सरकारी खर्च पर धार्मिक शिक्षा: 'मदरसों को अनुदान सहायता के तहत लाने वाली योजनाएं स्पष्ट करें': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, यूओआई से कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के साथ-साथ भारत संघ (यूओआई) को तीन सप्ताह के भीतर अपने-अपने हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें उन प्रासंगिक योजनाओं को रिकॉर्ड पर लाने के लिए कहा गया है जिनके तहत मदरसों को अनुदान सहायता के तहत लाया गया है।

जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने मदरसों जैसे संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के सरकारी वित्तपोषण के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान जनहित याचिका (पीआईएल) पर यह आदेश पारित किया।

न्यायालय का ध्यान इस मुद्दे ने आकर्षित किया कि " क्या धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं को राज्य के खजाने से वित्त पोषण करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 और 30 का उल्लंघन है? "

गौरतलब है कि जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने इसी साल मई में उपरोक्त मुद्दे को पीआईएल बेंच को रेफर कर दिया था।

पिछले हफ्ते मामले में सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील स्वरूपमा चतुर्वेदी ने निरीक्षण रिपोर्ट के साथ-साथ राज्य सरकार या मदरसों से किए गए अन्य प्रासंगिक संचार को रिकॉर्ड पर लाने के लिए प्रार्थना की, जिसके अनुसार सरकारी सहयता पर मदरसों में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करती है।

पीठ ने एनसीपीसीआर को उन अन्य शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित कोई भी अन्य संचार दाखिल करने की भी स्वतंत्रता दी, चाहे वे सहायता प्राप्त हों या नहीं, जहां इस तरह के उल्लंघन देखे गए हों।

महत्वपूर्ण बात यह है कि पीठ ने जनहित याचिका में धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के स्वत: संज्ञान मामले में अदालत की सहायता के लिए सीनियर एडवोकेट जेएन माथुर को एमिकस नियुक्त किया है।

मामले की पृष्ठभूमि

जनहित याचिका में मुद्दा तब उभरा जब हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश एक याचिकाकर्ता अजाज अहमद और अन्य लोगों द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जो एक मदरसे में शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे और उनकी शिकायत मदरसा प्रबंधन के साथ कुछ वेतन विवाद से संबंधित थी।

एकल न्यायाधीश ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए 27 मार्च के अपने आदेश में केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा कि क्या सरकारी वित्त पोषित मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और क्या यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 26, 29, 30 14, और 25 का उल्लंघन हो सकता है।

इसके अलावा, 17 मई के आदेश में एकल न्यायाधीश ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को भी मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी।

इसके बाद दोनों आदेशों को चुनौती देते हुए रिट याचिकाकर्ता ने एक इंट्रा-कोर्ट अपील दायर की, जिसमें कहा गया कि रिट याचिका में प्राथमिक मुद्दा/प्रार्थना उत्तरदाताओं को उसके रुके हुए वेतन को जारी करने और उसे नियमित वेतन देने का निर्देश देने की मांग करना था, हालांकि उसने इसके अलावा, न्यायालय ने व्यापक सार्वजनिक हित (धार्मिक शिक्षा की राज्य निधि) के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए एक यात्रा शुरू की।

डिवीजन बेंच का आदेश

डिवीजन बेंच ने एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेशों से सहमति व्यक्त की, जिसमें उन्होंने व्यापक जनहित के बारे में प्रश्न की जांच करने का निर्णय लिया और राज्य और केंद्र सरकार से मामले में अपना जवाब दाखिल करने को कहा।

पीठ इस मामले में हस्तक्षेपकर्ता के रूप में एनसीपीसीआर को अनुमति देने के एकल न्यायाधीश के फैसले से भी सहमत हुई, जो मुख्य रूप से बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा की निगरानी के लिए गठित एक वैधानिक आयोग है।

हालांकि पीठ ने मामले को एक अलग मामले के रूप में दर्ज करने और सीजे के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया।