केवल लोक सेवक द्वारा पारित गलत आदेश के आरोप पर कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं: केरल हाईकोर्ट ने डिप्टी कलेक्टर, अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला खारिज किया

केरल हाईकोर्ट ने एक फैसले में स्पष्ट किया कि किसी लोक सेवक के खिलाफ केवल इस आधार पर आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है कि उसने गलत आदेश पारित किया था।

जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत तालुक लैंड बोर्ड चेयरमैन, डिप्टी कलेक्टर (एलआर), त्रिशूर के तहसीलदार, बोर्ड के अन्य सदस्यों के खिलाफ शुरू की गई एफआईआर और कार्यवाही को रद्द कर दिया।

कोर्ट ने कहा, कहा कि मामले में रिश्वतखोरी का आरोप नहीं लगाया गया है। इस प्रकार यह मामला टिकाऊ नहीं है।

मामला

मैसर्स थॉमसन ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और अन्य निदेशकों पर यह आरोप था कि उन्होंने 19 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि पर 2003 से अवैध खनन किया था। इस कार्य के लिए उन्होंने त्रिशूर के स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से गलत तरीके से मंजूरी प्राप्त की थी।

तालुक लैंड बोर्ड के अधिकारियों के वकीलों ने आरोपों से इनकार किया और तर्क दिया कि पीसी एक्ट की धारा 17-ए के तहत मंजूरी प्राप्त किए बिना एफआईआर दर्ज की गई थी।

कंपनी के निदेशकों की ओर से पेश वकीलों ने तर्क दिया कि कंपनी को भी आरोपी के रूप में सरणी में शामिल किए बिना उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

वीएसीबी के लिए विशेष लोक अभियोजक ए राजेश, और वरिष्ठ लोक अभियोजक एस रेखा ने तर्क दिया कि अदालत को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए और जांच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, खासकर जब एफआईआर एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है।

इस मामले में न्यायालय ने एफआईआर या जांच को रद्द करने के लिए धारा 482 सीआरपीसी के तहत और/या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय की शक्ति के दायरे का व्यापक विश्लेषण किया।

न्यायालय ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय बनाम हरियाणा राज्य (1977), पश्चिम बंगाल राज्य व अन्य बनाम स्वप्न कुमार गुहा व अन्य (1982), माधवराव जीवाजीराव सिंधिया और अन्य बनाम संभाजीराव चंद्रोजीराव आंग्रे और अन्य (1988), स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम भजन लाल (1992), एम/एस निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2021) और ऐसे कई अन्य मामलों का विश्लेषण किया।

कोर्ट ने यह नोट किया कि एक ओर आपराधिक मामलों की जांच और मुकदमे में हस्तक्षेप करने के मामले में कोर्ट को अत्यधिक सतर्क और धीमा होना चाहिए, हालांकि कोर्ट ने नोट किया कि जब निम्न बिंदुओं पर यह किसी भी संदेह से परे आश्वस्त हो जाता है यानी  (i) जहां एफआईआर किसी अपराध के होने का खुलासा नहीं करती है; या (ii) एफआईआर में निहित आरोप किसी संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते हैं, या (iii) अभियोजन कानून द्वारा वर्जित है; या (iv) जहां एक आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावना से भरी हुई है; या (v) जहां कार्यवाही द्वेषपूर्ण तरीके से बदला लेने के लिए एक गुप्त उद्देश्य से शुरू की गई है; या (vi) जहां न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए हस्तक्षेप करना आवश्यक हो - कोर्ट एफआईआर या जांच को रद्द करने का हकदार होगा।

इस मामले में अदालत ने कहा कि दर्ज की गई एफआईआर में दो भाग थे - पहला, कंपनी के निदेशकों ने 2003 से विभिन्न विभागों में लोक सेवकों के साथ अवैध रूप से भूमि में खनन गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रची, भूमि कर का भुगतान किया और गलत तरीके से खनन स्वीकृति प्राप्त करने के लिए खनन एवं भूविज्ञान विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अन्य प्रमाण पत्र तैयार किए; और दूसरी बात यह कि लोक सेवकों ने अपनी ओर से कंपनी के निदेशकों के साथ षड़यंत्र किया था और अपनी आधिकारिक क्षमता का दुरुपयोग करके और कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करके और तहसीलदार की रिपोर्ट को दबा कर कंपनी के पक्ष में एक आदेश जारी किया था।

न्यायालय ने कहा कि पहले भाग में कथित अपराध पीसी एक्ट, 1988 की धारा 13(2) सहपठित 13(1)(d) (i, ii iii) और आईपीसी की धारा 120बी के तहत दंडनीय थे। यह नोट किया गया कि धारा 13(डी) (i), (ii) और (iii) को लागू करने के लिए, लोक सेवक पर भ्रष्ट या अवैध तरीकों से या लोक सेवक के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने का आरोप होना चाहिए या बिना किसी सार्वजनिक हित के, अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त किया हो। वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह माना गया कि वर्तमान मामले में कंपनी के आरोपी निदेशकों के खिलाफ एकमात्र आरोप यह था कि उन्होंने अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए विभिन्न विभागों के लोक सेवकों के साथ साजिश रची थी।

अदालत ने यह मानते हुए कि पीसी एक्ट की धारा 13 (1) (डी) (i), (ii) और (iii) मौजूदा मामले में लागू नहीं होंगे,

"उक्त आरोप इतना अस्पष्ट है। आरोप किसी अवैध संतुष्टि के बारे में नहीं बोलता है, न ही यह कहता है कि किसी निर्दिष्ट लोक सेवक ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके अपने लिए या कंपनी के लिए कोई आर्थिक लाभ या मूल्यवान वस्तु प्राप्त की है। यह भी है ऐसा कोई आरोप नहीं है कि आरोपी संख्या 5 से 10 [निदेशकों] ने संबंधित भूमि में खनन गतिविधियों को करने के लिए विभिन्न प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए किसी लोक सेवक को रिश्वत दी।

अब तक की गई जांच में, जांच एजेंसी उन तथाकथित लोक सेवकों का पता नहीं लगा सकी या इंगित नहीं कर सकी, जो कथित तौर पर पहले भाग के अंतर्गत आने वाले अपराधों में शामिल थे।"

जहां तक एफआईआर के दूसरे भाग का संबंध है, न्यायालय ने पाया कि इसमें आरोप भी अस्पष्ट थे। न्यायालय ने कहा कि कंपनी को छूट देने वाला विवादित आदेश तालुक भूमि बोर्ड द्वारा एक जांच करने और सभी रिकॉर्डों का अवलोकन करने और पक्षों को सुनने के बाद पारित किया गया था। न्यायालय ने कहा कि उक्त आदेश अपील योग्य था, और यह कि सरकार द्वारा दायर एक अपील अभी भी लंबित थी। कोर्ट ने इन आधारों पर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर दिया। 

केस टाइटल: पीटी जोस और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य और अन्य जुड़े मामले

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (केरल) 154

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