साहित्यिक चोरी विवाद: केरल हाईकोर्ट ने 'वराहरूपम' गीत का उपयोग न करने की शर्त पर 'कंतारा' के निर्माता और निर्देशक को अग्रिम जमानत दी

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को कन्नड़ सुपरहिट फिल्म 'कंतारा' के निर्माता और निर्देशक विजय किरगंदूर और ऋषभ शेट्टी को कॉपीराइट अधिनियम 1956 के तहत मामले में "वराहरूपम" गीत से संबंधित साहित्यिक चोरी के आरोपों में अग्रिम जमानत दे दी।

जस्टिस ए बदरुद्दीन ने याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करते हुए यह विशिष्ट शर्त लगाई,

"याचिकाकर्ता फिल्म में 'वराहरूपम' संगीत के साथ फिल्म 'कंतारा' का प्रदर्शन तब तक नहीं करेंगे जब तक कि इस मामले में कॉपीराइट के उल्लंघन को संबोधित करने के बाद अंतरिम आदेश या अंतिम आदेश सक्षम सिविल कोर्ट द्वारा पारित नहीं किया जाएगा। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता भी कानून के अनुसार, कॉपीराइट के उल्लंघन के आरोप के संबंध में सराहनीय निर्णय लेने के लिए जल्द से जल्द सक्षम सिविल कोर्ट के समक्ष जा सकते हैं।"

कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63 के तहत दंडनीय अपराध के लिए रजिस्टर्ड कोझिकोड टाउन पुलिस स्टेशन के अपराध नंबर 703/2022 में याचिकाकर्ताओं को आरोपी के रूप में नामित किया गया। आरोप यह है कि "वराहरूपम" गीत "नवरसम" गीत की अनधिकृत प्रति है, जिसे मातृभूमि प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग कंपनी लिमिटेड के स्वामित्व वाले 'कप्पा' टीवी में प्रदर्शित किया गया और थाइक्कुडम ब्रिज बैंड द्वारा प्रदर्शित किया गया। एफआईआर मातृभूमि और थैक्कुडम ब्रिज द्वारा दायर शिकायत पर दर्ज की गई।

आरोपों से इनकार करते हुए किरगंदूर और शेट्टी ने बताया कि शिकायतकर्ता कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाते हुए पहले ही दो अलग-अलग दीवानी मुकदमे दायर कर चुके हैं। कोझिकोड और पलक्कड़ के जिला न्यायालयों द्वारा वादों को पोषणीय नहीं पाया गया और वादों को संबंधित वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए वापस कर दिया गया। इन आदेशों को चुनौती देने वाली मातृभूमि और थैक्कुडम ब्रिज द्वारा दायर याचिकाएं हाईकोर्ट में लंबित हैं।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उन्होंने कभी भी फिल्म 'कंतारा' में 'वराहरूपम' के नाम से 'नवरसम' गीत का प्रदर्शन किसी भी रूप में नहीं किया। "वराहरूपम' गीत मौलिक रचना है और इसका 'नवरसम' से कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा, पूरा आरोप सिविल सूट के दायरे में है।"

इसके अतिरिक्त, यह तर्क दिया गया कि अन्य सामग्री एकत्र किए बिना अभियोजन पक्ष ने कुछ दर्शकों की व्यक्तिगत राय पर भरोसा किया कि गाने के बीच समानता है।

याचिकाकर्ताओं के वकीलों द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि वे पूछताछ और अन्य उद्देश्यों के लिए खुद को अधीन करके जांच में सहयोग करने के लिए तैयार थे। इस प्रकार अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना की।

अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया

उधर, लोक अभियोजक ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया। मातृभूमि कप्पा टीवी स्टाफ के वरिष्ठ प्रबंधक, सहायक प्रबंधक डिवो कंपनी (जो 'नवरसम' और 'वराहरूपम' के वितरक हैं) के बयानों से पता चला है कि उन्होंने 'नवरसम' और 'वराहरूपम' संगीत की समानता को उसी के बाद ही देखा। DIVO कंपनी द्वारा सूचित किया गया। DIVO कंपनी के सहायक प्रबंधक ने भी दोनों संबंधित पक्षों के साथ इसे साझा किया और उन्होंने मामले को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए Google मीटिंग में भाग लिया। लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि प्रथम दृष्टया मामले में कॉपीराइट एक्ट की धारा 63 के तहत दंडनीय अपराध बनता है और ऐसी परिस्थितियों में याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी और पूछताछ आवश्यक होगी।

