धारा 409 आईपीसीः अभियोजन पक्ष को साबित करना चाहिए कि अभियुक्त ने "लोक सेवक की क्षमता" में सौंपी गई संपत्ति के मामले में भरोसे का आपराधिक उल्लंघन किया है: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि "धारा 409 आईपीसी के तहत एक अपराध का गठन करने के लिए, अभियोजन को यह साबित करने की आवश्यकता है कि आरोपी को एक लोक सेवक की क्षमता में संपत्ति सौंपी गई थी और उसने उस संपत्ति के लिए आपराधिक विश्वासघात किया था।"

जस्टिस संदीप शर्मा ने यह टिप्पणी नायब तहसीलदार की अदालत में एक प्रोसेस सर्वर के रूप में कार्यरत श्याम लाल द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई करते हुए की थी, जब उन्होंने पार्टियों द्वारा उन्हें न्यायालय के एक अधिकारी की क्षमता से सौंपे गए जुर्माने का गलत इस्तेमाल किया था।

हालांकि अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि किसी भी समय उसे एक लोक सेवक की क्षमता से संपत्ति नहीं सौंपी गई थी और वह जुर्माना वसूलने के लिए अधिकृत नहीं था, अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता ने धारा 313 सीआरपीसी के तहत दर्ज अपने बयान में खुद को स्वीकार किया था। कि वह एक लोक सेवक था और नायब तहसीलदार के कार्यालय में प्रोसेस सर्वर के रूप में कार्यरत था।

कोर्ट ने नोट किया,

"अभियोजन द्वारा रिकॉर्ड पर एकत्र किए गए सबूतों के सावधानीपूर्वक अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आरोपी, जो प्रासंगिक समय पर एक प्रोसेस सर्वर के रूप में काम कर रहा था, उसको पीडब्ल्यू -8 सुखदेई और एक अन्य व्यक्ति सीताराम को सम्मन देने का काम सौंपा गया था, जिन पर अतिक्रमण के कारण क्रमश: 500 रुपये और 250 रुपये का जुर्माना लगाया गया था, हालांकि आरोपी ने दोनों व्यक्तियों से क्रमश: 500 रुपये और 250 रुपये का जुर्माना वसूल किया, लेकिन सरकारी खजाने में जमा नहीं कर पाया।"

अपीलकर्ता ने सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित दोषसिद्धि के फैसले को रद्द करने के बाद बरी करने की मांग की थी।

अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि निचली अदालत द्वारा पारित सजा और सजा का आदेश कानून की नजर में टिक नहीं सकता क्योंकि दोषसिद्धि साक्ष्य के उचित मूल्यांकन पर आधारित नहीं थी वकील ने आगे कहा कि चूंकि हस्तलेखन विशेषज्ञ की रिपोर्ट कभी भी कानून के अनुसार साबित नहीं हुई, इसलिए निचली अदालतों को आरोपी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए था।

वकील ने यह भी बताया कि चूंकि कथित अपराध 27 साल पहले हुआ था, आरोपी 65 साल का हो गया है और मानसिक आघात से गुजरा है। इस प्रकार, उन्होंने आग्रह किया कि अदालत अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के लाभ का विस्तार करने पर विचार कर सकती है, जो कुछ अपराधियों को अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा करने की अदालत की शक्ति को दर्शाता है।

प्रतिवादी के वकील ने कहा कि अभियुक्त की दोषसिद्धि केवल हस्तलेखन रिपोर्ट के आधार पर नहीं थी। बल्कि, वही अभियोजन पक्ष के महत्वपूर्ण गवाहों के बयानों पर आधारित थी, जिन्होंने एक स्वर में निचली अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा था। वकील ने आगे कहा कि इस अदालत के पास सबूतों की फिर से सराहना करने का एक बहुत ही सीमित अधिकार क्षेत्र है, खासकर जब याचिकाकर्ता के विद्वान वकील धारा 397 सीआरपीसी के तहत किसी भी विकृति को इंगित करने में सक्षम नहीं हैं।

परिणाम

तथ्यों और साक्ष्यों के अवलोकन पर, अदालत ने पाया कि आरोपी ने राशि (जुर्माना) एकत्र किया, लेकिन इसे आगे सरकारी खजाने में जमा करने में विफल रहा। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि बचाव पक्ष जिरह के दौरान उनके बयानों का खंडन करने में असमर्थ था।

कोर्ट ने कहा कि हस्तलेखन रिपोर्ट की नमूना लेखन और हस्ताक्षर के साथ तुलना करने में विफलता अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड किए गए "भारी सबूत" को देखते हुए अभियोजन मामले को प्रभावित नहीं करेगी। तदनुसार, दोषसिद्धि के निर्णय को बरकरार रखा गया था। हालांकि, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 के लाभ के लिए अपीलकर्ता की याचिका को अनुमति दी गई थी।

केस शीर्षक: श्याम लाल बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य

सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (एचपी) 4

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