'मुख्यालय में न्यायाधीश की गैर-मौजूदगी नागरिकों की स्वतंत्रता पर हमला है': इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते एक आवेदक द्वारा दायर जमानत याचिका पर विचार किया, जिसने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने इसके साथ ही मामलों की सुनवाई के लिए अलीगढ़ जिला न्यायालय में जजशिप की गैर-मौजूदगी पर नाराजगी व्यक्त किया।

कोर्ट ने कहा कि अलीगढ़ जिले में निचली अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर नहीं की जा सकती क्योंकि यह COVID-9 के कारण बंद है। पीठ ने गैर-उपलब्धता पर टिप्पणी की कि परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हों, न्याय के दरवाजे पूरी तरह से दुर्गम नहीं होने चाहिए।

न्यायालय 19 मई, 2021 को उसके सामने पेश की गई जमानत याचिका पर विचार कर रहा था क्योंकि प्रासंगिक समय के दौरान सभी जिला न्यायालय (अलीगढ़ जिले में) या तो वास्तव में बंद थे या व्यक्तियों की आवाजाही पर व्यापक प्रतिबंध के कारण लगभग दुर्गम थे।

जाहिर तौर पर लॉकडाउन प्रतिबंधों के कारण अलीगढ़ में जिला न्यायालय का कार्यालय आवेदक को यह जमानत आवेदन सीधे उच्च न्यायालय के समक्ष ऑनलाइन दाखिल करने के लिए मजबूर करने वाले किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं कर रहा था।

बेंच ने कहा कि,

"यह न केवल इस न्यायालय पर परिहार्य कार्य का बोझ डालता है, बल्कि एक नागरिक को भी प्रभाव डालता है, जो पहले से ही अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत और खर्च के लिए कठिनाइयों का सामना कर रहा है। यह न्यायालय सभी प्रकार के आवेदनों / कारणों के लिए अपने दरवाजे बंद करने के लिए अलीगढ़ की न्याय की सराहना नहीं कर सकता है, जिसे वास्तव में COVID -19 महामारी के दौरान ध्यान देने की आवश्यकता है।"

अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि अगर कोई अपराध करता है तो पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार करने का काम करती है तो मुख्यालय में जमानत याचिकाओं की सुनवाई के लिए एक न्यायाधीश उपलब्ध होना चाहिए, जहां गिरफ्तारी की जाती है।

कोर्ट ने कहा कि,

"मुख्यालय में एक न्यायाधीश की अनुपलब्धता एक नागरिक की स्वतंत्रता पर गंभीर रूप से आक्रमण है, जहां एक गिरफ्तार व्यक्ति को जेल भेजने के लिए एक रिमांड मजिस्ट्रेट है, लेकिन उसकी जमानत याचिका पर विचार करने के लिए सत्रों में कोई न्यायाधीश नहीं है।"

इन परिस्थितियों में जमानत आवेदन पर विचार किया गया और आवेदक के वकील को एक पूरक हलफनामा दायर करने, उसके आपराधिक इतिहास का खुलासा करने और समझाने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया।

मामले को 9 जुलाई, 2021 को सूचीबद्ध किया गया है।

केस का शीर्षक - फैजान अल्लाहाबादी बनाम यू.पी. राज्य

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