प्रोजेक्ट 39ए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने 8वीं विश्व कांग्रेस में मौत की सजा के खिलाफ प्रतिष्ठित 'अवार्ड फॉर रिसर्च' जीता

प्रोजेक्ट 39ए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने हाल ही में बर्लिन में आयोजित क्रिमिनल जस्टिस कार्यक्रम 8वीं विश्व कांग्रेस में मौत की सजा के खिलाफ प्रतिष्ठित 'अवार्ड फॉर रिसर्च' जीता है।

हर तीन साल में आयोजित होने वाली विश्व कांग्रेस का आयोजन फ्रांसीसी संगठन ईसीपीएम (टुगेदर अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी) और वर्ल्ड कोएलिशन अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी द्वारा किया जाता है।

पहली विश्व कांग्रेस जून 2001 में स्ट्रासबर्ग में आयोजित की गई थी और इस वर्ष का पुरस्कार विश्व कांग्रेस के 20 साल के इतिहास में दिए गए पुरस्कारों का पहला सेट था।

'अवार्ड फॉर रिसर्च' के प्रशस्ति पत्र में कहा गया है कि परियोजना 39ए को 'उन्मूलन की लड़ाई में इसकी अटूट प्रतिबद्धता और उपलब्धियों के लिए' पुरस्कार दिया जा रहा है।

प्रोजेक्ट 39A मौत की सजा, मानसिक स्वास्थ्य और आपराधिक न्याय, यातना, फोरेंसिक, कानूनी सहायता और सजा पर शोध करता है। यह अपने निष्पक्ष ट्रायल कार्यक्रम के तहत पूरे भारत में मौत की सजा पाने वाले कैदियों और पुणे और नागपुर में विचाराधीन कैदियों को नि:स्वार्थ कानूनी प्रतिनिधित्व भी प्रदान करता है।

2014 में अपनी स्थापना के बाद से, प्रोजेक्ट 39A ने मृत्युदंड पर नियमित रूप से शोध किया है। उनका पहला प्रकाशन, डेथ पेनल्टी इंडिया रिपोर्ट (2016) भारत के सभी मौत की सजा पाने वाले कैदियों और उनकी सामाजिक-आर्थिक जनसांख्यिकी का एक ऐतिहासिक अध्ययन है।

प्रोजेक्ट 39A ने सुप्रीम कोर्ट के 60 पूर्व न्यायाधीशों के साथ आपराधिक न्याय प्रणाली पर उनके विचारों पर एक राय अध्ययन भी किया, रिपोर्ट, मैटर्स ऑफ जजमेंट 2017 में जारी की गई थी।

यह पाया गया कि भारत के सभी मौत की सजा के मामलों में से सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5% से कम की पुष्टि की गई है। प्रोजेक्ट 39A ने अपनी रिपोर्ट जारी की, ट्रायल कोर्ट्स में डेथ पेनल्टी सेंटेंसिंग (2020) ने महाराष्ट्र, दिल्ली और मध्य प्रदेश में ट्रायल कोर्ट पर ध्यान केंद्रित किया, यह समझने के लिए कि भारत की ट्रायल कोर्ट कैसे लोगों को मौत की सजा देती है और इससे जुड़ी समस्याएं हैं। 2021 में, इसने मानसिक स्वास्थ्य और मृत्युदंड पर अपनी तरह की पहली रिपोर्ट डेथवर्थी: ए मेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव ऑफ़ द डेथ पेनल्टी जारी की।

इस वर्ष, उन्होंने द डेथ पेनल्टी सेंटेंसिंग इन इंडियाज़ ट्रायल कोर्ट्स प्रकाशित की, जो पिछले अध्ययन का विस्तार है और भारत भर के सभी ट्रायल कोर्ट को कवर करता है।

उन्होंने पिछले 15 वर्षों में मौत की सजा पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायशास्त्र में रुझानों का विश्लेषण करते हुए एक अन्य रिपोर्ट, मौत की सजा और भारतीय सुप्रीम कोर्ट को भी प्रकाशित किया। 2016 से, प्रोजेक्ट 39A पिछले वर्ष में मृत्युदंड की स्थिति पर वार्षिक सांख्यिकी रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है। उनके शोध कार्य को व्यापक रूप से उद्धृत किया जाता है, और मृत्युदंड पर काम कर रहे अंतरराष्ट्रीय निकायों द्वारा भरोसा किया जाता है। इसके सबमिशन और शोध को मृत्युदंड पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नवीनतम रिपोर्ट और न्यायेतर, सारांश या मनमाना निष्पादन पर संयुक्त राष्ट्रीय विशेष दूत की रिपोर्ट द्वारा संदर्भित किया गया था।

प्रोजेक्ट 39A के अलावा 8वीं वर्ल्ड कांग्रेस अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी में 'अवार्ड फॉर रिसर्च' के लिए 19 अन्य नामांकन थे, जिनमें द मार्शल प्रोजेक्ट (यूएस), डेथ पेनल्टी प्रोजेक्ट (यूके), और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसंधान केंद्र, कॉर्नेल लॉ स्कूल और मोनाश यूनिवर्सिटी (मेलबोर्न) शामिल हैं।