मनी लॉन्ड्रिंग केस: डिफॉल्ट जमानत के लिए अनिल देशमुख की मुंबई की विशेष अदालत में अर्जी

महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत डिफॉल्ट जमानत के लिए मुंबई की विशेष अदालत के समक्ष आवेदन दायर किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले साल दो नवंबर को गिरफ्तार किया था।

उन्होंने इस आधार पर जमानत के लिए अर्जी दी है कि स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ पिछले सप्ताह दायर आरोप पत्र पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। फिलहाल विशेष जज राहुल रोकड़े के समक्ष अर्जी पर सुनवाई चल रही है।

आवेदन में कहा गया है कि पहली रिमांड को छोड़कर 60 दिन बीत चुके हैं और वह डिफॉल्ट जमानत के लिए सीआरपीसी की धारा 167 के तहत जमानत बांड स्वीकार करने को तैयार है।

आवेदन में कहा गया है,

" कि एक गुप्त तरीके से माननीय अदालत को यह बताए बिना कि 60 दिनों की वैधानिक अवधि एक जनवरी 2022 को समाप्त हो जाएगी उत्तरदाताओं ने तब 9/1/2022 तक की रिमांड प्राप्त कर ली, जब यह मामला माननीय न्यायालय के समक्ष था 27/12/2021 को सूचीबद्ध था। धारा 167 सीआरपीसी में निहित वैधानिक प्रतिबंध के मद्देनजर आवेदक की 60 दिनों की अवधि से अधिक की रिमांड कानून की नजर में गैर-स्थायी है। चूंकि वैधानिक जमानत का अधिकार 60 दिनों की रिमांड पूरी होने के बाद ही उठता है, इस आवेदन को अब प्राथमिकता दी जा रही है।"

आवेदन में आगे कहा गया है कि यह अच्छी तरह से तय है कि केवल शिकायत/अभियोजन दायर करने को जांच के निष्कर्ष के रूप में नहीं माना जा सकता है और इसके बावजूद अदालत के पास संज्ञान लेने के बजाय आगे की जांच को निर्देशित करने के लिए सीआरपीसी की धारा 156 (3) के संदर्भ में पर्याप्त शक्तियां हैं।

आवेदन में विशेष अदालत द्वारा संज्ञान के अभाव के बिंदु पर दलील दी गई है, 

"इस आवेदन के प्रस्तुत होने तक माननीय न्यायालय ने अपने समक्ष प्रस्तुत अभियोजन शिकायत के अवलोकन पर जांच पूरी होने के संबंध में अब तक अपनी कोई संतुष्टि दर्ज नहीं की है। उपधारा (1) के विपरीत, जिसमें जांच अधिकारी की संतुष्टि की आवश्यकता होती है, सीआरपीसी की धारा 167 की उप-धारा (2) में न्यायालय की संतुष्टि की आवश्यकता है।"

इसमें आगे कहा गया है कि यदि आरोपी 60 दिनों की समाप्ति पर जमानत बांड प्रस्तुत करने को तैयार है तो सीआरपीसी की धारा 156(3), 167(2), 190 और 309(2) का संयुक्त पठन स्पष्ट रूप से दिखाता है कि पूर्व संज्ञान चरण में धारा 167(2) के तहत 60 दिनों से अधिक की रिमांड देने पर वैधानिक प्रतिबंध है।

आवेदन इसे धारा 167 (2) सीआरपीसी के तहत आरोपी को "वैधानिक जमानत का अपरिहार्य अधिकार" कहता है, जो कि अनुच्छेद 21 के संदर्भ में संवैधानिक और मौलिक अधिकार भी है।

पृष्ठभूमि

ईडी ने 29 दिसंबर, 2021 को देशमुख और उनके बेटों के खिलाफ 7,000 पन्नों का पूरक आरोप पत्र दायर किया था। एजेंसी का मामला यह है कि देशमुख ने राज्य के गृहमंत्री के रूप में अपने आधिकारिक पद का कथित रूप से दुरुपयोग किया और बर्खास्त सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे के माध्यम से मुंबई के विभिन्न बारों से ₹4.70 करोड़ एकत्र किए। वाजे एंटीलिया बम मामले और मनसुख हिरन हत्याकांड मामले में न्यायिक हिरासत में है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, देशमुख और उनके परिवार के सदस्यों के पास कई कंपनियां थीं, जिनका इस्तेमाल धन शोधन के लिए किया जाता था।

एजेंसी ने इससे पहले देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांडे और उनके निजी सहायक कुंदन शिंदे समेत 14 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। ईडी ने पिछले साल अप्रैल में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए एफआईआर के आधार पर मामले की जांच शुरू की थी।