राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के मार्गदर्शन और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस संजय किशन कौल के नेतृत्व में देश भर के कानूनी सेवा प्राधिकरणों ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया।
नालसा को प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत में 11 फरवरी शाम 7.30 बजे तक 97.54 लाख प्रकरणों का निपटान किया। निपटाए गए मामलों में लगभग 17.13 लाख लंबित मामले और 80.50 लाख मुकदमेबाजी से पूर्व के मामले शामिल हैं और इन मामलों में कुल निपटान राशि का अनुमानित मूल्य रु. 7077.84 करोड़ रुपए है। नालसा को उम्मीद है कि अंतिम निपटारे के आंकड़े बढ़ेंगे, क्योंकि देश के दूर-दराज के इलाकों से निपटान के आंकड़े आने का अभी इंतजार है।
एनएएलएसए के मुताबिक, "मामलों के इस निपटारे से न केवल अदालतों में लंबित मामलों का बोझ कम होगा बल्कि भविष्य में मुकदमेबाजी भी नियंत्रित होगी।"
इस राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान समझौता योग्य अपराध, राजस्व मामले और बैंक वसूली के मामले, मोटर दुर्घटना के दावे से जुड़े मामले लिए गए। वित्तीय संस्थानों, बैंकों, सरकारी निकायों और निजी सेवा प्रदाताओं से संबंधित वसूली के कई मामलों को भी मुकदमेबाजी से पूर्व के मामलों के रूप में लिया गया और उनका निपटारा किया गया।
जस्टिस कौल ने लोक अदालत की पूरी प्रक्रिया और प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने आम आदमी की संस्थागत भागीदारी बढ़ाने के लिए न्याय तक त्वरित और सुलभ पहुंच की आवश्यकता पर भी जोर दिया और नालसा को आगामी लोक अदालतों के आयोजन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। अगली लोक अदालत 13 मई, 9 2023 और सितंबर और 12 दिसंबर 2023 को पूरे भारत में आयोजित होने वाली हैं।