धारा 304ए आईपीसी | पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना के दोषी ट्रक चालक की सजा कम की; फैसले में कहा- अपराध पहली बार और घटना 11 साल पुरानी
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ट्रक चालक को दी गई सजा में संशोधन किया और उसके घटा दिया। ट्रक चालक की लापरवाही से मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई थी। हालांकि कोर्ट ने माना कि वह यह उसका पहला अपराध था और घटना लगभग 11 साल पुरानी है।
कोर्ट ने कहा,
"मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता ने पहली बार अपराध किया है और घटना लगभग 11 वर्ष पुरानी है। इसलिए, उपरोक्त फैसलों को ध्यान में रखते हुए, मैं सजा को संशोधित करता हूं और इसे डेढ़ साल की अवधि तक कम करता हूं।"
जस्टिस जसजीत सिंह बेदी की पीठ सत्र न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ दायर एक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित सजा के आदेश और दोषसिद्धि के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील खारिज कर दी गई थी।
याचिकाकर्ता का प्राथमिक तर्क यह था कि अभियोजन यह स्थापित नहीं कर सका कि वह तेज और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अभियोजन का पूरा मामला पीडब्लू1 और पीडब्लू2 (चश्मदीद गवाह) के बयानों पर आधारित था, जो मृतक के बहनोई और बहन हैं और एक-दूसरे से संबंधित होने के कारण विश्वास नहीं किया जा सकता है। उसे झूठा फंसाया।
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता का तर्क है कि चश्मदीदों पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वे मृतक के करीबी रिश्तेदार थे। कोर्ट ने तर्क में आगे कोई कारण नहीं पाया कि उक्त चश्मदीद गवाह याचिकाकर्ता को फंसाएंगे और वास्तविक आरोपी को दोषमुक्त करेंगे।
उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने कहा, यह बिना किसी संदेह के साबित होता है कि मृतक की मृत्यु याचिकाकर्ता द्वारा लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई थी और गवाहों द्वारा उसकी विधिवत और उचित पहचान की गई है।
इस प्रकार, अपराध, चश्मदीद गवाहों के बयान और रिकॉर्ड की गई सामग्री से स्पष्ट रूप से स्थापित होने के बाद, अदालत ने ट्रायल कोर्ट के तर्कसंगत निर्णयों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया और निचली अपीलीय अदालत ने पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया।
सजा देने के संबंध में, अदालत ने पंजाब राज्य बनाम सौरभ बख्शी, 2015(2) आरसीआर (आपराधिक) 495 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और जसवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य 2020(1) आरसीआर (आपराधिक) 163 में हाईकोर्ट के फैसले पर भरोसा किया और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि याचिकाकर्ता लगभग 11 साल पहले हुई घटना में पहली बार अपराधी होने के कारण अपनी सजा में डेढ़ साल की सीमा तक संशोधन का हकदार है।
तदनुसार, अदालत ने सजा में संशोधन के साथ मौजूदा पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया लेकिन जुर्माना और सजा की मात्रा को डिफ़ॉल्ट रूप से बरकरार रखा।
केस टाइटल: युसुफ बनाम हरियाणा राज्य