महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 1 अगस्त को आयोजित लोक अदालत में 1,313 करोड़ रुपये के मामलों का निपटारा किया गया

महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा सात महीने बाद आयोजित पहली राष्ट्रीय लोक अदालत में रविवार 1 अगस्त, 2021 को पूरे महाराष्ट्र में 1,318 पीठों द्वारा लगभग 3 लाख मामलों का निपटारा किया गया।

कुल 11,28,685 मामलों में से 2, 90,563 मामलों का निपटारा किया गया, जिनमें 1,27,621 प्री लिटिगेशन मामले थे और 80,626 लंबित मामले थे। एमएसएलएसए ने एक प्रेस बयान में कहा कि तीन दिवसीय अभियान में अतिरिक्त 82,316 लंबित मामलों का निपटारा किया गया।

एमएसएलएसए के सदस्य सचिव दिनेश सुराणा ने कहा कि,

"यह ध्यान देने की बात है कि निपटान राशि 1313.34 करोड़ रुपए है, जो अब तक का सबसे अधिक है। अब तक की अधिकतम राशि 1090 करोड़ रुपए थी।"

एमएसएलएसए ने कहा कि,

"COVID-19 महामारी के कारण भीड़भाड़ से बचने के लिए वर्चुअल और फिजिकल मोड हियरिंग के साथ सेटलमेंट के लिए एक हाइब्रिड मोड अपनाया गया।"

लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र है जहां कानून की अदालत में लंबित कुछ विवादों/मामलों या पूर्व मुकदमेबाजी चरण को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया/समझौता किया जाता है। इसे विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत वैधानिक दर्जा मिला है।

लोक अदालतों द्वारा उक्त अधिनियम के तहत दिए गए निर्णयों को एक दीवानी अदालत का आदेश माना जाता है और यह सभी पक्षकारों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है। इस तरह के एक अवार्ड के खिलाफ कोई अपील कानून की किसी भी अदालत के समक्ष नहीं है।

MSLSA राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण (NALSA) के तत्वावधान में कार्य करता है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता संरक्षक हैं और न्यायमूर्ति ए ए सईद एमएसएलएसए के कार्यकारी अध्यक्ष हैं।

1 अगस्त को 34 जिला विधि सेवा प्राधिकरणों (DLSAs) और तीन उच्च न्यायालय विधि सेवा समिति / उप-समिति (HCLSCs) में लोक अदालतों का आयोजन किया गया।

न्यायमूर्ति ए ए सईद ने राष्ट्रीय लोक अदालत से पहले लोक अदालत की पूर्व बैठकों या पूर्व-परामर्श सत्रों पर जोर दिया ताकि पक्षकारों के बीच अधिकतम निपटान सुनिश्चित किया जा सके यानी एमएसीटी, वैवाहिक मामलों, चेक बाउंसिंग मामलों जैसे मामलों में।

इससे पक्षकारों को अधिकतम समझौता करने के लिए अपने विरोधियों के साथ बातचीत करने के लिए एक या अधिक अवसर प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

न्यायमूर्ति ए ए सईद ने कहा कि,

"उक्त पूर्व-परामर्श सत्रों के कारण, लोक अदालत के दौरान एक मामले को ऑनलाइन सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया गया और अवार्ड पर दोनों पक्षकारों के साथ-साथ पैनल प्रमुख और पैनल के सदस्यों द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए गए ।"

एमएसएलएसए ने यह भी कहा कि,

"उदगीर, जिला लातूर में भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन एक विभाजन सूट का निपटारा किया गया था। उस मामले में, प्रतिवादियों में से एक यूएसए में रहता है, वादी उदगीर में। वर्चुअल मोड का उपयोग करके प्रतिवादी में से एक को वर्चुअल मोड में उपस्थित होने का मौका दिया गया और मुकदमे का निपटारा किया गया।"

एमएसएलएसए के उप कानूनी सचिव मिलिंद टोडकर ने कहा कि अब, वर्ष की अगली राष्ट्रीय लोक अदालत 25 सितंबर, 2021 को निर्धारित है।