राजस्थान न्यायिक सेवा: हाईकोर्ट ने अनुसूचित जनजाति वर्ग में क्षैतिज आरक्षण की मांग करने वाली विधवा की याचिका खारिज की

राजस्थान न्यायिक सेवा में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) और न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा के बाद तैयार की गई श्रेणीवार मेरिट सूची की वैधता को लेकर एक विधवा की चुनौती को राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने खारिज किया है।

याचिकाकर्ता एसटी वर्ग में विधवा के रूप में क्षैतिज आरक्षण का लाभ देकर उसे शामिल न करने पर व्यथित थी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ ने खारिज करते हुए कहा,

"उम्मीदवार के असफल घोषित होने के बाद विज्ञापन के तहत प्रदान की गई आरक्षण नीति को बिना किसी आधार के चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।"

याचिकाकर्ता द्वारा वैकल्पिक आधार यह दिया गया था कि विधवा के लिए क्षैतिज आरक्षण का संचालन करते हुए आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के सामान्य वर्ग में योग्यता के आधार पर प्रवास के नियम को लागू करते हुए उसके द्वारा प्राप्त अंक सामान्य श्रेणी में कट-ऑफ अंक से अधिक हैं।

अदालत ने देखा कि वर्ष 2020 और 2021 की रिक्तियों के संबंध में एसटी श्रेणी में विधवाओं के लिए कोई क्षैतिज आरक्षण प्रदान नहीं किया गया था।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता इस आरक्षण नीति से संतुष्ट नहीं है, तो चयन की प्रक्रिया की शुरुआत में नियम या विज्ञापन को चुनौती देने की आवश्यकता है जब विज्ञापन 22.07.2021 को जारी किया गया था।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने नियम और विज्ञापन के उक्त नुस्खे को चुनौती नहीं दी, लेकिन चयन की प्रक्रिया में भाग लिया।

अदालत ने यह भी नोट किया कि इसमें भाग लेने के बाद, याचिकाकर्ता को प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित करने के बाद, जहां तक नीति और आरक्षण के नुस्खे का संबंध है, चयन प्रक्रिया को चुनौती देने से रोक दिया गया है। यह कानूनी स्थिति अब एकीकृत नहीं है और न्यायिक घोषणाओं की श्रृंखला द्वारा तय की गई है।

इसके अलावा, अदालत ने राजस्थान लोक सेवा आयोग एंड अन्य बनाम मेघा शर्मा एंड अन्य [2020], धर्मवीर थोलिया एंड अन्य बनाम राजस्थान राज्य एंड अन्य [2000] और खुशी राम गुर्जर बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर [2021] पर भरोसा किया। इस अदालत के सवाल पर कि क्या इस स्तर पर योग्यता के आधार पर एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रवासन का नियम अनुमेय होगा। इन मामलों में यह माना गया कि प्रवास का नियम अंतिम मेरिट सूची तैयार करने के लिए अंतिम चयन के समय ही लागू होगा और उससे पहले नहीं।

इसके अलावा, अदालत ने यह भी देखा कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के अपनी श्रेणी से सामान्य श्रेणी में स्थानांतरण का नियम मेरिट सूची में रखा जाना अंतिम मेरिट सूची तैयार करते समय लागू होगा, न कि जब शॉर्टलिस्टिंग की जाती है। उम्मीदवारों की श्रेणीवार प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से स्क्रीनिंग के चरण में किया जाता है, जैसा कि वर्तमान मामले में किया गया है।

याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट गिरराज पी. शर्मा पेश हुए और प्रतिवादियों की ओर से विष्णुकांत शर्मा उपस्थित हुए।

केस का शीर्षक: सुनीता मीणा बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर अपने रजिस्ट्रार जनरल और अन्य के माध्यम से।

प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ 151

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