सरकारी पॉलिसी के तहत प्राइवेट पार्टी को सिर्फ़ कमर्शियल फ़ायदा होने पर बिना करप्शन के सबूत के केस नहीं चलाया जा सकता: शराब पॉलिसी केस में दिल्ली कोर्ट

कथित शराब पॉलिसी स्कैम से जुड़े करप्शन केस को खत्म करते हुए दिल्ली कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ राज्य को फ़ाइनेंशियल नुकसान या राज्य पॉलिसी के तहत किसी प्राइवेट पार्टी को कमर्शियल फ़ायदा होना क्रिमिनल केस का आधार नहीं बनता, खासकर तब जब करप्शन या गैर-कानूनी कमाई के सबूत न हों।

राउज़ एवेन्यू कोर्ट्स के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने कहा,

"भले ही किसी पॉलिसी से मनचाहा नतीजा न मिले या कोई प्राइवेट पार्टिसिपेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर काम करके फ़ायदा उठाए।"

कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, तेलंगाना जागृति की फ़ाउंडर के कविता और 20 अन्य को CBI केस में बरी किया।

जज ने कहा कि पॉलिसी के इरादे से भटकना, या पॉलिसी फ्रेमवर्क के दायरे में कमर्शियल फ़ायदा उठाना, अपने आप में क्रिमिनल ज़िम्मेदारी नहीं लाता है।

कोर्ट का मानना ​​था कि IPC, प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, या किसी दूसरे सज़ा वाले कानून के तहत केस चलाने के लिए, किसी जुर्म के कानूनी तत्वों को पूरा करने वाले खास कामों का होना ज़रूरी है।

कोर्ट ने कहा,

"ऐसे कामों के नतीजे आम तौर पर रेगुलेटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव दायरे में आते हैं। इनमें लाइसेंस कैंसल करना या सस्पेंड करना, पॉलिसी पर आधारित खास अधिकार वापस लेना, पेनल्टी लगाना, या लाइसेंस या पॉलिसी की शर्तों के खिलाफ मिले गलत फ़ायदों की रिकवरी शामिल हो सकती है। ये मामले एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉन्ट्रैक्ट के सिद्धांतों से चलते हैं, जो राज्य और लाइसेंसी के बीच के रिश्ते को रेगुलेट करते हैं, न कि क्रिमिनल लॉ से।"

इसने इस बात पर ज़ोर दिया कि क्रिमिनल ज़िम्मेदारी तभी आ सकती है, जब मटीरियल में धोखाधड़ी, जालसाज़ी, रिश्वत, लेन-देन, गलत इस्तेमाल, सरकारी पद का गलत इस्तेमाल, या किसी दूसरे ऐसे काम के साफ़ तत्व दिखते हों जो सीधे तौर पर सज़ा वाले नियम के तहत आते हों।

कोर्ट ने कहा,

“क्रिमिनल जूरिस्डिक्शन लागू करने की लिमिट तब तक है, जब तक कोई ऐसा काम न हो जो सज़ा के कानून के दायरे में आता हो; इससे कम कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन का मामला है, क्रिमिनल एडज्यूडिकेशन का नहीं।”

इसमें यह भी कहा गया कि पॉलिसी बनाना अपने आप में एक्सपेरिमेंटल होता है और कोई पॉलिसी सफल या असफल हो सकती है। सिर्फ़ असफलता ही क्रिमिनैलिटी का सबूत नहीं है।

जज ने कहा कि प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स द्वारा कमाया गया प्रॉफ़िट अपने आप में गैर-कानूनी नहीं है। यह तभी शक के घेरे में आता है जब यह पता चले कि यह मिलीभगत, गलत फायदा, या प्रोसेस में हेरफेर से हुआ है।

कोर्ट ने कहा,

“क्रिमिनल प्रॉसिक्यूशन तभी सही है, जब मटीरियल या तो जानबूझकर ज़रूरी प्रोसेस का उल्लंघन दिखाता है। साथ ही बेईमानी का इरादा भी, या फॉर्मल प्रोसीजरल कम्प्लायंस के पीछे छिपा बेईमानी या मिलीभगत का इरादा भी। इन चीज़ों के न होने पर पॉलिसी बनाने का डोमेन गवर्नेंस का मामला बना रहता है, क्रिमिनल लायबिलिटी का नहीं।”

इसमें आगे कहा गया,

"प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स का कमाया हुआ प्रॉफ़िट अपने आप में गैर-कानूनी नहीं है; यह तभी शक के दायरे में आता है जब यह पता चले कि यह मिलीभगत, गलत फायदा, या प्रोसेस में हेरफेर से हुआ।"