केरल हाईकोर्ट में टीकाकरण प्रमाणपत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाने की मांग वाली याचिका दायर

केरल हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें नागरिकों को जारी किए गए टीकाकरण प्रमाणपत्रों पर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाने की मांग की गई है।

न्यायमूर्ति पीबी सुरेश कुमार ने शुक्रवार को याचिका स्वीकार कर ली और मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद करने की बात कही।

याचिकाकर्ता भारत का एक वरिष्ठ नागरिक और एक आरटीआई कार्यकर्ता है। इनका एक निजी अस्पताल से भुगतान करके COVID-19 टीकाकरण हुआ। जल्द ही उन्हें टीकाकरण के प्रमाण के रूप में प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, जिस पर एक संदेश के साथ भारत के प्रधान मंत्री की तस्वीर थी।

याचिकाकर्ता ने उसी से व्यथित होकर निम्नलिखित मुद्दों को उठाते हुए अधिवक्ता अजीत जॉय के माध्यम से न्यायालय का रुख किया।

- क्या COVID-19 टीकाकरण प्रमाणपत्र में प्रधानमंत्री की तस्वीर चिपकाने से किसी जनहित की पूर्ति होती है।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि कोविड टीकाकरण प्रमाणपत्र में प्रधानमंत्री की तस्वीर चिपकाने से किसी जनहित की पूर्ति नहीं होती है। प्रमाण पत्र से इस फोटो को हटाने से न तो राज्य को और न ही सरकार की किसी नीति को कोई नुकसान होगा।

याचिका में कहा गया है,

"यह केवल एक व्यक्ति के टीकाकरण की स्थिति की पुष्टि करने के लिए जारी किया गया एक प्रमाण पत्र है। प्रधान मंत्री की तस्वीर का ऐसे प्रमाण पत्र में कोई प्रासंगिकता नहीं है जैसा कि अन्य देशों द्वारा जारी किए गए ऐसे प्रमाणपत्रों से देखा जा सकता है। कोई अतिरिक्त संदेश या प्रेरणा एक प्रमाण पत्र में अप्रासंगिक है क्योंकि प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहले से ही इसकी उपयोगिता के बारे में आश्वस्त है और स्वेच्छा से टीकाकरण ले चुका है। एक प्रमाण पत्र में आगे संदेश 'परिवर्तित लोगों को उपदेश' से ज्यादा नहीं है।"

- क्या राज्य याचिकाकर्ता पर उसकी चिकित्सा जानकारी दर्ज करने वाले प्रमाण पत्र के निजी स्थान के भीतर भाषण लगा सकता है।

याचिका में इस मुद्दे पर एक दिलचस्प तर्क दिया गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि जब सरकार सर्टिफिकेट जारी करती है तो सर्टिफिकेट पाने वाला कैप्टिव ऑडियंस से ज्यादा कुछ नहीं होता। याचिकाकर्ता एक बंदी श्रोता के रूप में आपत्तिजनक भाषण से बचने की स्थिति में नहीं है और यहां प्रधान मंत्री की तस्वीर और उनके संदेश के रूप में इसके अधीन होने के लिए मजबूर है।

याचिकाकर्ता के अनुसार, एक बंदी दर्शकों को संबोधित करते हुए राज्य का कर्तव्य है कि वह अनिच्छुक लोगों को सुनने के लिए बाध्य न करे। दूसरे शब्दों में याचिकाकर्ता को अनिवार्य और जबरन सुनवाई के खिलाफ अनुच्छेद 19 के तहत संरक्षित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है।

उसी का वर्णन करने के लिए याचिका में एक तालिका भी तैयार की गई है। स्पष्टता के लिए इसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रकार, यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता के प्रमाण पत्र पर प्रधान मंत्री की तस्वीर दी गई तालिका में बॉक्स 4 और 6 के अनुरूप श्रोता और दर्शक के रूप में उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।

