यौन उत्पीड़न: दिल्ली हाईकोर्ट ने 'झूठी गवाही' को लेकर जसलीन कौर के खिलाफ जांच की मांग वाली सर्वजीत सिंह की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामले में बरी होने के लगभग तीन साल बाद सर्वजीत सिंह द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी, जिसमें सेंट स्टीफंस कॉलेज की पूर्व छात्रा जसलीन कौर के खिलाफ आपराधिक जांच की मांग की गई थी।

सिंह को 2019 में ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था। उस पर दिल्ली के तिलक नगर में ट्रैफिक सिग्नल पर कौर को परेशान करने और गाली देने का आरोप है।

हाईकोर्ट के समक्ष उसने ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दो आदेशों को चुनौती दी, जिसमें कौर के खिलाफ आपराधिक जांच के लिए आपराधिक जांच की धारा 340 के तहत उसके आवेदन को कथित रूप से झूठी जानकारी देने, झूठे सबूत देने और मुकदमे के दौरान उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाने के लिए खारिज कर दिया गया।

जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने ट्रायल और अपीलीय अदालतों द्वारा पारित आदेशों को बरकरार रखते हुए कहा कि यह सही माना गया कि संदेह के लाभ पर सिंह को बरी करने से आईपीसी की धारा 195 और सीआरपीसी की धारा 340 के तहत प्रारंभिक जांच को आकर्षित नहीं किया जाता।

हालांकि, अदालत ने सिंह को एफआईआर दर्ज करके या किसी अन्य कानूनी उपाय को लागू करके कथित रूप से कौर द्वारा की गई मानहानि के लिए उचित कानूनी कार्यवाही शुरू करने की स्वतंत्रता दी।

इसमें कहा गया,

"सीआरपीसी की धारा 340 के तहत दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों के तहत आवेदन विचारणीय नहीं है।"

सिंह ने यह भी तर्क दिया कि कौर द्वारा दायर की गई "शिकायत" के कारण वह मीडिया ट्रायल का शिकार हो गया। वह कानूनी रूप से अपनी गवाही के दौरान सही तथ्यों को बताने के लिए बाध्य है, लेकिन उसे फंसाने के लिए झूठा बयान दिया।

जस्टिस जैन ने कहा कि सिंह की चिंता "बहुत अच्छी तरह से समझा जा सकता है", क्योंकि शिकायतकर्ता ने इस घटना को मीडिया में प्रकाशित किया और इससे उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है।

कोर्ट ने यह जोड़ा:

"हालांकि, केवल प्रतिष्ठा की हानि सीआरपीसी की धारा 340 के तहत प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।"

सिंह के खिलाफ 2015 में भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 354A और 509 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। ट्रायल कोर्ट ने 2019 में उसे बरी करते हुए कहा कि चश्मदीद गवाहों का री-ट्रायल, जो पीड़ित पक्ष के मामले का समर्थन कर सकते हैं, पीड़ित पक्ष के मामले पर गंभीर संदेह पैदा करते हैं।

सीआरपीसी की धारा 195 सपठित सीआरपीसी की धारा 340 के तहत उनके आवेदन को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि सर्वजीत को संदेह का लाभ मिलने के बाद बरी कर दिया गया, इसका मतलब यह नहीं कि कौर ने उन्हें फंसाने के लिए गलत बयान दिया।

यह भी देखा गया कि कौर की गवाही में कोई सुधार होने पर भी यह सिंह को उसके खिलाफ आपराधिक जांच की मांग करने का अधिकार नहीं देती। अपीलीय अदालत ने आदेश को बरकरार रखा।

जस्टिस सिंह ने 19 सितंबर के फैसले में यह भी कहा:

"याचिकाकर्ता को बरी करते हुए ट्रायल कोर्ट ने कोई निष्कर्ष नहीं दिया कि प्रतिवादी नंबर दो ने अदालत के समक्ष ट्रायल के दौरान शपथ पर झूठा बयान दिया। याचिकाकर्ता की चिंता को अच्छी तरह से समझा जा सकता है, क्योंकि प्रतिवादी नंबर दो ने इस घटना को मीडिया में प्रकाशित किया, जिससे याचिकाकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है।"

केस टाइटल: सर्वजीत सिंह बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) और अन्य।

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