जम्मू और कश्मीर में दूध गंगा और ममथ कुल में प्रदूषण : एनजीटी ने पानी की गुणवत्ता के लिए पांच सदस्यीय संयुक्त समिति गठित की

हाल ही में, नई दिल्ली में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ( एनजीटी) की मुख्य पीठ ने जम्मू और कश्मीर में झेलम नदी की दोनों सहायक नदियों दूध गंगा और ममथ कुल में प्रदूषण संकट पर ध्यान दिया है। याचिकाकर्ता की शिकायतों की जांच के बाद, एनजीटी को विश्वास हो गया कि इन दो जल निकायों के संदर्भ में जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन है।

तदनुसार, एनजीटी ने संबंधित अधिकारियों को उपचारात्मक कार्रवाई के लिए कई निर्देश जारी किए हैं, जिसमें स्थल का दौरा करने और पानी की गुणवत्ता विश्लेषण के आधार पर एनजीटी को एक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पांच सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन शामिल है। ट्रिब्यूनल ने इस मामले में अनुपालन और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिका को भी रेखांकित किया है।

एनजीटी अध्यक्ष, न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), जम्मू-कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति (जे एंड के पीसीसी), श्रीनगर और बडगाम के उपायुक्त और निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, जम्मू-कश्मीर के साथ बनी संयुक्त समिति द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के बारे में भी बताया:

"...समिति फेकल कोलीफॉर्म के संदर्भ में पानी की गुणवत्ता, डिस्चार्ज किए जा रहे सीवेज की मात्रा, किनारों पर डंप किए जा रहे ठोस कचरे और जम्मू-कश्मीर के लिए नदी कायाकल्प समिति (आरआरसी) द्वारा तैयार की गई कार्य योजना को ओए 673/18 आदेशों के अनुसार ट्रिब्यूनल का गठित कर सकती है। आगे की कार्रवाई की योजना बनाई जाए और तदनुसार निष्पादित किया जाए ..."

ट्रिब्यूनल के हस्तक्षेप की मांग करते हुए राजा मुजफ्फर भट द्वारा दायर आवेदन में आरोप लगाया गया है कि 'श्रीनगर नगर निगम और बडगाम की नगर समिति के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से सेब के बागों से कीटनाशकों, अनुपचारित सीवेज का डिस्चार्ज और पीर पंजाल पर्वत से नगरपालिका के ठोस कचरे की डंपिंग' ने दोनों जल निकायों को खराब कर दिया है। विशेष रूप से याचिका में दूध गंगा के चारों ओर पूरे खंड में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी) की कमी और नदी और धारा दोनों के किनारों पर अवैज्ञानिक रूप से डंप किए गए नगरपालिका के ठोस कचरे पर ध्यान दिलाया गया है, जो बदले में पानी में और अंततः बरसात के मौसम में झेलम नदी में बहने का जोखिम उठाते हैं।

आवेदक डॉ राजा मुजफ्फर भट ने पहले 'ग्रेटर कश्मीर' में "एसएमसी कनवर्टिंग दूध गंगा इन ए ड्रेन" विषय पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसके अलावा, आवेदक ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा श्रीनगर नगर निगम को लिखे पत्र की प्रतियां और तस्वीरें भी दाखिल कीं, जिसमें पानी को प्रदूषित करने की क्षमता वाले डीवाटरिंग पंपिंग स्टेशनों का उल्लेख किया गया था। एनजीटी के समक्ष आवेदन में क्षेत्रीय निदेशक, जम्मू-कश्मीर पीसीसी द्वारा सदस्य सचिव, जम्मू-कश्मीर पीसीसी को पानी के नमूनों की निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में एक पत्र का भी हवाला दिया। आवेदक, श्रीनगर के एक एक्टिविस्ट हैं और जम्मू और कश्मीर आरटीआई आंदोलन के संस्थापक हैं। उनका प्रतिनिधित्व एडवोकेट राहुल चौधरी ने किया।

ट्रिब्यूनल ने अपना आदेश जारी करते हुए, क्षेत्रीय निदेशक, जम्मू-कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा लिखे गए पत्र में उल्लिखित निष्कर्षों पर भरोसा किया। निदेशक के पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि दूध गंगा के पानी के नमूनों के विश्लेषण ने भौतिक रासायनिक मापदंडों के आधार पर डाउनस्ट्रीम पानी की निम्न गुणवत्ता का संकेत दिया था। इसके अलावा, भले ही ममथ कुल से पानी के नमूनों में प्रदूषण के स्तर की पुष्टि भौतिक-रासायनिक मापदंडों के आधार पर 'क्लास बी' (आउट डोर बाथिंग ऑर्गनाइज्ड) मानदंड के लिए स्वीकार्य सीमा के साथ हुई हो, निरीक्षण रिपोर्ट ने ममथ कुल के किनारों पर विशाल ठोस अपशिष्ट डंप पर ध्यान दिया था।

अपने आदेश दिनांक 18.10.2021 में न्यायाधिकरण द्वारा गठित संयुक्त समिति को दो माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, जिसकी एक प्रति सचिव, शहरी स्थानीय निकाय को भेजी जानी है।

बाद में सुप्रीम कोर्ट और ट्रिब्यूनल द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुपालन के स्तर पर एक महीने के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करना आवश्यक किया गया है।

ट्रिब्यूनल ने विशेष रूप से पर्यावरण सुरक्षा समिति बनाम भारत संघ में जल प्रदूषण को रोकने के लिए 'एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट' स्थापित करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर प्रतिवादी पक्षों का ध्यान आकर्षित किया है,जिसे बाद में स्थानीय निकायों और उद्योगों द्वारा एसटीपी/ईटीपी/सीईटीपी स्थापित करने के निर्देशों के अनुपालन के आदेशों की निगरानी के लिए एनजीटी को स्थानांतरित कर दिया गया था। नगर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और अन्य पर्यावरणीय मुद्दों के अनुपालन में एनजीटी आदेश और इन री: श्री जैकब कोशी द्वारा अधिकृत "द हिंदू" में प्रकाशित समाचार का शीर्षक " नदियों के अधिक क्षेत्र अब गंभीर रूप से प्रदूषित हैं: सीपीसीबी" (नदी के हिस्सों में प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए संबंधित राज्यों की नवगठित चार सदस्यीय नदी कायाकल्प समितियों द्वारा कार्य योजनाओं को तैयार करने को अनिवार्य करने ) को भी आदेश में संदर्भित किया गया है।

मामले की अगली सुनवाई 8 मार्च 2022 को होगी।

केस: राजा मुजफ्फर भट बनाम भारत संघ और अन्य

केस नंबर: ओए नंबर 241/2021

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