याचिकाकर्ता को 'विदेशी नहीं' बताने का पिछला आदेश अनुचित होने पर विदेशी ट्रिब्यूनल की कार्यवाही में रेस जुडिकाटा का सिद्धांत आकर्षित नहीं होता : गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि यदि ट्रिब्यूनल के पिछले आदेश में यह निर्धारित करने के लिए कि वह व्यक्ति विदेशी नहीं है, कोई कारण नहीं बताया गया है तो यह निर्धारित करने के लिए कि कोई व्यक्ति विदेशी है या नहीं, विदेशी ट्रिब्यूनल के समक्ष बाद की कार्यवाही पर रेस जुडिकाटा (Res judicata) का सिद्धांत लागू नहीं होगा।

जस्टिस अचिंत्य मल्ला बुजोर बरुआ और जस्टिस रॉबिन फुकन की खंडपीठ ने कहा:

" कानून के तहत रेस जुडिकाटा के सिद्धांतों को संतुष्ट होने के लिए दो शर्तों की आवश्यकता होती है, यानी पहले का विवाद एक ही पक्ष के बीच होना चाहिए और दूसरा, पार्टियों के बीच के मुद्दे का फैसला किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर निर्णय लेने की शर्त यह है कि यह आवश्यक है कि यह एक तर्कपूर्ण आदेश द्वारा तय किया जाना चाहिए न कि केवल उस विचार को दर्शाने वाले आदेश द्वारा जिसे विदेशी न्यायाधिकरण ने बिना किसी कारण के लिया हो। इस दृष्टिकोण से हम याचिकाकर्ता की दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि उसके खिलाफ बाद की कार्यवाही याचिकाकर्ता ... रेस जुडिकाटा के सिद्धांतों द्वारा वर्जित है। "

एफटी केस नंबर 05/2019 में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल (II), सोनितपुर के 8 सितंबर, 2022 के आदेश में 25 मार्च, 1971 के बाद असम राज्य में प्रवेश करने का दावा करने वाले याचिकाकर्ता को विदेशी घोषित किया गया था।

ट्रिब्यूनल के आक्षेपित आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि एफटी केस नंबर 102/2014 में उसी विदेशी ट्रिब्यूनल में उसके खिलाफ पहले दौर की कार्यवाही चल रही थी जिसमें 29 दिसंबर 2014 को एक राय पहले ही दी जा चुकी थी जिसमें याचिकाकर्ता को विदेशी नहीं घोषित किया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उसी ट्रिब्यूनल के समक्ष बाद की कार्यवाही रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांतों के अनुसार वर्जित है।

न्यायालय ने कहा कि मुक़दमे के पिछले दौर में विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा दी गई राय में कोई कारण नहीं बताया गया था।

अदालत ने कहा,

" एक अनुचित आदेश कानून में अस्वीकार्य है, विशेष रूप से जब उक्त आदेश पर बाद की कार्यवाही की दलील लेने के लिए रेस जुडिकाटा के सिद्धांतों द्वारा वर्जित होने की दलील लेने के लिए भरोसा किया जाता है।"

अदालत ने मामले को दोनों मामलों के रिकॉर्ड लेने और दोनों कार्यवाही में उपलब्ध सामग्री पर एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करने के लिए ट्रिब्यूनल को वापस भेज दिया।

अदालत ने याचिकाकर्ता को 6 अप्रैल को ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील करने का निर्देश दिया और आगे कहा कि ट्रिब्यूनल द्वारा तर्कपूर्ण आदेश पारित किए जाने तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

केस टाइटल : रफीकुल इस्लाम बनाम भारत संघ और पांच अन्य।

कोरम: जस्टिस अचिंत्य मल्ला बुजोर बरुआ और जस्टिस रॉबिन फुकन

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