'अनुसूचित अपराध के बिना कोई पीएमएलए मामला नहीं': मुंबई स्पेशल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को लागू किया

मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के हालिया फैसले के बाद पहली बार, मुंबई स्पेशल कोर्ट (Mumbai Special Court) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में दो आरोपियों की अंतरिम रिहाई का आदेश दिया, जब आरोपियों ने दावा किया कि उन्हें निर्धारित अपराध में बरी कर दिया गया था।

स्पेशल जज एमजी देशपांडे ने विजय मंडल चौधरी और अन्य बनाम भारत सरकार मामले पर भरोसा जताया जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई अनुसूचित / विधेय अपराध नहीं है, तो पीएमएलए मामला जारी नहीं रह सकता है।

कोर्ट ने फैसले की व्याख्या करते हुए कहा,

"इसी तरह, अनुसूचित अपराध से संबंधित मामले की अनुपस्थिति में पीएमएलए मामले को जारी रखने के लिए पीएमएलए न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं हो सकता है। उपरोक्त प्राधिकरण में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश बहुत स्पष्ट हैं। इस कोर्ट के पास न्यायिक हिरासत बढ़ाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। पीएमएल अधिनियम के तहत आरोपी की जब कोई अनुसूचित अपराध नहीं है।"

इसलिए इसने बाबूलाल वर्मा और कमलकिशोर गुप्ता को अंतरिम राहत दी, जिन्हें जनवरी 2021 में ओमाकर रियल्टर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था।

राहुल अग्रवाल के साथ अपने वकीलों विजय अग्रवाल के माध्यम से, दोनों ने दावा किया कि ईडी का अपराध औरंगाबाद में दर्ज धोखाधड़ी के मामले पर आधारित है, जो एक अनुसूचित अपराध है। चूंकि धोखाधड़ी के मामले में 'सी' समरी रिपोर्ट दर्ज की गई है, इसलिए पीएमएलए मामला भी नहीं टिकेगा।

अग्रवाल ने तर्क दिया कि समरी रिपोर्ट के अनुसार, उनके खिलाफ मामला एक दीवानी विवाद है और अदालत ने समरी रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। इसलिए उनकी आगे की हिरासत अवैध हिरासत होगी। इसलिए, उन्होंने पीएमएलए मामले की स्थिरता और अंतरिम में तत्काल रिहाई की मांग की।

विशेष लोक अभियोजक कविता पाटिल और हितेन वेनेगवकर ने आवेदन पर अपनी बात रखने के लिए स्थगन और समय मांगा।

वेनेगांवकर ने विशेष रूप से तर्क दिया कि अदालत ने शिकायत का संज्ञान लिया है, और सीआरपीसी की धारा 309 (2) के अनुसार कोर्ट अभी भी समय-समय पर न्यायिक हिरासत बढ़ा सकता है और ईडी की फाइलों के कहने पर आवेदन की सुनवाई स्थगित कर सकता है।

ईडी ने कहा कि आवेदन चौंकाने वाला आया है।

पीठ ने कहा कि मामला बोर्ड पर है और आवेदन में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष ने वर्तमान आदेश के आदेश तक आरोपी की हिरासत बढ़ाने के लिए एक आवेदन दायर नहीं किया है।

अदालत ने कहा कि एक बार जब यह बताया गया कि, दोनों आरोपियों की हिरासत अवैध हिरासत में बदलने की संभावना है, निश्चित रूप से अदालत ईडी को दायर करने के लिए उदार स्थगन नहीं दे सकती है और इसलिए मुख्य आवेदन के समय तक एक अंतरिम आदेश आवश्यक है।

आगे कहा,

"यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि, यदि न्यायालय दोनों आरोपियों के पीएमएलए मामले की सुनवाई नहीं कर सकता है, जब कोई अनुसूचित अपराध नहीं है, तो निश्चित रूप से अदालत अनिश्चित अवधि के लिए दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत जारी नहीं रख सकती है। यदि अदालत दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत जारी रखती है तो दोनों आरोपियों की अवैध हिरासत के संबंध में एक गंभीर जटिलता होगी और इससे बचने के लिए मुख्य आवेदनों की सुनवाई के लिए एक स्पष्ट अंतरिम आदेश पारित करना आवश्यक है।"

अदालत ने 5 लाख रुपये का निजी बॉन्ड भरने और इतीन ही राशि का जमानतदार पेश करने की शर्त पर रिहाई का आदेश दिया। हालांकि कोर्ट ने कहा कि आवेदक अदालत के अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ेगा।