'गिरफ्तारी से पहले चार्जशीट दाखिल होने पर सीआरपीसी की धारा 167 के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत नहीं': कर्नाटक हाईकोर्ट ने गौरी लंकेश मर्डर केस में आरोपी की याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पत्रकार गौरी लंकेश मर्डर केस में आरोपी ऋषिकेश देवदीकर द्वारा सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

जस्टिस सूरज गोविंदराज की एकल न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि अगर आरोपी की गिरफ्तारी से पहले आरोप पत्र दायर किया जाता है तो वह सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत लाभ का हकदार नहीं होगा (क्योंकि वह फरार था)।

कोर्ट ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि गिरफ्तारी के 90 दिन बाद भी उसके खिलाफ कोई पूरक आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था। यह माना गया कि जब आरोपी पर कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2000 के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया है, तो अधिनियम की धारा 22 (2) के प्रावधान के अनुसार 180 दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद ही यह अधिकार है कि वैधानिक/डिफ़ॉल्ट जमानत की मांग करे।

पूरा मामला

इस मामले में याचिकाकर्ता आरोपी नंबर 18 है। राजराजेश्वरी नगर पुलिस स्टेशन द्वारा 5.09.2017 को अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत अपराध के लिए प्रारंभिक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

जांच करने पर 29.05.2018 को दो आरोपियों को आरोपित करते हुए आरोप पत्र दायर किया गया था। इसके बाद, 23.11.2018 को एक और आरोप पत्र दायर किया गया जिसमें याचिकाकर्ता सहित कुछ अन्य लोगों को शामिल किया गया था, जिन्हें आरोपी संख्या 18 के रूप में पेश किया गया था। हालांकि, वह फरार था और उस समय उसका पता नहीं चल सका था।

23.11.2018 को जो आरोप पत्र दायर किया गया था, उसमें आईपीसी की धारा 302, 120बी, 114, 118, 109, 201, 203, 204 और 35 और इंडियन आर्म्स एक्ट,1959 की धारा 25(1), 5(1)( b) और 27(1) और KCOCA की धारा 3(1)(1), 3(2), 3(3) और 3(4) के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपी नंबर 18 के रूप में आरोप पत्र का पता लगाने के बाद उसे जमा करने की अनुमति मांगी गई थी। आरोपी संख्या 18 के खिलाफ 25.06.2020 को एक और आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था।

अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि एक बार आरोप पत्र में केसीओसीए के प्रावधानों को लागू किया गया था, जांच की अवधि धारा 22 (2) (ए) का हवाला देते हुए 180 दिनों की अवधि तक बढ़ा दी गई थी और आरोप पत्र के बाद से इसके प्रावधान को बढ़ा दिया गया है। 25.06.2020 को आरोपी संख्या 18 के रूप में रखी गई, गिरफ्तारी 9.01.2020 को की गई है, उक्त विस्तारित अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर किया गया था, वैधानिक / डिफ़ॉल्ट जमानत का कोई सवाल ही नहीं है।

इसके अलावा इसने कहा कि याचिकाकर्ता/अभियुक्त संख्या 18 के खिलाफ पहला आरोप पत्र 23.11.2018 को ही प्रस्तुत किया गया था, याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी से पहले भी, आरोप पत्र जो बाद में प्रस्तुत किया गया था, आगे की जांच पर एक अतिरिक्त आरोप पत्र या पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था। इसलिए, डिफ़ॉल्ट जमानत के संबंध में धारा 167 की उपधारा (2) को लागू करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

याचिकाकर्ता वर्ष 2018 से फरार है, जब आरोप पत्र 23.11.2018 को रखा गया था और जांच में सहयोग नहीं करने के कारण, याचिकाकर्ता सीआरपीसी की धारा 167 की उपधारा (2) के तहत किसी भी राहत का हकदार नहीं है।

जांच - परिणाम

पीठ ने धारा 22 की उप-धारा (2) के प्रावधान के संदर्भ में उल्लेख किया, लोक अभियोजक की एक रिपोर्ट पर उक्त अदालत द्वारा 90 दिनों की उक्त अवधि को 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है, जिसमें आरोपी को 90 दिनों की अवधि से अधिक हिरासत में रखने का जांच की प्रगति और विशिष्ट कारणों का संकेत दिया गया है।

यह देखा गया,

"इस प्रकार, केसीओसीए के अलावा अन्य अपराधों में एक आरोपी सीआरपीसी की धारा 167 की उपधारा (2) के प्रावधान (2) के तहत वैधानिक / डिफ़ॉल्ट जमानत की मांग कर सकता है, अगर जांच निर्धारित अवधि के भीतर यानी 60 या 90 दिनों में पूरी नहीं होती है।"

यह कहा गया,

"एक आरोपी सीआरपीसी की धारा 167 की उपधारा (2) के तहत लाभ का हकदार नहीं होगा, अगर उसकी गिरफ्तारी से पहले ही आरोप पत्र दायर किया जा चुका है।"

इसके अलावा यह कहा गया,

"यदि आरोपी पर KCOCA के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया है, तो यह केवल अवधि की समाप्ति के बाद है, यदि कोई विशेष न्यायालय द्वारा KCOCA की धारा 22 की उपधारा (2) के प्रावधान के तहत बढ़ाया गया है, तो उसे वैधानिक / डिफ़ॉल्ट जमानत मांगने का अधिकार है।"

अंत में सीआरपीसी की धारा 167 की उप-धारा (2) के लाभ का दावा करने वाले एक भगोड़े के सवाल का जवाब देते हुए, पीठ ने कहा,

"सीआरपीसी की धारा 167 की उपधारा (2) को पढ़ने से भगोड़ा या प्रारंभिक चरण में ही गिरफ्तार व्यक्ति के बीच कोई अंतर नहीं होता है। सीआरपीसी की धारा 167 एक ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, 24 घंटे के भीतर जांच पूरी नहीं होने पर आरोपी को हिरासत में भेजने की आवश्यकता है।"

इसके बाद यह कहा गया,

"सीआरपीसी की धारा 167, गिरफ्तारी पर ही लागू होगी, न कि ऐसे समय में जब व्यक्ति फरार हो, यानी यह कहना कि याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया गया था कि धारा 167 के तहत लाभ और / या हकदारी अर्जित की गई थी। अभियुक्त को उसमें निर्धारित समयावधि के अनुसार कम से कम 24 घंटे, 15 दिन, 60 दिन या 90 दिन जैसा भी मामला हो, अभियुक्त को वैधानिक/डिफ़ॉल्ट जमानत मांगने के लिए कुछ अधिकार प्राप्त होंगे।"

इसमें कहा गया है,

"आरोपी की गिरफ्तारी और हिरासत में उपलब्ध होने के बाद, सीआरपीसी की धारा 167 की उपधारा (2) में निहित समयबद्ध तरीके से जांच पूरी करने की आवश्यकता है।"

इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

केस टाइटल: हृषिकेश देवदीकर बनाम कर्नाटक राज्य।

केस नंबर: रिट याचिका संख्या 2997 ऑफ 2021

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 427

आदेश की तिथि: 21 अक्टूबर, 2022