सनातन संस्था को यूएपीए के तहत प्रतिबंधित या आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया गया: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सनातन संस्था को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 2004 के तहत प्रतिबंधित या आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया गया है।

जस्टिस सुनील बी शुकरे और जस्टिस कमल खाता की खंडपीठ ने सनबर्न टेरर अटैक कॉन्सपिरेसी 2017 और नालासोपारा आर्म्स हॉल केस 2018 में संस्था के दो सदस्यों को जमानत दे दी।

अदालत ने कहा कि इस मामले का सबसे पेचीदा हिस्सा यह है कि 'सनातन संस्था' एक ऐसी संस्था है जिसे गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 2004 के अर्थ के भीतर प्रतिबंधित या आतंकवादी संगठन या किसी प्रतिबंधित आतंकवादी समूह का फ्रंटल संगठन घोषित नहीं किया गया है।

अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य "निराशाजनक" हैं और अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई सबूत नहीं था।

अपीलकर्ता लीलाधर लोधी पर सनबर्न फेस्टिवल, 2017 पर हमला करने की एक असफल साजिश का हिस्सा होने का आरोप है। प्रताप हाजरा नालासोपारा मामले में एक आरोपी है, जिसमें एक वैभव राउत के घर से विस्फोटक जब्त किए गए थे।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, वे "सनातन संस्था" नामक एक संगठन के सदस्य हैं, जिसका उद्देश्य महाराष्ट्र और आसपास के राज्यों में एक आतंकवादी समूह के माध्यम से एक हिंदू राष्ट्र बनाना है।

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि लोधी ने कच्चे बम तैयार किए या एकत्र किए और विस्फोटकों को संभालने और फायर आर्म का उपयोग करने के लिए संस्था के सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए आयोजित शिविरों में प्रशिक्षित किया गया। इसके अलावा, संस्था के सदस्यों का इरादा सनबर्न फेस्टिवल 2017 को रोकने और उन फिल्मों की स्क्रीनिंग को रोकने का था, जिन्हें वे हिंदू धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ मानते हैं।

अपीलकर्ताओं पर यूएपीए, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम, शस्त्र अधिनियम, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम और आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।

अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि सह-अभियुक्तों के बयान पर्याप्त रूप से लोधी के अपराधों में शामिल होने का संकेत देते हैं।

अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि अपीलकर्ता के पैतृक घर से मिले तीन देशी बम उसके थे क्योंकि वह घर का मालिक नहीं है।

अदालत ने कहा कि घर में पाए गए आपत्तिजनक सामान के लिए अकेले अपीलकर्ता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। अदालत ने कहा कि इस मामले में अन्य व्यक्तियों के उक्त वस्तुओं के स्वामित्व की संभावना से इनकार नहीं किया गया है।

अदालत ने कहा,

" एक बार, यह पाया जाता है कि जिस घर से घर की तलाशी के दौरान कुछ आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं, वह पूरी तरह से अपीलकर्ता जैसे अभियुक्त के स्वामित्व में नहीं है, तो इस तरह की बरामदगी को अभियुक्त जैसे अपीलकर्ता के लिए अकेले जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि दूसरे व्यक्तियों के स्वामित्व की संभावना न हो।”

अदालत ने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष ने विस्फोटकों को संभालने में सदस्यों के लिए प्रशिक्षण शिविरों के अस्तित्व का कोई भौतिक सबूत पेश नहीं किया है।

केस टाइटल - लीलाधर @ विजय लोधी बनाम महाराष्ट्र राज्य और प्रताप जुधिष्ठिर हाजरा बनाम महाराष्ट्र राज्य