CrPC की धारा 173 (8) के तहत केवल अन्वेषण एजेंसी ही आगे की अन्वेषण के लिए आवेदन कर सकती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 173 (8) के तहत के तहत केवल अन्वेषण एजेंसी (Investigative Agency) ही आगे की अन्वेषण के लिए आवेदन कर सकती है।

जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा और जस्टिस दीपक वर्मा की खंडपीठ ने आगे कहा कि सुनवाई शुरू होने के बाद, न तो मजिस्ट्रेट स्वयं संज्ञान लेते हैं और न ही शिकायतकर्ता द्वारा दायर एक आवेदन पर किसी मामले में आगे की जांच का निर्देश दे सकते हैं।

बेंच ने आगे कहा,

"इस तरह का कोर्स (आगे की जांच के लिए निर्देश) केवल जांच एजेंसी के अनुरोध पर खुला होगा। "

हाईकोर्ट के समक्ष मामला

एक अशोक कुमार जैन (अब मृत) ने याचिकाकर्ता और उसके पति सहित पंद्रह नामित आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी के तहत एफआईआर दर्ज कराई।

गहन जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने संज्ञान लिया और मुकदमा चल रहा है। हालांकि, याचिकाकर्ता ने जांच एजेंसियों को मामले में धारा 173 (8) सीआरपीसी के तहत आगे की जांच करने का निर्देश देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया।

कोर्ट की टिप्पणियां

अदालत ने उसकी याचिका पर गौर करते हुए कहा कि वह मामले की आरोपी है और आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका है। कोर्ट ने आगे कहा कि एक आरोपी (याचिकाकर्ता) ने आगे की जांच के लिए निर्देश मांगा था, जो अन्यथा जांच एजेंसी का अधिकार है।

अदालत ने आगे टिप्पणी की,

"जांच एजेंसी आगे की जांच के लिए किसी भी प्रार्थना के साथ आगे नहीं आई है। इस याचिका का उद्देश्य केवल लंबित कार्यवाही में देरी करना है। हमारी राय है कि धारा 173 (8) सीआरपीसी के तहत आगे की जांच का अधिकार है। पीसी जांच एजेंसी को दिया जाता है, जांच एजेंसी को छोड़कर कोई भी यह नहीं सोच सकता है कि मामले के निर्णय के लिए आगे की जांच की आवश्यकता है, वे धारा 173 (8) सीआरपीसी के तहत आगे की जांच के लिए आवेदन को आगे बढ़ा सकते हैं।"

अंत में, कोर्ट ने जोर देकर कहा कि आरोपी जांच के तरीके को निर्धारित नहीं कर सकता है, जो अकेले जांच एजेंसी का विशेषाधिकार है।

अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा,

"जांच एजेंसी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। निचली अदालत ने संज्ञान लिया है और मुकदमा चल रहा है। आगे की जांच के निर्देश देने के लिए कोई पर्याप्त और वैध कारण मौजूद नहीं है।"

संबंधित समाचार में, मार्च 2022 में, केरल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 जांच एजेंसी को किसी अपराध की आगे की जांच करने से प्रतिबंधित नहीं करती है जब उसे नई जानकारी की सूचना दी जाती है।

इस महीने की शुरुआत में मद्रास हाईकोर्ट ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे, जिसमें उसने कहा था कि सुनवाई शुरू होने के बाद भी आगे की जांच के लिए आवेदन किया जा सकता है।

अदालत ने कहा कि सच्चाई को सामने लाना अत्यंत महत्वपूर्ण है और सीआरपीसी की धारा 173 (8) मुकदमे के शुरू होने के बाद आगे की जांच करने के लिए पुलिस पर कोई बंधन नहीं डालती है।

पिछले साल केरल हाईकोर्ट ने कहा था कि जांच अधिकारी को आगे की जांच करने के लिए अदालत से किसी भी तरह की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी देखा कि पुलिस के पास जांच की निरंकुश शक्तियां हैं और इस तरह की जांच धारा 173 (2) सीआरपीसी के तहत आरोप पत्र दायर किए जाने और उस पर संज्ञान लेने के बाद भी जारी रह सकती है।

जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा और जस्टिस दीपक वर्मा की पीठ ने कहा,

"एक पुलिस अधिकारी संज्ञेय मामलों में आगे की जांच कर सकता है। आगे की जांच करने के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।"

केस टाइटल - फरहा फैज बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. और 3 अन्य [आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या – 1430 ऑफ 2021]

केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 328

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