केवल नोटिस जारी करने से 'स्टेयर डिसिसिस' का सिद्धांत आकर्षित नहीं होता: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया कि केवल याचिका पर नोटिस जारी करने से अदालतों पर 'बाध्यकारी मिसाल' नहीं बनती है, क्योंकि यह भविष्य में पालन किए जाने वाले कानून के किसी भी प्रस्ताव को निर्धारित नहीं करता।

जस्टिस विवेक अग्रवाल ने समझाया कि 'उदाहरण' निर्णय को संदर्भित करता है, जिसे समान या समान तथ्यों या इसी तरह के मुद्दों से जुड़े बाद के मामलों को तय करने के लिए "अधिकार" के रूप में माना जाता है।

'निजी मिसाल', 'स्टेयर डिसिसिस सिद्धांत' के सिद्धांत में शामिल किया गया और अदालतों को समान तथ्यों वाले मामलों में उसी तरह से कानून लागू करने की आवश्यकता है। इस प्रकार, मैं इस बात से सहमत होने की स्थिति में नहीं हूं कि केवल एक जारी करना समन्वय पीठ द्वारा नोटिस, जिसके तहत कानून के प्रावधान को बाध्यकारी मिसाल माना जा सकता है, क्योंकि यह भविष्य में पालन किए जाने वाले कानून के किसी भी प्रस्ताव को निर्धारित नहीं करता है।

यहां याचिकाकर्ता एक विद्युत ठेकेदार है, जो 'सौभाग्य योजना' के तहत किए गए कार्य के लिए प्रतिवादियों को उसे रिहा करने का निर्देश देते हुए परमादेश की मांग कर रहा है।

याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि इसी तरह की परिस्थितियों में इस अदालत की समन्वय पीठ पहले ही नोटिस जारी कर चुकी है। उन्होंने कहा कि जब चार मामलों में अंतरिम राहत दी गई तो अनिवार्य रूप से वह भी इसके हकदार होंगे। उन्होंने आगे कहा कि केवल इस तथ्य के कारण उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार करना कि मामले को अंतिम रूप से सुनने की आवश्यकता है, उचित नहीं हो सकता।

हाईकोर्ट ने हालांकि कहा कि 'न्यायिक अनुशासन' का सवाल तब उठता है जब एक समान मामले में पार्टियों के अधिकारों का फैसला करते हुए सीनियर या समवर्ती क्षेत्राधिकार के मंच द्वारा निर्णय दिया जाता। हालांकि, अब तक नोटिस जारी करने के लिए समन्वय पीठ द्वारा प्रयोग किए गए "विवेक" में कानून की कोई घोषणा नहीं हुई।

इसने कहा कि मामले में तथ्यों के विवादित प्रश्न शामिल हैं और याचिकाकर्ता द्वारा समझौते को रिकॉर्ड में नहीं लाया गया। यह नोबल रिसोर्सेज लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य पर निर्भर है, जिसमें यह माना गया कि तथ्य के विवादित प्रश्नों से संबंधित याचिका आमतौर पर हाईकोर्ट के समक्ष नहीं होगी।

इस विचार में अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता इस याचिका को स्वीकार करने का भी हकदार नहीं है, क्योंकि नोटिस जारी करना 'स्टेयर डिसीसिस' के सिद्धांत को लागू करने के लिए लागू होने वाली बाध्यकारी मिसाल नहीं है।

केस टाइटल: मेसर्स केशव कंशकर ए क्लास इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर बनाम प्रमुख सचिव ऊर्जा मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल और अन्य।

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