धारा 21 आरटीआई अधिनियम | यदि वास्तविक कारण दिए गए हैं तो जन सूचना अधिकारी को जानकारी देने में देरी के लिए दंडित नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक सूचना आयोग द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक उप वन संरक्षक (जन सूचना अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त) को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करने में देरी के लिए 10,000 / - रुपये का जुर्माना देने का निर्देश दिया गया है।

जस्टिस सीएम पूनाचा की सिंगल जज पीठ ने अंबाडी माधव द्वारा दायर याचिका की अनुमति देते हुए कहा, "भले ही सूचना प्रस्तुत करने में कुछ देरी हुई हो, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता द्वारा देरी के लिए कारण बताए गए हैं और उक्त कारण वास्तविक हैं।"

याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट श्रीकांत ने प्रस्तुत किया था कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा बड़ी मात्रा में दस्तावेजी सामग्री प्रस्तुत करने की मांग की गई थी। अनुरोधित सूचना 04.02.2011 को ही प्रस्तुत की गई थी। प्रतिवादी संख्या 2 को भी घाटे की प्रति शुल्क प्रस्तुत करने के लिए एक पत्र भेजा गया था। डेफिसिट कॉपी शुल्क का भुगतान नहीं किए जाने के बावजूद, मांगी गई अतिरिक्त जानकारी भी 05.1.2012 को प्रदान की गई थी।

आगे यह भी कहा गया कि प्रासंगिक समय के दौरान, जब सूचना मांगी गई थी, याचिकाकर्ता 31.1.2011 से 4.3.2011 तक और एक बार फिर 16.5.2011 से 3.6.2011 तक प्रतिनियुक्ति के अधीन था और उसके समर्थन में 11.1.2011 को रिट याचिका का एक आधिकारिक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार विलंब, यदि कोई हो, वास्तविक कारणों से था और याचिकाकर्ता द्वारा कोई जानबूझकर विलंब नहीं किया गया था।

आरटीआई अधिनियम की धारा 21 पर भरोसा रखा गया, जो सद्भाव में की गई कार्रवाई की रक्षा करता है।

पीठ ने अभिलेखों का अध्ययन करने पर कहा,

"रिकॉर्ड पर सामग्री का अध्ययन करने के बाद और पक्षों द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद, यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी प्रस्तुत की गई है ... यह भी है कि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर देरी नहीं की है और याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा मांगी गई जानकारी को वापस लेने का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं है।"

ऐसी परिस्थितियों में, यह माना जाता है कि कर्नाटक सूचना आयोग द्वारा पारित 03.09.2012 को पारित आदेश को रद्द किया जा सकता है।

केस शीर्षक: अंबाडी माधव बनाम कर्नाटक सूचना आयोग

केस नंबर: रिट याचिका संख्या 8288/2013

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (कर) 266

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