"देशद्रोह कानून आलोचकों को चुप कराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है": किसान यूनियन ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में आईपीसी की धारा 124A को चुनौती दी

किसान यूनियन ने भारतीय दंड संहिता (जो देशद्रोह को परिभाषित और दंडित करता है) की धारा 124A की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया है।

हरियाणा प्रगतिशील किसान यूनियन द्वारा अधिवक्ता प्रदीप कुमार रापरिया के माध्यम से याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि देशद्रोह के कानून का दुरुपयोग जारी है और आलोचकों को चुप कराने के लिए मामले दर्ज किए जा रहे हैं और विरोध के अधिकार को दबाया जा रहा है।

याचिका में कहा गया है कि राजद्रोह का अपराध अस्पष्ट है और यह अपराध को पर्याप्त निश्चितता के साथ परिभाषित करने में विफल रहता है।

हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले 100 किसानों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज होने के बाद यह याचिका दायर की गई है।

सत्र न्यायालय, सिरसा ने हाल ही में विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा के काफिले पर हमला करने के आरोपी- पांच किसानों को जमानत दी, जिन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने देखा कि इस मामले में आईपीसी की धारा 124-ए के तहत देशद्रोह का अपराध संदेहास्पद है।

याचिका में आगे कहा गया है कि सरकार किसानों के खिलाफ आतंक के खिलाफ लड़ने की रणनीति का इस्तेमाल कर रही है, केवल इसलिए कि किसान भाजपा नेताओं को काले झंडे दिखा रहे हैं।

याचिका में कहा गया है कि कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जो शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित किए गए हैं कि यह निर्धारित करने के लिए कि राजद्रोह के दायरे में क्या आता है। हालांकि, आम नागरिक या कानून प्रवर्तन अधिकारियों के आचरण का मार्गदर्शन करने में सक्षम राजद्रोह की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है।

याचिका में प्रस्तुत किया गया कि,

"कानून प्रवर्तन एजेंसियों और पुलिस के लिए उपलब्ध राजद्रोह की परिभाषा क़ानून की किताबों में उपलब्ध है, जो कि शाब्दिक व्याख्या है जिसे केदार नाथ मामले में इस न्यायालय द्वारा पढ़ा गया था। देशद्रोह के कानून का भारी दुरुपयोग किया गया है, नागरिकों के खिलाफ बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करने के लिए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। "

याचिका में महत्वपूर्ण रूप से कहा गया है कि जब तक अदालतें केदारनाथ सिंह में दी गई व्याख्या को मामलों के तथ्यों पर लागू करने के लिए कदम उठाती हैं, तब तक नागरिक पहले से ही अपनी स्वतंत्रता से वंचित हो जाते हैं।

याचिका में इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के उल्लंघन के लिए भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 124-ए को रद्द करने का न्यायालय से आग्रह किया गया।

याचिका में कहा गया कि,

"स्वतंत्र रूप से बोलने वाला व्यक्ति सरकार से घृणा करना शुरू कर सकता है या उसके प्रति विश्वासघाती महसूस कर सकता है या उसे अवमानना कर सकता है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी तरह की अति करने से बचना चाहिए। क्या भाषण अव्यवस्था का कारण होगा या न केवल इसकी सामग्री पर बल्कि श्रोता की प्रकृति, उसके अवसरों और उस समय देश की स्थिति पर भी निर्भर करता है।"

याचिका में इसके अलावा जोर दिया गया है कि आईपीसी की धारा 124 ए का सार्वजनिक व्यवस्था के साथ कोई निकट संबंध नहीं है क्योंकि उत्तेजना और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच कोई निकट संबंध नहीं है।

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गौरतलब है कि सीजेआई एनवी रमाना ने भी प्रावधान के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है और इसके उपयोग को जारी रखने पर आपत्ति व्यक्त की है।

सेना के दिग्गज मेजर-जनरल एसजी वोम्बटकेरे (सेवानिवृत्त) द्वारा एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की गई, जिसमें आईपीसी की धारा 124 ए के तहत देशद्रोह के अपराध की संवैधानिकता के अस्पष्ट होने के कारण चुनौती दी गई थी।

न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ आईपीसी की धारा 12 4ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका के साथ-साथ हस्तक्षेप आवेदनों पर भी सुनवाई कर रही है।

कोर्ट ने 30 अप्रैल को मणिपुर और छत्तीसगढ़ राज्यों में काम कर रहे दो पत्रकारों द्वारा दायर याचिका में नोटिस जारी किया था।

कोर्ट ने 12 जुलाई को मामले में एजी से जवाब मांगा और मामले को 27 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया था। प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने यह कहते हुए शीर्ष न्यायालय का रुख किया कि केदार नाथ फैसले में लागू संवैधानिकता के सिद्धांत अब प्रासंगिक नहीं हैं क्योंकि नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ का मामला है और इस प्रकार, इस मामले पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है।

इस बीच पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने भी धारा 124-ए को चुनौती दी है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए के तहत देशद्रोह के अपराध की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। यह ऐसी पांचवीं याचिका है।

याचिका दो महिला पत्रकारों, पेट्रीसिया मुखिम और अनुराधा भसीन द्वारा दायर की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि पत्रकारों को डराने, चुप कराने और दंडित करने के लिए राजद्रोह अपराध का इस्तेमाल जारी है। पिछले छह दशकों के जीवित अनुभव से निष्कर्ष निकलता है कि जब तक प्रावधान को आईपीसी से हटा नहीं दिया जाता है, तब तक यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार को बाधित करेगा।