5 दिनों की अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए सेवा से हटाने की सजा बहुत कठोर: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट (Telangana High Court) ने हाल ही में कहा कि अनधिकृत अनुपस्थिति (इस मामले में केवल 5 दिन) के आरोपों के लिए सेवा से हटाने की सजा बहुत कठोर है।

सेवा से हटाने के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए रिट याचिका दायर की गई थी। इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को सेवा की निरंतरता, परिचर लाभ और न्याय और निष्पक्षता के हित में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का निर्देश दिया गया।

याचिकाकर्ता वर्ष 1990 में एक चालक के रूप में प्रतिवादी निगम में शामिल हुआ। याचिकाकर्ता को विभागीय अधिकारियों से बिना किसी पूर्व स्वीकृति के पांच दिनों की अनधिकृत अनुपस्थिति और आरटीसी अस्पताल से कोई बीमार प्रमाण पत्र जमा नहीं करने के आधार पर 2007 में सेवा से हटा दिया गया था।

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि अवधि के दौरान उनकी अनुपस्थिति का कारण उनकी बीमारी थी और उन्होंने बीमार प्रमाण पत्र भी जमा किया था। उसकी ओर से कोई कदाचार नहीं किया गया था।

याचिकाकर्ता ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष एक अपील दायर की जिसने इसे खारिज कर दिया।

इसके बाद, याचिकाकर्ता ने एक रिवीजन याचिकाकर्ता को प्राथमिकता दी जिसके माध्यम से याचिकाकर्ता को दिनांक 07.11.2008 के आदेश के तहत एक नए ड्राइवर के रूप में सेवा में बहाल किया गया। लेकिन आदेश की प्रति याचिकाकर्ता को 2011 में प्राप्त हुई और परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को 2 साल से अधिक समय तक बहाली के आदेश की जानकारी नहीं थी।

हालांकि आदेश प्राप्त होने पर, याचिकाकर्ता ने कर्तव्यों में शामिल होने के लिए तुरंत अधिकारियों से संपर्क किया, उन्हें अनुमति नहीं दी गई क्योंकि आदेश को समय-बाधित माना गया था।

अदालत ने पाया कि यह स्पष्ट है कि आदेश की प्रति याचिकाकर्ता को नहीं दी गई थी क्योंकि इसे डाक अधिकारियों द्वारा बिना सेवा के लौटा दिया गया था। तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को लंबे समय से बहाली के आदेश की जानकारी नहीं थी।

न्यायमूर्ति पी. माधवी देवी ने फैसला सुनाया कि अनधिकृत अनुपस्थिति के आरोपों के लिए सेवा से हटाने की सजा बहुत कठोर है। कोर्ट ने विजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2012 और छेल सिंह बनाम एमजीबी ग्रामीण बैंक, 2014 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखा।

प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को पिछले वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों का 50% भुगतान करने का निर्देश दिया गया। यह देखा गया कि याचिकाकर्ता 2015 में सेवा से सेवानिवृत्त हो गया था और इसलिए, याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल करना व्यर्थ होगा। तदनुसार रिट याचिका को स्वीकार किया गया।

केस का शीर्षक: एन. पार्वथलु बनाम एपीएसआरटीसी, इसके प्रबंध निदेशक द्वारा प्रतिनिधि