[पॉक्सो एक्ट] पीड़िता की जन्मतिथि साबित करने के लिए स्कूल की प्रधानाध्यापिका द्वारा जारी प्रमाणपत्र पर्याप्त नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने अपनी बेटी के साथ बार-बार बलात्कार (Rape Case) करने वाले पिता की पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) के तहत दोषसिद्धि को खारिज करते हुए कहा कि स्कूल की प्रधानाध्यापिका द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र को पीड़ित उम्र स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं माना जा सकता है।

जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस सी. जयचंद्रन की खंडपीठ ने इस प्रकार कहा,

"स्कूल में रखा गया रजिस्टर एक सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है और प्रधानाध्यापक द्वारा जारी प्रमाण पत्र को द्वितीयक साक्ष्य नहीं माना जा सकता है। इसलिए हम पाते हैं कि अभियोजन द्वारा स्थापित उम्र का कोई प्रमाण नहीं है।"

मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स के अनुसार, पीड़ित नाबालिग लड़की के पिता ने उसके साथ और प्रकृति के आदेश के खिलाफ बार-बार बलात्कार किया, और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी।

तदनुसार उस पर आईपीसी की धारा 376 और 377 के तहत और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो अधिनियम) के तहत बढ़े हुए पैनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप लगाए गए हैं।

डिवीजन बेंच के समक्ष तत्काल मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय, इरिंजालकुडा के आदेश की अपील थी, जिसने आरोपी को दोषी ठहराया था।

अपीलकर्ता आरोपी की ओर से पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषसिद्धि के पहलू पर एडवोकेट रंजीत बी. मारार, लक्ष्मी एन. कैमल, अरुण पूमुल्ली और अश्वर्या थंकाचन द्वारा यह तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष ने जन्म तिथि की तारीख का प्रमाण स्थापित नहीं किया है और इसलिए POCSO अधिनियम का दोष सिद्ध नहीं होगा।

इस संबंध में, काउंसल ने राजन बनाम केरल राज्य [(2021) 4 केएलटी 274], एलेक्स बनाम केरल राज्य [2021 (4 केएलटी 480], और राघवन बनाम राज्य के न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया। केरल [2021 (6) केएलटी 427], जिसमें यह स्पष्ट रूप से अदालत द्वारा निर्धारित किया गया था कि जहां जन्म तिथि का कोई सबूत नहीं है, वहां पॉक्सो एक्ट के तहत धारा 376 (i) और विभिन्न प्रावधानों के तहत कोई सजा नहीं हो सकती है।

लोक अभियोजक, ओ.वी. दूसरी ओर, प्रतिवादी राज्य की ओर से बिंदू ने न्यायालय से सत्र न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को हर हाल में बरकरार रखने का आग्रह किया।

कोर्ट ने पाया कि जिस स्कूल में पीड़िता पढ़ रही थी, उस स्कूल की हेडमिस्ट्रेस द्वारा पेश किया गया सर्टिफिकेट सिर्फ एक सर्टिफिकेट है, न कि स्कूल के रजिस्टर का उद्धरण।

आगे कहा,

"जरनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य में प्रदान किए गए स्कूल से प्रमाण पत्र के लिए, जन्म तिथि साबित करने के उद्देश्य से कोई अन्य प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता है, जो साक्ष्य अधिनियम के अनुसार होना चाहिए।"

कोर्ट ने आईपीसी की धारा 376(2)(एफ), 377 और 506 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार रखा। इसके साथ ही आईपीसी की धारा 376 (2) (i) और पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषसिद्धि को रद्द कर दिया।

केस टाइटल: शाजू @ शाजू बनाम केरल राज्य एंड अन्य।

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (केरल) 471

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