NEET-UG 2021: केरल हाईकोर्ट ने निरीक्षक द्वारा देरी का हवाला देते हुए रीटेस्ट की मांग करने वाली याचिका पर NTA से जवाब मांगा

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक NEET-UG 2021 उम्मीदवार द्वारा दायर एक याचिका को स्वीकार कर लिया।इस याचिका में कहा गया कि उसकी ओएमआर उत्तर पुस्तिका को उसके परीक्षा हॉल में सौंपे गए पर्यवेक्षक की लापरवाही के कारण खारिज किए जाने की संभावना है। इस पर कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जवाब मांगा।

 न्यायमूर्ति पीबी सुरेश कुमार आगामी सप्ताह में मामले की सुनवाई करेंगे।

याचिकाकर्ता ने कथित मनमाने तरीके से अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उसके परीक्षा केंद्र श्री नारायण पब्लिक स्कूल, पूथोट्टा में NEET-UG 2021 आयोजित की गई थी।

याचिकाकर्ता को कथित तौर पर असफलताओं का सामना करना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप उसे और उसके परीक्षा हॉल में अन्य उम्मीदवारों ने परीक्षण पूरा करने के लिए अपना आधा घंटा खो दिया, जिसकी कुल अवधि तीन घंटे है।

परीक्षा में शामिल गलाकाट प्रतियोगिता को ध्यान में रखते हुए यह आरोप लगाया गया कि परीक्षा केंद्र पर भ्रम की स्थिति ने याचिकाकर्ता के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता संतोष मैथ्यू पेश हुए।

उम्मीदवारों को जारी किए गए एडमिट कार्ड के लिए उन्हें प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं और सत्यापन के लिए सुबह 11 बजे तक परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना होगा और दोपहर 12 बजे तक परीक्षा हॉल में बैठना होगा।

याचिकाकर्ता ने उक्त निर्देशों का विधिवत पालन किया था और दोपहर 12 बजे तक अपने आवंटित कमरे में थी।

याचिका में कहा गया कि जारी सूचना बुलेटिन के अनुसार, उम्मीदवारों को दोपहर 1:45 बजे उत्तर पुस्तिकाओं सहित परीक्षण पुस्तिका जारी की जानी थी और परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होने वाली थी।

उम्मीदवारों को 15 मिनट का यह अंतराल उनके रोल नंबर और अन्य विवरणों को ध्यान से भरने, संबंधित गोल घेरों को काला करने और बिना हड़बड़ी के प्रश्न पत्र के माध्यम से देखने के लिए प्रदान किया गया।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके परीक्षा हॉल में बैठे उम्मीदवारों को दोपहर 2 बजे ही टेस्ट बुकलेट उपलब्ध कराई गई। उपलब्ध कराई गई पुस्तिकाओं के संबंध में कुछ भ्रम के कारण निरीक्षक द्वारा उक्त कक्ष में उम्मीदवारों को अपना विवरण भरने की अनुमति नहीं दी गई।

दस मिनट बाद परीक्षण पुस्तिकाओं को वापस एकत्र किया गया और अन्य पुस्तिकाओं को याचिकाकर्ता सहित कमरे में उम्मीदवारों को वितरित किया गया। हालांकि, याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त पुस्तिका में एक अन्य उम्मीदवार का विवरण था, और संबंधित गोले पहले से ही छायांकित थे।

निरीक्षक को इसकी सूचना देने पर उसे अन्य उम्मीदवार के विवरण को काटकर उस पर अपना विवरण भरने के लिए कहा गया।

याचिकाकर्ता ने बताया कि ओएमआर शीट का मूल्यांकन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाता है, जैसा कि ओएमआर उत्तर पुस्तिकाओं को भरने के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में उम्मीदवारों को जारी किए गए विस्तृत निर्देशों द्वारा विशेष रूप से सूचित किया जाता है।

उक्त निर्देशों ने यह भी खुलासा किया कि सॉफ्टवेयर बहुत संवेदनशील था और यह केवल ठीक से भरे हुए काले रंग के गोल घेरो को ही पढ़ सकता है।

यह भी निर्देश दिया गया कि उत्तर पुस्तिकाओं के साथ किसी भी तरह से छेड़छाड़ या क्रॉस आउट नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी परिवर्तन से ओएमआर शीट को अस्वीकार कर दिया जा सकता।

इसने उसे काफी चिंतित कर दिया क्योंकि वह उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने वाले सॉफ़्टवेयर की संवेदनशील प्रकृति से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थी। फिर उसे पूरी तरह से सूचित किया गया कि किसी भी छेड़छाड़ से परीक्षा कॉपी अस्वीकृति हो सकती है।

याचिका में कहा गया कि उक्त हॉल में उम्मीदवारों को वास्तविक परीक्षा शुरू करने में लगभग 30 मिनट का समय लगा।

इस असमंजस के कारण याचिकाकर्ता व अन्य अभ्यर्थियों को तीन घंटे की परीक्षा ढाई घंटे में पूरी करनी पड़ी।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि उत्तर पुस्तिकाओं पर पर्यवेक्षकों के आद्याक्षर रखने जैसी अन्य औपचारिकताएं भी उक्त ढाई घंटे के दौरान पूरी की गईं, जहां इसे दोपहर 1:45 से 2 बजे के बीच किया जाना था। इससे उम्मीदवारों को अधिक समय गंवाना पड़ा।

उपरोक्त आधार पर याचिकाकर्ता ने कहा कि NEET (UG) जैसी प्रवेश परीक्षा में याचिकाकर्ता जैसे छात्रों के साथ घोर अन्याय किया गया है, जहां प्रत्येक अंक उच्च रैंक प्राप्त करने के लिए मायने रखता है।

इस तरह के भ्रम ने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जो बदले में एमबीबीएस के लिए अपनी पसंद के अच्छे कॉलेज में प्रवेश पाने की संभावनाओं को प्रभावित करेगा।

अपनी उत्तर पुस्तिका की अस्वीकृति की आशंका के चलते याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी से संपर्क किया था, जैसा कि एक ईमेल द्वारा प्रमाणित किया गया था, जहां उसने घटना की सूचना दी थी और एक पुन: परीक्षण का अनुरोध किया।

प्रतिवादियों की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को अपूरणीय परीक्षा और कठिनाई हुई है।

याचिका में कहा गया,

"परीक्षा केंद्र में निरीक्षकों की ओर से उचित सावधानी बरतने की निष्क्रियता ने याचिकाकर्ता जैसे उम्मीदवारों को उनकी ओएमआर शीट को अस्वीकार करने के संभावित खतरे के लिए उजागर कर दिया।"

उन्होंने प्रार्थना की कि प्रतिवादियों द्वारा उनकी शिकायत की विस्तृत जांच की जाए।

इसी तरह यह भी प्रार्थना की गई कि प्रतिवादी याचिकाकर्ता और इसी तरह स्थित छात्रों को दोबारा परीक्षा आयोजित करने की सुविधा प्रदान करें, जिन्होंने परीक्षा को पूरा करने के लिए आधे घंटे का समय गंवा दिया।

याचिका में इस आशय की अंतरिम राहत की मांग की गई है कि याचिकाकर्ता की ओएमआर उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन रिट याचिका के लंबित होने तक अस्वीकृति के बिना किया जा सकता है।

केस शीर्षक: देविका आर. मोहन बनाम भारत संघ और अन्य।