[NDPS Act] 'स्पॉट' का मतलब वह स्थान है जहां तलाशी ली जाती है और बरामदगी की जाती है, न कि जहां संदिग्ध वाहन या व्यक्ति को रोका जाता है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने हाल ही में कहा कि एनडीपीएस अधिनियम (NDPS Act) के तहत मामलों में तलाशी और बरामदगी के संबंध में, 'स्पॉट' का मतलब वह स्थान नहीं है जहां संदिग्ध वाहन या व्यक्ति को रोका जाता है, बल्कि वह जगह है जहां तलाशी ली जाती है और वस्तुओं की जब्ती की जाती है।

न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी अनिवार्य रूप से एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8, धारा 20, 25, 27(A), 28, 29 के तहत आवेदकों द्वारा दायर जमानत आवेदनों पर विचार कर रहे थे।

क्या है पूरा मामला?

अभियोजन पक्ष के अनुसार आवेदक सह-अभियुक्तों के साथ एक कार में आंध्र प्रदेश से शाहजापुर जा रहा था।

कुछ विश्वसनीय मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर कि आवेदक अत्यधिक मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री ले जा रहा था, पुलिस ने सतही जांच करने के बाद उनकी कार को रोक लिया।

इसके बाद उक्त वाहन को निकटतम पुलिस थाने ले जाया गया जहां तलाशी ली गई और उसमें 80.351 किलोग्राम गांजा पाया गया। तत्पश्चात, एक पंचनामा और अन्य औपचारिकताएं पूरी की गईं और उपरोक्त धाराओं के तहत आवेदकों और सह-आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किए गए।

आवेदकों ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष के अपने संस्करण के अनुसार, एक भीड़भाड़ वाले स्थान पर यातायात के व्यस्त समय के दौरान पुलिस द्वारा वाहन को रोका गया था। लेकिन वाहन और अन्य औपचारिकताओं का निरीक्षण निकटतम पुलिस स्टेशन में किया गया, जहां व्यापक तलाशी ली गई और जब्ती ज्ञापन तैयार किया गया।

उनका तर्क है कि प्रक्रिया के अनुसार सभी औपचारिकताएं मौके पर ही की जानी चाहिए थीं।

आगे प्रस्तुत किया गया कि पुलिस ने प्रक्रियात्मक खामियों में लिप्त है और धारा 52 ए एनडीपीएस अधिनियम के तहत निर्धारित प्रावधानों और अधिसूचना दिनांक 16.01.2015 के माध्यम से जारी निर्देशों का उल्लंघन किया है।

आवेदकों ने तर्क दिया कि सबसे पहले, जब्ती ज्ञापन और अन्य औपचारिकताएं मौके पर नहीं की गईं, बल्कि थाना परिसर में की गईं। दूसरे, जब्त सामग्री को नष्ट करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इसलिए, वे जमानत पर रिहा होने के हकदार हैं क्योंकि अभियोजन अनिवार्य प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा था। अपने दावे का समर्थन करने के लिए, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णयों पर अपना भरोसा रखा, उनमें से एक भारत संघ बनाम मोहनलाल और अन्य में सर्वोच्च न्यायालय का था।

राज्य ने प्रस्तुत किया कि किसी भी अनिवार्य प्रक्रिया का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। आवेदकों द्वारा किए गए सबमिशन एकमुश्त अस्वीकृति के पात्र हैं क्योंकि वे तथ्यात्मक रूप से गलत हैं।

जमानत आवेदनों का विरोध करते हुए, राज्य ने आगे कहा कि भारी मात्रा में गांजा और इस तथ्य को देखते हुए कि कुछ अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास हैं, आवेदक जमानत पर रिहा होने के हकदार नहीं हैं।

याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए कि प्रक्रिया के अनुसार तलाशी और औपचारिकताओं को मौके पर ही पूरा किया जाना चाहिए था।

कोर्ट ने कहा,

"प्रथम दृष्टया, सावधानीपूर्वक जांच के आधार पर मुझे प्रतिवादी की ओर से कुछ भी अवैध नहीं लगता है क्योंकि 'स्पॉट' का मतलब ऐसी जगह नहीं है जहां संदिग्ध वाहन या व्यक्ति को रोका जाता है, बल्कि इसका मतलब वह जगह है जहां तलाशी की जाती है और बरामदगी की जाती है। अनिवार्य रूप से, यह आरोप-पत्र से स्पष्ट होता है कि जिस स्थान पर वाहन को रोका गया था, वहां तलाशी या वसूली नहीं की गई थी, लेकिन आरोपी व्यक्तियों और वाहन को निकटतम पुलिस थाने में ले जाया गया था जहां जब्ती ज्ञापन और अन्य प्रक्रियात्मक जांच की गई थी। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि बरामदगी और जब्ती के बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सैंपल लिया गया था।"

कोर्ट ने आगे कहा कि चार्जशीट को देखने पर यह पुष्टि हुई कि जब्त किए गए कॉन्ट्रैबेंड को नष्ट करने के लिए कोर्ट से अनुमति लेने में कोई प्रक्रियागत खामी नहीं की गई थी।

मोहनलाल मामले का संदर्भ देते हुए, न्यायालय ने कहा कि उक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जब्ती और बरामदगी की अन्य सभी कार्यवाही तलाशी के समय ही मौके पर की जाएगी।

मामले में आते हुए न्यायालय ने कहा कि वसूली और संबंधित प्रक्रिया पुलिस थाना परिसर में की गई थी और यही वह स्थान था जहां ये सभी कार्यवाही की जानी थी, न कि उस स्थान पर जहां वाहन को रोका गया था।

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत जमानत के संबंध में सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने आवेदकों को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया क्योंकि जब्त की गई सामग्री वाणिज्यिक मात्रा से अधिक थी।

इस आधार पर जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।

केस का शीर्षक: कमरुद्दीन बनाम भारत संघ

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