इसके अलावा, यह जोड़ा गया है कि याचिकाकर्ता को जारी किया गया प्रमाण पत्र उसके नाम पर, जिसमें उसका व्यक्तिगत विवरण और एक मेडिकल रिकॉर्ड का विवरण है, उसका निजी स्थान है।

याचिका में कहा गया है,

"याचिकाकर्ता की सहमति के बिना राज्य को उस स्थान तक पहुंचने का कोई अधिकार नहीं है। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने सहमति नहीं दी है, बल्कि 1 प्रतिवादी को प्रतिनिधित्व किया है कि इसे हटा दिया जाए और उसे प्रधान मंत्री की तस्वीर के बिना एक प्रमाण पत्र जारी किया जाए।"

- क्या याचिकाकर्ता प्रधानमंत्री की तस्वीर के बिना प्रमाण पत्र प्राप्त करने का हकदार है, खासकर जब से उसने टीका खरीदा है।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसने अपने टीकाकरण के लिए भुगतान किया है और टीकाकरण प्रदान करने में सरकार की कोई सब्सिडी या उदारता नहीं थी।

याचिका में कहा,

"वास्तव में, यह मुफ्त वैक्सीन स्लॉट की अनुपलब्धता थी, जिसके कारण याचिकाकर्ता ने भुगतान किए गए टीकाकरण का विकल्प चुना। राज्य को जारी किए गए प्रमाण पत्र में प्रधान मंत्री की तस्वीर डालकर क्रेडिट का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। भले ही माननीय प्रधान मंत्री की तस्वीर के साथ एक प्रेरक संदेश हो, याचिकाकर्ता इससे बचना चाहता है।"

- क्या COVID-19 के खिलाफ केंद्र के अभियान में प्रधानमंत्री को पेश करने से याचिकाकर्ता की वोट की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

याचिकाकर्ता ने कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया [डब्ल्यूपी (सिविल) नंबर 13 ऑफ 2003] का हवाला देते हुए तर्क दिया कि किसी भी व्यक्ति को एक पहल शुरू करने के लिए श्रेय नहीं दिया जा सकता है या सरकारी खर्च पर राज्य की एक निश्चित नीति की उपलब्धियों के लिए मनाया नहीं जा सकता है।

इस आधार पर, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि प्रत्येक टीकाकरण प्रमाण पत्र में पूरे COVID-19 अभियान में प्रधानमंत्री की तस्वीर पेश करना उपरोक्त निर्णय में जारी दिशा-निर्देशों के विपरीत है।

याचिका में कहा गया है,

"सरकारी संदेश ऐसा नहीं होना चाहिए जो माननीय प्रधान मंत्री की तरह एक नेता की पहचान करे। देश के नेता होने के अलावा, वह एक राजनीतिक दल के नेता भी हैं, जो दिन-प्रतिदिन की राजनीति में सक्रिय हैं। के साथ अभियान सरकारी फंड जहां तक संभव हो सामग्री-तटस्थ होना चाहिए। वर्तमान COVID-19 अभियान माननीय प्रधान मंत्री की सकारात्मक छवि पेश करके राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया प्रतीत होता है। सरकार द्वारा प्रायोजित यह अभियान व्यक्तिगत निर्णय लेने की प्रक्रिया और याचिकाकर्ता द्वारा मतदाता के रूप में लिया गया निर्णय दोनों को प्रभावित करता है।"

प्रार्थना

याचिकाकर्ता ने मांग की कि याचिकाकर्ता के COVID-19 टीकाकरण प्रमाणपत्र पर प्रधानमंत्री की तस्वीर उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की है कि जरूरत पड़ने पर इस तरह का प्रमाण पत्र बनाने के लिए उसे COWIN प्लेटफॉर्म तक पहुंच के साथ प्रधान मंत्री की तस्वीर के बिना COVID-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।

केस का शीर्षक: पीटर मायलीपरम्पिल बनाम भारत संघ एंड अन्य।