हिंदू देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट: ट्विटर ने दिल्ली हाईकोट को बताया- वह यह तय नहीं कर सकता कि उसके प्लेटफॉर्म पर कौन-से कंटेंट गैर-कानूनी है जब तक कि उसे वास्तविक जानकारी नहीं दी जाती

माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर (Twitter) ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) को सूचित किया कि एक इंटरमीडियरी होने के नाते, वह यह तय नहीं कर सकता कि उसके प्लेटफॉर्म पर कंटेंट कानूनी हैं या नहीं, जब तक कि उसे इस तरह की "वास्तविक जानकारी" नहीं दी जाती है।

ट्विटर ने कोर्ट को आगे सूचित किया है कि वह अदालत के आदेश के माध्यम से या उपयुक्त एजेंसी द्वारा अधिसूचना द्वारा इसके बारे में अधिसूचित होने पर प्लेटफॉर्म से सामग्री को हटा सकता है।

ट्विटर ने आगे कहा,

"सूचना पर कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है, जब जवाब देने वाले को किसी भी सामग्री की वास्तविक जानकारी दी जाती है जो गैरकानूनी हो सकता है और ऐसा सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत या उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।"

एडवोकेट आदित्य सिंह देशवाल द्वारा दायर एक आपराधिक रिट याचिका में ट्विटर ने जवाब दाखिल किया, जिसमें कहा गया है कि 'नास्तिक गणराज्य' नामक ट्विटर अकाउंट पर अपलोड की गई सामग्री में न केवल हिंदू देवी-देवताओं का अपमान किया गया, बल्कि उन्हें कार्टून और ग्राफिक्स के रूप में अश्लील दिखाया गया।

अदालत ने 29 अक्टूबर 2021 के आदेश में शिकायत में प्रथम दृष्टया सार पाया था और ट्विटर को आपत्तिजनक सामग्री को हटाने का निर्देश दिया था।

इस साल मार्च में, ट्विटर को एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें उसकी नीति और परिस्थितियों के बारे में बताया गया था, जिसके तहत वह अकाउंट को ब्लॉक करता है।

अपने जवाब में, ट्विटर ने अदालत को सूचित किया है कि नास्तिक गणराज्य द्वारा आपत्तिजनक सामग्री के संबंध में एक प्राथमिकी दिसंबर 2020 में बैंगलोर में पहले से ही आईपीसी की धारा 153ए, 295ए, 298,292ए और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67ए के तहत दर्ज की गई थी। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त विकास को देखते हुए रिट याचिका निष्फल हो गई है।

आगे कहा,

"जवाब देने वाला भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 12 के अर्थ में "राज्य" नहीं है। इसके अलावा, सीआरपीसी की धारा 482 के तहत संज्ञान लेने की प्रार्थना उचित नहीं है क्योंकि इसके द्वारा सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत शिकायत दर्ज करना या निर्देश मांगने का वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है।"

ट्विटर ने कोर्ट को यह भी सूचित किया है कि यूजर अकाउंट @AtheistRepublic सेवा की शर्तों के उल्लंघन के लिए पहले ही निलंबित कर दिया गया है।

यह कहा गया,

"अकाउंट ने ट्विटर की नीति का उल्लंघन किया था। नीति नए खातों के निर्माण सहित पूर्व प्रवर्तन को रोकने के प्रयासों को प्रतिबंधित करती है। अकाउंट @atheistRepublic एक ही उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई खातों में से एक था जो पहले भी प्रतिवादी की नीति का जवाब देने के लिए एकाधिक खाते के दुरुपयोग के लिए निलंबित किया गया था।"

इसके अलावा, ट्विटर ने यह भी कहा है कि "वास्तविक जानकारी" पर सामग्री को हटाने के संबंध में कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अलावा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इसके उपयोगकर्ताओं के बीच एक उपयोगकर्ता समझौता भी है।

यह भी कहा,

"जवाब देने वाला अपनी सेवा की शर्तों के माध्यम से निर्धारित करता है कि कुछ सामग्री जो उसकी सेवा पर प्रतिबंधित हो सकती है, और यह कि इन शर्तों का उल्लंघन करने वाले उपयोगकर्ता को निलंबित किया जा सकता है या सामग्री को हटाया जा सकता है। जब सामग्री की शर्तों का उल्लंघन होता है तो देने वाला प्रतिवादी सेवा की शर्तों के अनुसार उचित कार्रवाई करता है। यह संविदात्मक अधिकार 2021 के नियमों के अधिनियमन से मुक्त रहता है।"

यह याचिकाकर्ता का मामला था कि उसे ट्विटर पर एक उपयोगकर्ता द्वारा हिंदू देवी मां काली के बारे में कुछ कथित बेहद आपत्तिजनक पोस्ट मिले। यह आरोप लगाया गया था कि हिंदू देवी मां काली को एक कामुक वस्तु के रूप में अपमानजनक तरीके से चित्रित किया गया था।

याचिकाकर्ता ने कहा कि ट्विटर को बार-बार उक्त सामग्री को हटाने के लिए कहने के बाद, ट्विटर ने जवाब दिया पोस्ट की गई सामग्री उस श्रेणी की नहीं है जिसके लिए ट्विटर हमारी नीतियों, नियमों और सेवा की शर्तों के तहत कार्रवाई करता है और इसलिए इसे हटाया नहीं जा सकता।

इस प्रकार याचिका में अनुरोध किया गया कि भारत संघ को Meity के माध्यम से ट्विटर को निर्देश जारी करने के लिए तुरंत सामग्री को हटाने और ट्विटर खाते को स्थायी रूप से निलंबित करने का निर्देश दिया जाए।

इसने दिल्ली पुलिस आयुक्त और नई दिल्ली जिले के डीसीपी साइबर सेल को याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिकायत का संज्ञान लेते हुए अपने कार्यकारी और वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश देने की भी प्रार्थना की।

इससे पहले, कोर्ट ने ट्विटर से पूछा था कि वह हिंदू देवी-देवताओं के बारे में बार-बार आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वाले उपयोगकर्ता के खाते को ब्लॉक क्यों नहीं कर सकता, जबकि माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट ने एक ही सांस में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के खाते को निलंबित कर दिया था।

ट्विटर की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने पेश हुए और याचिकाकर्ता आदित्य सिंह देशवाल के लिए एडवोकेट रिदम अरोड़ा और नास्तिक गणराज्य के लिए एडवोकेट वृंदा भंडारी पेश हुए।

अब इस मामले की सुनवाई 28 सितंबर को होगी।

केस टाइटल: आदित्य सिंह देशवाल बनाम भारत संघ और अन्य।