रिडिवेलपमेंट के लिए बेदखली की अवधि के दौरान फ्लैट का कब्जाधारी ट्रांजिट रेंट का हकदार होगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि जिस व्यक्ति का आवास फिर से विकसित किया जा रहा है, वह परिसर का मालिक न होने पर भी अदालत के आदेश के अभाव में ट्रांजिट रेंट का हकदार होगा।

हाईकोर्ट ने वर्तमान मामले में यदि फ्लैट मालिक के साथ उसका विवाद अंततः तब तक तय नहीं होता है तो डेवलपर से रिडिवेलपमेंट संपत्ति के कब्जे में रखने के लिए भी कहा।

जस्टिस जीएस कुलकर्णी ने कहा,

"तथ्य यह है कि प्रतिवादी नंबर तीन (कब्जा करने वाला) के कब्जे में है और अब वह याचिकाकर्ता/सोसाइटी को इस तरह के मकान का कब्जा सौंप देगा। ट्रांजिट किराए का हकदार है, क्योंकि यह ऐसा पक्ष है जिसे कठिनाई में डाल दिया जाता है।"

वर्तमान मामले में डेवलपर मनियर एसोसिएट्स एलएलपी ने विजय निवास कोऑप. हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड के साथ अपने समझौते में एक खंड का हवाला देते हुए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत एचसी से संपर्क किया था। वह रिडिवेलपमेंट के लिए एक इमारत को खाली करने के लिए अंतरिम राहत की मांग कर रहा है।

अधिवक्ता जय वकील द्वारा निर्देशित और अधिवक्ता रोहन सावंत और स्नेहा मरजादी के प्रतिनिधित्व द्वारा डेवलपर ने कहा कि 12 में से 11 सदस्यों ने अपने फ्लैट खाली कर दिए हैं, सिर्फ एक परिवार रिडिवेलपमेंट को रोक रहा है।

अदालत को सूचित किया गया कि फ्लैट के मालिक ने अलग-अलग कार्यवाही में सोसाइटी में रहने वाले के खिलाफ अतिचार का मामला दायर किया है। इसके विपरीत, रहने वाले ने कहा कि वह एक वैध किरायेदार है, इसलिए मुकदमा खारिज कर दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही उसने परिसर खाली करने से इनकार कर दिया।

इसलिए विकासकर्ता ने अधिभोगी के खिलाफ परिसर को सोसायटी को सौंपने और रिडिवेलपमेंट प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न न करने का आदेश मांगा।

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शुरुआत में अदालत ने पाया कि यह स्पष्ट है कि फ्लैट मालिक और उसके कथित किरायेदार एक जीर्ण-शीर्ण इमारत के रिडिवेलपमेंट को रोक रहे हैं।

कोर्ट ने कहा,

"यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि यह पूरी तरह से तय है कि समाज के अल्पसंख्यक सदस्य समाज के बहुसंख्यक सदस्यों की इच्छा के विपरीत स्थिति नहीं ले सकते।"

पीठ का मानना है कि प्रथम दृष्टया राहत का मामला निश्चित रूप से डेवलपर के पक्ष में बनाया गया है।

अधिभोगी की ओर से अधिवक्ता कुणाल आर.कुंभट ने कहा कि वह रिडिवेलपमेंट या कब्जा सौंपने के खिलाफ नहीं है। हालांकि, चूंकि वह वहां रहा है इसलिए वह रिडिवेलपमेंट परिसर में पारगमन किराए और कब्जे का हकदार होगा।

फ्लैट मालिक के वकील शनय शाह ने प्रस्तुत किया कि उन्हें समन्वय पीठ के समक्ष राहत मांगने की अनुमति दी जानी चाहिए और उस प्रभाव के आदेश की स्थिति में ट्रांजिट किराए और रिडिवेलपमेंट फ्लैट का लाभ उन्हें मिलना चाहिए।

पीठ ने कहा,

"शाह का तर्क मेरी राय में उचित और सही है, क्योंकि वर्तमान कार्यवाही में इस न्यायालय के लिए प्रतिवादी नंबर दो और तीन के किसी भी अधिकार का निर्धारण करना संभव नहीं है। इस तरह के अधिकार पहले से ही लंबित मुकदमे का मामला एक विषय हैं।"

यह मानते हुए कि फ्लैट मालिक के साथ अपने विवाद में अदालत के आदेश के अभाव में कब्जाधारी पारगमन किराए का हकदार होगा, अदालत ने उसे कब्जा सौंपने का आदेश दिया, जो कि मुकदमे के परिणाम पर निर्भर होगा।

पीठ ने आगे कहा,

"यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि इन पक्षों के बीच लंबित मुकदमे में प्रतिवादी नंबर दो (फ्लैट मालिक) और तीन (कब्जेदार) के बीच परस्पर अधिकारों का निर्णय नहीं किया जाता है, जिस दिन भवन का निर्माण पूरा हो जाता है और उस पर कब्जा हो जाता है रिडिवेलपमेंट परिसर को सौंप दिया जाना है। ऐसी घटना में प्रतिवादी नंबर तीन (रहने वाला) प्रश्न में फ्लैट का कब्जा सौंप देगा, याचिकाकर्ता/सोसाइटी रिडिवेलपमेंट परिसर का कब्जा प्रतिवादी नंबर तीन को सौंप देगा, जो लंबित वाद में पारित किए जाने वाले अंतिम आदेशों के अधीन होगा।"

केस शीर्षक: मनियर एसोसिएट्स एलएलपी बनाम विजय निवास सहकारी. एच.एस.जी. सोसाइटी. लिमिटेड और अन्य

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