पटना हाईकोर्ट ने 11 महीने पहले कथित तौर पर अपहृत युवा लड़की का पता लगाने में पुलिस की "ढिलाई" की आलोचना की

पटना हाईकोर्ट ने करीब 11 महीने पहले कथित तौर पर अपहृत कॉलेज स्टूडेंट को बरामद करने में हो रही लंबी देरी पर चिंता जताते हुए मुजफ्फरपुर पुलिस के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। अदालत ने जिला पुलिस को तुरंत विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने और जांच में तेजी लाने के लिए राज्य की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया।

इसके अलावा, मुजफ्फरपुर के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर (एसएसपी) को जांच पर साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट प्रदान करने का निर्देश दिया गया, साथ ही अदालत मामले की बारीकी से निगरानी कर रही है।

जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने आपराधिक रिट आवेदन पर सुनवाई करते हुए सख्ती से कहा,

“यह अदालत यह स्पष्ट कर देगी कि वर्तमान मामले में पुलिस कर्मियों/मामले की जांच एजेंसी की ओर से ढिलाई बड़े पैमाने पर दिखाई देती है। इस मामले में सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट, मुजफ्फरपुर द्वारा तत्काल उपचारात्मक कदम नहीं उठाए गए और पीड़ित लड़की को बरामद नहीं किया गया। यह केवल इस न्यायालय के विश्वास को मजबूत करेगा कि राज्य की जांच एजेंसी इस देश के नागरिक की रक्षा करने के अपने कर्तव्य में पूरी तरह से विफल रही है। इस तरह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत पीड़ित लड़की के मौलिक अधिकार को सुरक्षित करने में विफल रहा।

जस्टिस प्रसाद ने कहा,

“पैरेंस पैट्रिया के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाना चाहिए। वर्तमान मामले की तरह उचित जांच करने में विफलता गंभीर मामला होगा और अदालत सभी दोषी अधिकारियों के खिलाफ जिम्मेदारी तय करने के लिए निर्देश जारी करने पर विचार करेगी।”

यह मामला कॉलेज लड़की के अपहरण से संबंधित है, जिसकी रिपोर्ट उसके लापता होने के उसी दिन, यानी 12 दिसंबर, 2022 को पुलिस को दी गई थी। हालांकि, एफआईआर 16 दिसंबर, 2022 को ही दर्ज की गई, जिससे जांच प्रक्रिया में काफी देरी हुई। बिहार के पुलिस डायरेक्टर जनरल और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संपर्क करने सहित याचिकाकर्ता के प्रयासों के बावजूद, लापता लड़की का पता लगाने में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई।

स्थिति के जवाब में पटना हाईकोर्ट ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

1. इकॉनोमिक और साइबर क्राइम यूनिट, बिहार को मामले में पक्ष-प्रतिवादी नंबर 9 के रूप में जोड़ा गया है। इंस्पेक्टर जनरल/पुलिस सुपरिटेंडेंट, आर्थिक अपराध इकाई यह सुनिश्चित करेंगे कि जांच अधिकारी पत्र नंबर 505 दिनांक 11.04.2023 में दी गई सलाह का अनुपालन करें। अनुपालन न करने पर जांच अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

2. इकॉनोमिक और साइबर क्राइम यूनिट आरोपियों की पहचान करने के लिए तुरंत आवश्यक विवरण प्राप्त करने, सामग्रियों का विश्लेषण करने और जांच एजेंसी/एसआईटी के सहयोग से सभी आवश्यक उपाय करने का निर्देश दिया जाता है।

3. सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, मुजफ्फरपुर को एसआईटी का पुनर्गठन करने और पुलिस इंस्पेक्टर, इकॉनोमिक क्राइम यूनिट के साथ मिलकर सहयोग करने का आदेश दिया गया। उन्हें पीड़ित लड़की को ढूंढने के लिए सभी संभावित/संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी करने की आवश्यकता है।

4. इस बात की जांच की जाएगी कि आरोपी व्यक्तियों अर्चना कुमारी और ज्योति कुमारी के बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज क्यों नहीं किए गए। साथ ही कथित सरगना सोनू कुमार को रिमांड पर लेने में हुई देरी की जांच की जाएगी।

स्थिति की गंभीरता और मामले की तात्कालिकता को देखते हुए पटना हाईकोर्ट ने जांच की बारीकी से निगरानी करने का निर्णय लिया। मामले को हर शुक्रवार दोपहर 2:15 बजे निर्धारित मामले के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा, जिसकी अगली सुनवाई 10 नवंबर, 2023 को होगी।

याचिकाकर्ता के वकील: अरुण कुमार और कुमार शानू

राज्य के लिए वकील: सुमन कुमार झा, एसी टू एएजी-3 और हस्तक्षेपकर्ताओं के लिए वकील: दीनू कुमार और अरविंद कुमार

केस टाइटल: संजय कुमार पुरुष बनाम बिहार राज्य और अन्य

केस नंबर: आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार केस नंबर 1072, 2023

ऑर्डर पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें