदलने में मदद करेंगे। इस विशेष आचरण नियम के उपयोग के लिए दोषी पुलिस अधिकारियों को दंडित करने के उदाहरण दुर्लभ हो जाएंगे।"

उपरोक्त घटनाक्रम पुलिस उत्पीड़न का सामना कर रहे एक समलैंगिक जोड़े द्वारा दायर एक संरक्षण याचिका में हुआ। इस साल जून में हाईकोर्ट द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार LGBTQIA+ व्यक्तियों की सहमति से संबंधों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया।

कोर्ट ने पुलिस उत्पीड़न LGBTQIA+ समुदाय से संबंधित मामलों में असंवेदनशील मीडिया रिपोर्टिंग LGBTQIA+ समुदाय के बारे में मेडिकल पाठ्यपुस्तकों में असंवेदनशील शब्दावली आदि के खिलाफ कई निर्देश जारी किए थे।

अधिसूचना डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें