उड़ीसा हाईकोर्ट ने 75वीं वर्षगांठ मनाई, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं

उड़ीसा हाईकोर्ट ने बुधवार को अपने 75 साल पूरे कर लिए। 26 जुलाई, 2022 से पिछले 75 वर्षों में संस्था को अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने में विभिन्न लोगों के योगदान को स्वीकार करने के लिए हाईकोर्ट द्वारा कई समारोह आयोजित किए गए।

जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, कटक में समापन समारोह आयोजित किया गया, जहां इस अवसर पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुईं। प्रोफेसर गणेशी लाल, ओडिशा के राज्यपाल और जगन्नाथ साराका, कानून, एसटी और एससी विकास मंत्री, ओडिशा सरकार ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया।

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. जस्टिस एस. मुरलीधर भी समारोह में उपस्थित हुए। अन्य लोगों के अलावा, हाईकोर्ट के वर्तमान और पूर्व न्यायाधीश, सीनियर वकील, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्य, डाक विभाग और राज्य सरकार के अधिकारी भी समारोह में शामिल हुए।

रजिस्ट्री ने सूचित किया,

“उड़ीसा हाईकोर्ट की स्मारिका, जिसमें भारत की राष्ट्रपति, भारत के प्रधान मंत्री और विभिन्न उच्च गणमान्य व्यक्तियों के संदेशों के साथ-साथ सामान्य रूप से कानून के विषयों और विशेष रूप से संस्थान पर कानूनी विशेषज्ञों और न्यायिक अधिकारियों के लेख शामिल हैं, का विमोचन किया गया।“

इस अवसर पर हाईकोर्ट की छवि वाला स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया, जिससे यह देश का केवल नौवां हाईकोर्ट बन गया, जिसके लिए डाक विभाग द्वारा स्मारक डाक टिकट जारी किया गया।

1 अप्रैल, 1936 को ओडिशा अलग राज्य बन गया। हालांकि, राज्य की न्यायपालिका पटना हाईकोर्ट के नियंत्रण में रही, जिसकी 1916 से कटक में आवधिक सर्किट बैठकें हो रही थीं। अंततः, पहली सर्किट बैठक के 32 वर्षों के बाद वर्तमान हाईकोर्ट की स्थापना 26 जुलाई, 1948 को केवल 4 न्यायाधीशों के साथ की गई और जस्टिस बीरा किशोर रे इसके पहले चीफ जस्टिस बने।

रजिस्ट्री के बयान में कहा गया,

“हाईकोर्ट की शुरुआत 2,000 से कम मामलों के साथ हुई और 75 वर्षों के बाद इसमें लगभग 1,46,000 मामले लंबित हैं, जिसमें 33 की स्वीकृत संख्या और 21 न्यायाधीशों की कार्यशील शक्ति है। तीव्र सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों ने लंबित मामलों में इस वृद्धि में बहुत योगदान दिया। यह इस संस्था पर नागरिकों की आशाओं और विश्वास को भी दर्शाता है।”

चीफ जस्टिस डॉ. एस. मुरलीधर ने समारोह में स्वागत भाषण देते हुए कहा कि हाईकोर्ट के विकास में इसके कई दिग्गज जजों और वकीलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने 1916 से हाईकोर्ट के इतिहास को विस्तार से बताया, जब पटना हाईकोर्ट की सर्किट बेंच ने कटक में अपनी बैठकें शुरू कीं और न्याय तक पहुंच में सुधार के लिए तकनीक के अनुकूलन में हाल के वर्षों में हाईकोर्ट द्वारा की गई पहल पर प्रकाश डाला।

कार्यालयों के आधुनिकीकरण और हाईकोर्ट में ओडिशा न्यायिक कार्यप्रवाह स्वचालन प्रणाली की शुरूआत, जिलों में हाईकोर्ट के कमजोर गवाह बयान केंद्र और वर्चुअल कोर्ट खोलने, पेपरलेस कोर्ट की शुरूआत, ई-फाइलिंग, जिले के लिए ई-लाइब्रेरी के प्रावधान के बारे में बोलते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि इन सभी उपायों से ओडिशा में न्यायपालिका में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है।

चीफ जस्टिस ने आशा व्यक्त की कि जजों और वकीलों की आने वाली पीढ़ी ओडिशा के लोगों को निष्पक्ष और समान न्याय प्रदान करने की संवैधानिक दृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। उन्होंने भारत की राष्ट्रपति को आश्वासन दिया कि हाईकोर्ट वादकारियों, विशेषकर गरीबों और कमजोर लोगों के प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा।

कानून, एसटी और एससी विकास, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री जगन्नाथ सारका ने कहा कि हाईकोर्ट ने न्याय प्रदान करने में बहुत योगदान दिया और इस संस्था से लोगों को लाभ हुआ। उन्होंने कहा कि संवैधानिक ढांचे के तहत काम करने वाले सभी लोगों का मुख्य लक्ष्य गरीबों और हाशिए पर मौजूद लोगों को सिस्टम तक पहुंच प्रदान करना होना चाहिए।

ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने कहा कि शास्त्रों में निहित सभी सिद्धांत और सभ्य देशों द्वारा बनाए गए सभी नियम और कानून संतुलन बनाए रखने के लिए हैं। उन्होंने कहा कि कानून का शासन समाज को कायम रखता है और कानून का यह शासन अगर यह बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंच योग्य न हो तो भ्रामक भ्रम बन जाता है। न्यायपालिका को विवेक का रक्षक बताते हुए राज्यपाल ने कानून का शासन लागू करने में न्यायपालिका की भूमिका की सराहना की।

जस्टिस सुभासिस तालापात्रा (हाईकोर्ट के नामित चीफ जस्टिस) ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए कहा कि समापन समारोह के साथ हाईकोर्ट ने 75 वर्ष का मील का पत्थर पार कर लिया। उन्होंने भारत की राष्ट्रपति को राज्य में चल रहे कानूनी सहायता कार्यों के बारे में जानकारी दी, जिसमें जेल क्लीनिक और कैदियों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता का विशेष उल्लेख किया गया।

उन्होंने समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए भारत की राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया और कहा कि वह देश के दूरदराज के लाखों वंचित लोगों के लिए प्रेरणा हैं।