कोर्ट का कहना है कि प्रथम दृष्टया कॉपीराइट उल्लंघन का संकेत देने वाली सामग्री है

न्यायालय ने सर्वप्रथम, मैसर्स निट प्रो इंटरनेशनल बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ध्यान दिया, जिसमें कहा गया कि कॉपीराइट एक्ट की धारा 63 के तहत अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है।

न्यायालय ने कहा कि जांच अधिकारी द्वारा एकत्र की गई प्रथम दृष्टया राय इस आशय की है कि दोनों गीतों में समानता है। जांच अधिकारी ने भी विशेषज्ञ से राय लेने पर रिपोर्ट किया कि 'वराहरूपम', 'नवरासम' का साहित्यिक और पायरेटेड वर्जन है।

कोर्ट ने कहा,

"यदि ऐसा है तो शिकायतकर्ता द्वारा कथित तौर पर कॉपीराइट का उल्लंघन अभियोजन सामग्री से प्रथम दृष्टया देखा जा सकता है। इस प्रकार इस संबंध में विस्तृत और निष्पक्ष जांच नितांत आवश्यक है। इसलिए जांच के प्रारंभिक चरण में यह न्यायालय रोक नहीं सका। इसके अलावा, प्रथम दृष्टया कोई सामग्री नहीं है और इसमें याचिकाकर्ता निर्दोष हैं और उन्होंने कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63 के तहत दंडनीय अपराध नहीं किया।"

आगे यह भी कहा गया,

"...आरोपी को अग्रिम जमानत पर रिहा करना और उल्लंघन को जारी रखने की अनुमति देना ताकि कॉपीराइट के उल्लंघनकर्ता को इसका लाभ लेने की अनुमति मिल सके, ऐसा नहीं किया जा सका। यदि ऐसा है तो अंततः उल्लंघन करने वाले को इसका लाभ मिलेगा।" किसी अन्य व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन करने के बाद साहित्यिक और पायरेटेड वर्जन, जिसे उसने लंबे समय तक कड़ी मेहनत और दिमाग के बौद्धिक अनुप्रयोग के बाद प्राप्त किया। परिणामस्वरूप, कॉपीराइट धारक का कॉपीराइट संरक्षित विषय वस्तु से लाभ का उपयोग लेने का अधिकार व्यावहारिक रूप से छीन लिया जाएगा। इसलिए जबकि ऐसी प्रकृति के मामलों में अग्रिम जमानत देने पर विचार करते हुए अदालतों को उपरोक्त सभी पहलुओं को देखते हुए बहुत सतर्क रहना चाहिए।"

चूंकि इस मामले में दीवानी मुकदमे दायर किए गए, जो वर्तमान में लंबित न्यायिक मुद्दे के कारण रुके हुए है। अदालत इस शर्त के साथ अग्रिम जमानत देने के लिए इच्छुक थी कि याचिकाकर्ताओं को 'कांतारा' सिनेमा का प्रदर्शन करने से रोका जाना चाहिए। उचित अवधि के लिए 'वराहरूपम' संगीत के साथ एक अंतरिम आदेश या इस संबंध में अंतिम आदेश सक्षम सिविल कोर्ट द्वारा पारित किया जाएगा।

कोर्ट ने अग्रिम जमानत देते समय उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित अन्य शर्तें भी लगाईं:

1. याचिकाकर्ता दो दिनों की पूछताछ यानी 12.02.2023 और 13.02.2023 को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच जांच अधिकारी के सामने पेश होंगे। जांच अधिकारी उनसे पूछताछ कर सकता है और उपरोक्त समय के भीतर पूछताछ पूरी कर सकता है। यदि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा तो क्षेत्राधिकार न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। इस तरह की पेशी पर न्यायिक अदालत याचिकाकर्ताओं को संबंधित न्यायिक न्यायालय की संतुष्टि के लिए प्रत्येक समान राशि के  50,000/- (रुपए पचास हजार मात्र) के जमानती बांड और इतनी ही रााशि के दो जमानतदार पेश करने पर रिहा करेंगी।

2. अभियुक्त/याचिकाकर्ता गवाहों को भयभीत नहीं करेंगे या साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वे जांच में सहयोग करेंगे और ट्रायल के लिए उपलब्ध रहेंगे। जब भी निर्देशित किया जाएगा, वे जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे।

3. अभियुक्त/याचिकाकर्ता न्यायिक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे; और

4. अभियुक्त/याचिकाकर्ता जमानत की अवधि के दौरान किसी अन्य अपराध में शामिल नहीं होंगे। अगर ऐसी कोई भी घटना होती और वह इस न्यायालय के संज्ञान में आती है तो यह जमानत रद्द करने का कारण होगा।"

इसलिए इन आधारों पर अग्रिम जमानत दी गई।