[समलैंगिक विवाह] 'तर्कों में अधिक वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग संभावित रूप से अप्रिय घटनाओं को भड़काने का कारण बन सकता है': केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा

केंद्र सरकार ने एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के समक्ष देश में समलैंगिक विवाहों (Same Sex marriage) की मान्यता और पंजीकरण से संबंधित मामले में कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग का विरोध किया है।

दूसरा हलफनामा कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा दायर किया गया है जब उच्च न्यायालय ने अपने पिछले हलफनामे में की गई "आपत्तिजनक टिप्पणियों" पर नाराजगी व्यक्त की थी।

मंत्रालय ने तर्क दिया है कि वर्तमान जैसे मामलों में "अधिक वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए कार्यवाही का सीधा प्रसारण उचित नहीं हो सकता है।

हलफनामे में कहा गया है,

"वर्तमान की तरह कार्यवाही अत्यधिक आरोपित होने की संभावना है और इसमें दोनों पक्षों के भावुक तर्क शामिल होंगे। वकीलों या बेंच से कुछ तर्क/टिप्पणियों से तीखी और अवांछित प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। इस तरह की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया में या तो बाहर निकल सकती हैं या यहां तक कि इसमें शामिल लोगों के वास्तविक जीवन में वर्चुअल मीडिया का अतिक्रमण भी हो सकता है। यह भी एक संभावना है कि इस तरह की लाइव स्ट्रीमिंग को संपादित / रूपांतरित किया जा सकता है और इसकी पूरी पवित्रता खो सकती है।"

इसके अलावा, यह कहते हुए कि मीडिया की एक मजबूत प्रणाली पहले से ही अस्तित्व में है, उत्तर में कहा गया है कि वर्तमान मामला वह है जो "समाचार पत्रों और अन्य मीडिया में काफी ध्यान आकर्षित करने की संभावना है।

आगे कहा,

"हाल के दिनों में, ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें ऐसे मामले भी हैं जो पूरी तरह से "लाइव-स्ट्रीम" नहीं हुए थे। गंभीर अशांति हुई है और सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीशों के खिलाफ बेतुके और अनावश्यक आरोप लगाए गए हैं। यह सर्वविदित है कि न्यायाधीश वास्तव में सार्वजनिक फोरम पर अपना बचाव नहीं कर सकते हैं और उनके विचार / राय न्यायिक घोषणाओं में व्यक्त की जाती हैं।"

केंद्र ने आगे कहा है कि कोर्ट के सामने आने वाला हर मामला महत्वपूर्ण है, लेकिन हर मामले की लाइव स्ट्रीमिंग न तो संभव है और न ही संभव।

यह भी कहा,

"याचिकाकर्ता यहां पहले से ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इच्छुक पक्ष होने के नाते, उनके हितों की रक्षा उनके वकील द्वारा की जा रही है और उक्त वकील / वकील भी सुनवाई के बारे में प्रासंगिक अपडेट / सूचना प्रसारित कर सकते हैं।"

इस साल मई में कोर्ट द्वारा लाइव स्ट्रीमिंग का विरोध करने वाले केंद्र सरकार के पिछले हलफनामे में की गई "आपत्तिजनक टिप्पणियों" पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करने के बाद विकास हुआ।

केंद्र ने दावा किया था कि आवेदक मामले का "अनावश्यक प्रचार" करने का प्रयास कर रहा है और उसका एकमात्र इरादा जनहित में "भ्रम पैदा करना" और मामले को "सनसनीखेज" बनाना है।

हिंदू विवाह अधिनियम के तहत LGBTQIA जोड़ों के विवाह के पंजीकरण की मांग करने वाली अभिजीत अय्यर मित्रा द्वारा दायर याचिका में, मुंबई और कर्नाटक के तीन पेशेवरों द्वारा लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आवेदन दायर किया गया था।

आवेदन में नोटिस नवंबर 2021 में जारी किया गया था। प्रस्तुत किया गया था कि पर्याप्त संख्या में लोग (देश की लगभग 7-8% आबादी) इस मामले की कार्यवाही और परिणाम में रुचि रखते हैं। हालांकि, वे सिस्को वीबेक्स जैसे तकनीकी प्लेटफार्मों की सीमा के कारण कार्यवाही देखने में असमर्थ हैं, जिसका उपयोग वर्तमान में हाईकोर्ट द्वारा हाइब्रिड कामकाज के लिए किया जा रहा है।

याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है।

याचिका के बारे में

अभिजीत अय्यर मित्रा द्वारा दायर याचिका में हिंदू विवाह अधिनियम के तहत LGBTQIA जोड़ों के विवाह के पंजीकरण की मांग की गई है। यह तर्क दिया गया है कि हिंदू विवाह अधिनियम में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा लिंग-तटस्थ है और यह समलैंगिक जोड़ों के विवाह को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं करता है।

डॉ कविता अरोड़ा द्वारा दायर एक अन्य याचिका में, विवाह अधिकारी, दक्षिण पूर्वी दिल्ली को विशेष विवाह अधिनियम के तहत अपने साथी के साथ उसकी शादी को संपन्न करने के लिए एक निर्देश जारी करने की मांग की गई है। यह उनका मामला है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत विवाह के लिए अपना साथी चुनने का मौलिक अधिकार समलैंगिक जोड़ों को भी है।

ओसीआई कार्ड धारक जॉयदीप सेनगुप्ता और उनके साथी रसेल ब्लेन स्टीफेंस द्वारा दायर याचिका में अदालत से यह आदेश देने प्रार्थना की गई है कि एक भारतीय नागरिक या ओसीआई कार्डधारक के विदेशी मूल के पति या पत्नी ओसीआई के तहत आवेदक पति या पत्नी के लिंग, लिंग या यौन अभिविन्यास की परवाह किए बिना नागरिकता अधिनियम के तहत विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन करने के हकदार हैं।

याचिका में तर्क दिया गया है कि नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7A(1)(d) के बाद से विषमलैंगिक या समलैंगिक पति-पत्नी के बीच अंतर नहीं करता है। एक व्यक्ति जो भारत के एक प्रवासी नागरिक से विवाहित है, जिसका विवाह पंजीकृत और दो साल गए हों, उन्हें ओसीआई कार्ड के लिए जीवनसाथी के रूप में आवेदन करने के लिए पात्र घोषित किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने दोनों संबंधित याचिकाओं पर भी नोटिस जारी किया है।

एक याचिका में ट्रांसजेंडर व्यक्ति की शादी को मान्यता देने की मांग की गई है और दूसरी में समलैंगिक जोड़े की शादी को मान्यता देने की मांग की गई है।

केस टाइटल: अभिजीत अय्यर मित्रा एंड अन्य भारत संघ एंड अन्य।