पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वकीलों को फीस के भुगतान में देरी पर सेना की पश्चिमी कमान के शीर्ष अधिकारियों को समन भेजा, 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वकीलों के बिलों की मंजूरी में देरी का सख्त नोटिस लेते हुए पश्चिमी कमान के डिफेंस अकाउंट कंट्रोलर को ओआईसी (कानूनी), सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, कानूनी सेल 26 मई को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा,

"आमतौर पर यह न्यायालय अधिकारियों को समन करने के लिए इच्छुक नहीं होगा। हालांकि, यह देखते हुए कि लगभग 50 ऐसे मामले/आवेदन हैं जो वकीलों द्वारा दायर किए गए लंबित मामलों में उनके फीस का दावा करते हैं और समन किए गए जूनियर अधिकारी द्वारा टालमटोल की प्रतिक्रिया है, तो इसे देखते हुए कोई विकल्प नहीं बचा है।"

जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने आदेश में यह भी कहा कि याचिकाकर्ता-वकील को भुगतान करने में उनकी "उपेक्षा और जानबूझकर देरी" के लिए अधिकारियों पर 25 लाख रुपये का अनुकरणीय जुर्माना लगाया जाना चाहिए, जिनके बिल कथित तौर पर पिछले छह वर्षों से लंबित हैं।

अदालत ने कहा,

"अधिकारियों को समय पर भुगतान करने में उनकी विफलता के कारण बताने दें, जिसमें विफल रहने पर उन पर वकील के अनुचित उत्पीड़न के लिए जुर्माना लगाया जाएगा।"

अदालत वकील विक्रम बजाज द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उनका प्रतिनिधित्व वकील हरि चंद अरोड़ा कर रहे हैं।

नवरंग सिंह, ओआईसी (कानूनी), सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, कानूनी प्रकोष्ठ ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए कुछ बिलों पर स्टाम्प/हस्ताक्षरों या तारीखों से संबंधित कुछ विसंगतियों के कारण और इसके अभाव में भी कार्रवाई नहीं की जा सकी।

जस्टिस भारद्वाज ने कहा कि यह मामला विभिन्न मंचों/सशस्त्र बल न्यायाधिकरणों के समक्ष सशस्त्र बलों की विभिन्न इकाइयों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों की शिकायतों को उजागर करता है।

उन्होंने कहा,

"यूनिट/सेना के हितों की रक्षा करने में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए संबंधित वकील द्वारा बिल पेश किए जाते हैं। हालांकि, इस न्यायालय के समक्ष कई याचिकाएं/अभ्यावेदन सामने आए हैं, जहां संबंधित अधिकारियों ने विभिन्न अस्पष्ट मामलों पर वकीलों के कारण भुगतान नहीं किया है। प्रेषण का मामला वर्षों से लंबित है और कोई वैध स्पष्टीकरण नहीं है"।

अदालत ने कहा कि बिलों के विलंबित प्रेषण पर किसी भी ब्याज के भुगतान से बचने के लिए अधिकारी नए सिरे से प्राप्त करने के लिए प्रमाणित प्रतियों के साथ नए बिल जमा करने के लिए वकीलों पर दबाव डालते हैं।

अदालत ने कहा,

"उपरोक्त प्रक्रिया को इस तरह से चित्रित करने के लिए अपनाया गया, जैसे कि विचाराधीन बिल को संबंधित वकील द्वारा पहले कभी प्रस्तुत या उठाया नहीं गया और पहली बार उठाया गया है।"

पीठ ने बजाज के मामले को "उत्कृष्ट मामला" कहा, जहां लगभग छह साल तक भुगतान के लिए इंतजार करने के बाद उन्होंने 100 से अधिक बिलों का विवरण देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया, जो जमा किए गए थे।

बजाज ने तर्क दिया कि ऑर्डर शीट के साथ बिल की प्रतियां तीन से अधिक बार जमा की जा चुकी हैं। हालांकि, ओआईसी (कानूनी) ने तुच्छ कारणों से बिल वापस कर दिया, जैसे हस्ताक्षर, मुहर या तारीख की अनुपस्थिति को बहाना बनाकर।

बजाज ने कहा,

"उक्त विधेयकों का एकमात्र अवलोकन स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि ऐसी आपत्तियां अमान्य हैं और प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड में मौजूद नहीं हैं।"

ओआईसी (कानूनी) ने प्रस्तुत किया कि ऐसी आवश्यकताएं लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारित की गई हैं और वे केवल बिलों को संसाधित करने के लिए अधिकृत हैं। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने आगे कहा कि संबंधित वकील को भेजे जाने वाले भुगतान पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है।

अदालत के एक सवाल के जवाब में कि क्या बिल की प्राप्ति के समय वकील को कोई पावती दी जाती है, उन्होंने कहा कि उनके कार्यालय में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि एक बार पेश करने के बाद वकील को पावती सौंपी जा सके।

अदालत ने कहा,

"इस बारे में भी कोई वैध स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि बिलों में कमियों के बारे में सूचना वकील को शीघ्रता से क्यों नहीं दी गई, जिससे उन्हें दूर करने में सक्षम बनाया जा सके। जाहिर है, प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण किसी को प्रेरित नहीं करता है। विशेष रूप से जब वकील ने प्रस्तुत किया कि उसने बिलों को दो बार जमा किया। इसे संसाधित नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इसे डुप्लिकेट बिल के रूप में प्रस्तुत किया गया और अधिकारी नए बिल जमा करने पर जोर देते हैं।"

यह जोड़ा गया,

"यह और भी समझ से बाहर है कि सेना के हितों की रक्षा के लिए वकील को मामलों को चिह्नित करने के लिए जिम्मेदार संबंधित प्राधिकरण को यह भी पता नहीं है कि मामलों का बचाव करने के लिए फीस का भुगतान किया गया या नहीं।"

पीठ ने कहा कि ओआईसी (कानूनी) ने इस सवाल पर "अनभिज्ञता" जताई है कि बिलों की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है।

अधिकारी को तलब करते हुए कहा,

"इस तरह की स्थिति अत्यधिक अस्वीकार्य है। हालांकि, उनका कहना है कि उनकी जानकारी के अनुसार सीडीए, मुख्यालय, डब्ल्यूसी वह व्यक्ति है जो भुगतान सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।"

केस टाइटल: विक्रम बजाज बनाम यूओआई व अन्य।

याचिकाकर्ता के वकील: एच.सी. अरोड़ा और प्रतिवादी के वकील: अनिल चावला

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