मुंबई कोर्ट ने अंडरट्रायल कैदी को प्रेगनेंसी के लिए IVF कराने की इजाजत देने से इनकार किया
मुंबई की एक अदालत ने हाल ही में जेल में बंद एक अंडरट्रायल महिला को प्रेगनेंसी के लिए आईवीएफ कराने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
एडिशनल सेशन जज पीपी बैंकर ने कहा कि अगर इस आवेदन को अनुमति दी जाती है, तो आवेदक अन्य राहतों की मांग करेगा जो मुकदमे को प्रभावित करेगा और अभियोजन पर बोझ डालेगा।
अदालत ने कहा,
“हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार, निकट भविष्य में मुकदमा पूरा होने की संभावना है। अभियोजन पक्ष की दलीलों में दम है कि अगर इस तरह की इजाजत दी जाएगी तो डॉक्टर से मिलने, एस्कॉर्ट और अन्य राहत के लिए अन्य आवेदन भी आएंगे। इससे निश्चित रूप से अभियोजन पर बोझ पड़ेगा।”
आवेदक, सेंट्रल जेल, बायकुला में एक पूर्व जेल प्रहरी, 2017 से जेल में है। उस पर, पांच अन्य महिलाओं के साथ, एक कैदी मंजुला शेट्टी की पिटाई और हिरासत में मौत के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का आरोप लगाया गया है। .
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2018 में मामले के सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी और ट्रायल कोर्ट को मुकदमे में तेजी लाने का निर्देश दिया।
इस साल जनवरी में, उसने आईवीएफ उपचार कराने की अनुमति मांगने के लिए एक आवेदन के साथ सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक मीरा चौधरी-भोसले ने आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि यदि इस आवेदन को अनुमति दी जाती है तो आवेदक को अस्पताल जाना होगा जिसके लिए एस्कॉर्ट की आवश्यकता होगी। भोसले ने दलील दी कि वह इस आधार पर जमानत की मांग करेंगी जिससे मुकदमे पर असर पड़ेगा। उन्होंने आगे तर्क दिया कि चूंकि आवेदक जेल के पास रहता है, और गवाह जेल में रह रहे हैं, आवेदक गवाहों पर दबाव डालेगा।
अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष पहले ही सात गवाहों से पूछताछ कर चुका है।
अदालत ने कहा कि सुनवाई की पिछली दो तारीखों पर गवाह मौजूद थे, लेकिन वर्तमान आवेदन लंबित होने के कारण उनसे पूछताछ नहीं की गई।
अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट के निर्देशों के आलोक में सुनवाई जल्द पूरी होने की संभावना है।
अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष की इस आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इससे मुकदमे में असुविधा होगी।
इस प्रकार, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि आवेदक द्वारा मांगी गई राहत गिरफ्तार होने और जेल में रहने के दौरान टिकाऊ नहीं है।
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