सीआरपीसी की धारा 279, 281 का पालन न करना केवल एक अनियमितता है लेकिन इसका उल्लंघन करने की अनुमति नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने फैसला सुनाया है कि आरोपियों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 279 और 281 के तहत अनिवार्य भाषा में साक्ष्य की व्याख्या करने में विफलता केवल एक अनियमितता हो सकती है, लेकिन अभियोजन पक्ष को इन प्रावधानों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं है।

जस्टिस पीजी अजीतकुमार ने उदाहरणों के आलोक में ऐसा देखा, जो यह स्थापित करते हैं कि धारा 279(1), 279(2) या 281(4) का पालन न करना एक मात्र अनियमितता है, और जब तक कि आरोपी के प्रति पूर्वाग्रह नहीं होता है, वह अनियमितता होगी।

कोर्ट ने कहा,

"सीआरपीसी की धारा 279(1), 279(2) या 281(4) का पालन न करना केवल एक अनियमितता हो सकती है, लेकिन यह इसका उल्लंघन करने की अनुमति नहीं है।"

अपीलकर्ता को एक विशेष अदालत द्वारा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस एक्ट) की धारा 20 (बी) (ii) (बी) के तहत दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई। दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश को चुनौती देते हुए उसने हाईकोर्ट में अपील दायर की।

अपीलकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट सनी मैथ्यू ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता केवल कन्नड़ से परिचित है, लेकिन जांच या परीक्षण के किसी भी चरण में, उसे अपनी भाषा में कार्यवाही के बारे में सूचित नहीं किया गया था।

अदालती कार्यवाही के दौरान भी, यह तर्क दिया गया कि विभिन्न कार्यवाहियों की सामग्री की व्याख्या उनकी अपनी भाषा में नहीं की गई थी जैसा कि संहिता की धारा 279 और 281 में प्रदान किया गया है।

धारा 279 में यह परिकल्पना की गई है कि जब किसी भी भाषा में साक्ष्य दिया जाता है जो आरोपी को समझ में नहीं आता है तो उसे आरोपी के हितों की रक्षा के उद्देश्य से खुली अदालत में व्याख्यायित किया जाएगा।

जज ने पाया कि ऐसे मामले में भी जहां आरोपी का प्रतिनिधित्व एक वकील द्वारा किया जाता है, यह अनिवार्य है कि आरोपी को साक्ष्य की व्याख्या उस भाषा में की जाए जिसे वह समझता है यदि वह उस भाषा से परिचित नहीं है जिसमें साक्ष्य दर्ज किया गया है।

इसके अलावा, धारा 281(4) में कहा गया है कि अदालत द्वारा आरोपी की परीक्षण ज्ञापन का अनुवाद किया जाएगा यदि वह उस भाषा में लिखा गया है जिसे वह नहीं समझता है। इस मामले में, अपीलकर्ता के बयान में यह प्रमाणित नहीं किया गया था कि उसके लिए इस मामले का कन्नड़ में अनुवाद किया गया था। गवाहों के बयानों के किसी भी रिकॉर्ड में कोई प्रमाण पत्र नहीं था कि सामग्री की व्याख्या कन्नड़ में की गई थी या वह मलयालम जानता था।

अदालत ने कहा कि इससे पता चलता है कि परीक्षण के किसी भी चरण में एक दुभाषिया नहीं लगाया गया था और सबूत या अन्य बयानों का कन्नड़ में अनुवाद किया गया था।

यह भी देखा गया कि अदालत में पूरी कार्यवाही के दौरान एक वकील द्वारा अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व किया गया था। अभिलेखों से, यह देखा गया कि न तो अपीलकर्ता या उसके वकील ने विशेष न्यायालय के समक्ष यह इंगित नहीं किया कि वह मुकदमे के किसी भी चरण में मलयालम नहीं जानता।

हालांकि, शिवनारायण काबरा बनाम मद्रास राज्य [एआईआर 1967 एससी 986] में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, एक ऐसे मामले में जहां एक वकील द्वारा आरोपी का बचाव किया जाता है, धारा 279(1) या 281(4) का अनुपालन नहीं करने पर अपने आप में अभियोजन को अवैध नहीं ठहराएगा।

कोर्ट ने कहा,

"संहिता की धारा 279(1) या 281(4) का पालन न करना एक अनियमितता है। जब तक आरोपी के प्रति पूर्वाग्रह न हो, वह अनियमितता पूरी तरह से मुकदमे को खराब नहीं करेगी।"

इस मामले में, वकील ने मुकदमे की प्रक्रिया के दौरान अपीलकर्ता के प्रति पूर्वाग्रह के किसी भी उदाहरण को इंगित नहीं किया। फिर भी जज ने यह विचार किया कि केवल इसलिए कि यह केवल एक अनियमितता है, अभियोजन पक्ष को इसका उल्लंघन करने की अनुमति नहीं है।

इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला गया कि जब भी कोई आरोपी जो उस भाषा को नहीं जानता है जिसमें अदालती कार्यवाही होती है, मजिस्ट्रेट या अदालत से चलम शेख बनाम केरल राज्य में वर्णित प्रक्रिया का पालन करने की अपेक्षा की जाती है।

फिर भी, खंडपीठ ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के तहत अपीलकर्ता के माफी के बयान को रिकॉर्ड करते समय एक स्पष्ट गड़बड़ी पाई। जब तक आरोपी राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लेने के अपने अधिकार का त्याग नहीं करता है, तब तक तलाशी लेने वाले अधिकारी का दायित्व है कि वह किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी ले।

इस मामले में, अपीलकर्ता की तलाशी लेने वाले अधिकारी ने बयान दिया था कि अपीलकर्ता को उसके अधिकार से अवगत कराया गया था और उसने राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट की उपस्थिति को माफ कर दिया था, और यह भी स्वीकार किया था कि अपीलकर्ता केवल कन्नड़ जानता है। अपीलकर्ता ने माफी को कन्नड़ में भी लिखा था।

कोर्ट ने कहा,

"प्रमाणीकरण या अदालत में PW1 (पुलिस अधिकारी) के एक बयान के अभाव में कि अपीलकर्ता को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के तहत अपने अधिकार के बारे में कन्नड़ में बताया गया था, यह केवल यह कहा जा सकता है कि धारा 50 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ है।"

इस प्रकार, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20(बी)(ii)(बी) के तहत अपराध के लिए अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। तदनुसार अपील की अनुमति दी गई और विशेष न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर दिया गया। अपीलकर्ता को बरी कर दिया गया है।

केस टाइटल: के.बी. रशीद बनाम केरल राज्य

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (केरल) 310

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