दावे के संशोधन के लिए विलंबित आवेदन की अस्वीकृति अंतरिम अवार्ड नहीं : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का आदेश इस आधार पर दावों के बयान में संशोधन के लिए आवेदन खारिज कर दिया कि यह विलंबित चरण में दायर किया गया, इसलिए इससे अंतरिम अवार्ड का गठन नहीं होता। इस प्रकार, यह मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (ए एंड सी अधिनियम) के धारा 34 के तहत चुनौती देने योग्य नहीं है।

दावों के संशोधन के लिए आवेदन की अस्वीकृति और सीमा के आधार पर काउंटर दावों के बीच अंतर को देखते हुए इस आधार पर कि संशोधन देर से मांगा गया।

जस्टिस प्रतीक जालान की एकल पीठ ने कहा कि ए एंड सी अधिनियम की धारा 23 (3) का विवेकाधिकार मध्यस्थ न्यायाधिकरण में निहित है कि वह इस आधार पर अपनी दलीलों में संशोधन या पूरक करने की अनुमति नहीं देता है कि आवेदन देर से दायर किया गया है।

अदालत ने इस प्रकार फैसला सुनाया कि देरी के आधार पर दावों में संशोधन के लिए एक आवेदन को खारिज करना अंतःक्रियात्मक आदेश है, जिसे ए एंड सी अधिनियम धारा 34 के तहत चुनौती देने की संभावना नहीं है।

याचिकाकर्ता/दावेदार पुनीता भारद्वाज ने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के समक्ष अपने दावों के बयान में संशोधन के लिए आवेदन दायर किया, जिसे ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दिया। दावों के बयान में संशोधन के लिए आवेदन करने में देरी को देखते हुए मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने माना कि दावेदार जानबूझकर मध्यस्थ कार्यवाही के पूरा होने में देरी करना चाहता है।

उक्त आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 के तहत याचिका दायर की।

प्रतिवादी रश्मि जुनेजा ने ए एंड सी अधिनियम धारा 34 के तहत याचिका की स्थिरता पर सवाल उठाते हुए कहा कि हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि ए एंड सी अधिनियम धारा 34 के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अंतर्वर्ती आदेशों के खिलाफ चुनौती बरकरार नहीं है।

ए एंड सी अधिनियम की धारा 23 (3) में प्रावधान है कि जब तक पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति नहीं दी जाती है, तब तक कोई भी पक्ष मध्यस्थ कार्यवाही के दौरान अपने दावे या बचाव में संशोधन या पूरक कर सकता है और न ही मध्यस्थ न्यायाधिकरण इसे संशोधन या पूरक होने की अनुमति देने के लिए अनुचित मानता है।

बेंच ने कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम टेक्समाको लिमिटेड (2009) में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का उल्लेख किया, जहां हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि लिखित बयान में संशोधन के लिए आवेदन को खारिज कर दिया ताकि पक्षकार को नए सिरे से शामिल करने से रोक दिया जा सके। विलंबित स्तर पर दावों का प्रतिवाद अंतरिम अवार्ड नहीं कहा जा सकता है, इसलिए, इसे ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती।

हालांकि, कोर्ट ने नोट किया कि मेसर्स सिनेविस्टास लिमिटेड बनाम मेसर्स प्रसार भारती (2019) में दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि सीमा के आधार पर दावों के बयान में संशोधन के लिए आवेदन की अस्वीकृति दावों को अंतिम रूप से तय करती है, इसलिए उक्त आदेश अंतरिम अवार्ड की प्रकृति में है। इसलिए सीमा के आधार पर संशोधन के लिए आवेदन को खारिज करने के आदेश के खिलाफ ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 के तहत याचिका सुनवाई योग्य है।

इसके अलावा, कोर्ट ने देखा कि मेसर्स सिनेविस्टास लिमिटेड (2019) में दिल्ली हाईकोर्ट ने कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (2009) में निर्णय को प्रतिष्ठित किया, यह फैसला सुनाते हुए कि कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में काउंटर लिमिटेड (2009) दावों में संशोधन के लिए आवेदन खारिज कर दिया गया था। इस आधार पर कि यह देरी से दायर किया गया न की सीमा के आधार पर दायर किया गया।

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा 2014 में दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया, जिसे 2016 में मध्यस्थता के लिए भेजा गया। याचिकाकर्ता द्वारा केवल 2017 में दावों का दायर किया गया। कोर्ट ने देखा कि सभी मुद्दों को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा तैयार किए जाने के बाद याचिकाकर्ता ने 2019 में उक्त आवेदन के निर्णय की मांग की।

यह देखते हुए कि ए एंड सी अधिनियम की धारा 23 (3) मध्यस्थ न्यायाधिकरण में पक्षकार को इस आधार पर अपनी दलीलों में संशोधन या पूरक करने की अनुमति नहीं देती कि आवेदन में देरी हुई है, न्यायालय ने माना कि दायर दावों के विवरण में संशोधन के लिए आवेदन याचिकाकर्ता द्वारा केवल इस आधार पर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा खारिज कर दिया गया कि संशोधन देर से मांगा गया, न कि योग्यता के आधार पर।

कोर्ट ने कहा,

"संविधि स्पष्ट रूप से मध्यस्थ न्यायाधिकरण में विवेकाधिकार निहित करती है कि वह इस आधार पर अपनी दलीलों में संशोधन या पूरक करने की अनुमति नहीं देता कि आवेदन में देरी हुई। कंटेनर कॉर्पोरेशन 25 में संशोधन को इस आधार पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा खारिज कर दिया गया और ए एंड सी अधिनियम धारा 34 के तहत चुनौती दी गई। दूसरी ओर मेसर्स सिनेविस्टास26 और लेफ्टिनेंट कर्नल एच.एस.बेदी सेवानिवृत्त 27 में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संशोधनों की अस्वीकृति अंतिम निर्णय की प्रकृति में है। यह वह कारक है, जिसने ट्रिब्यूनल के आदेशों को अंतिमता की विशेषता के साथ लागू किया और उन्हें अंतरिम अवार्ड के रूप में चुनौती देने के लिए अतिसंवेदनशील बना दिया। मेरे विचार में यह अंतर वर्तमान याचिका की स्थिरता को निर्धारित करने की कुंजी है।"

इसलिए हाईकोर्ट ने माना कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा दावों के बयान में संशोधन के लिए आवेदन को इस आधार पर खारिज करने का आदेश कि यह देर से दायर किया गया, अंतरिम अवार्ड का गठन नहीं करता है। इस प्रकार, यह ए एंड सी अधिनियम धारा 34 के तहत चुनौती देने योग्य नहीं है।

याचिका सुनवाई योग्य नहीं होने के कारण खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: पुनीता भारद्वाज बनाम रश्मि जुनेजा

दिनांक: 31.08.2022 (दिल्ली हाईकोर्ट)

याचिकाकर्ता के वकील: ए.के. सिंगला, सीनियर एडवोकेट राहुल शुक्ला और अक्षित सचदेवा

प्रतिवादी के लिए वकील: सिद्धार्थ बत्रा, सिद्धार्थ सतीजा, आकाश सचान और शिवानी चावला

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