महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के प्रत्येक जज एवं उनके जीवनसाथी के चश्मे के लिए दी 50 हजार रुपये वार्षिक भत्ते को मंजूरी

महाराष्ट्र सरकार ने एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए, बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीशों एवं उनके परिजनों को चश्मे खरीदने के लिए 50 हजार रुपये वार्षिक भत्ते को मंजूरी दी है।

इस बाबत पिछले 10 जुलाई को विधि एवं न्यायिक विभाग की ओर से सरकारी संकल्प जारी किया गया था। कानूनी सलाहकार एवं संयुक्त सचिव योगेश अमेटा के हस्ताक्षर वाले इस सरकारी संकल्प में कहा गया है कि यह राशि जजों, उनके जीवन साथियों और उनके ऊपर आश्रित सदस्यों को चश्मे खरीदने के लिए दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

इस सरकारी संकल्प में कहा गया है:

"अब इस सरकारी संकल्प के तहत बॉम्बे हाईकोर्ट के जजों, उनके जीवनसाथियों और उन जजों पर आश्रित परिजनों के लिए चश्मे खरीद को मंजूरी दे दी गयी है। संयुक्त तौर पर या अलग-अलग इसकी अधिकतम सीमा प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये होगी।

इसलिए होने वाले व्यय का लेखा-जोखा "डिमांड नंबर जे -1, 2014, न्याय प्रशासन (00), 102 उच्च न्यायालयों (01) (01) न्यायाधीशों (अनिवार्य) (2014 0065) 13 कार्यालय व्यय" के तहत डेबिट किया जाएगा तथा इसे संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए मंजूर अनुदान से चुकाया जायेगा।"

इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त सरकारी संकल्प वित्त विभाग की 24 जून की सहमति और तत्पश्चात 10 जुलाई, 2020 की मंजूरी के बाद जारी किया गया है। सरकारी संकल्प में यह भी कहा गया है कि संबंधित खरीदारी करते वक्त सरकार की समय-समय पर जारी खरीद नीति पर अमल किया जाना चाहिए। 

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